काठमाडौं : सडक विस्तारको क्रममा बालाजु -बाइपास क्षेत्रमा रहेका दुई घर भत्काइएपछि सडक विस्तारबाट विस्थापित भएकाहरु आन्दोलित भएका छन्।

मंगलवार चारवटा डोजरले बाइसधारा र बाइपास जोड्ने सडकको बायाँ भागमा रहेका दुई घर भत्काएको हो। मध्यरातसम्म बाइपास क्षेत्रका घर भत्काउने क्रम चलेको थियो। त्यस क्रममा बालाजु चोकदेखि बाइपास जाने सडक बन्द गरिएको थियो।

अदालतले सडक विस्तार हाललाई रोक्न भन्दै ‘स्टे अर्डर’ दिएकोमा प्रहरी प्रशासनको रहोबारमा बिना कुनै आधार र सूचना घर भत्काएको स्थानीयको भनाइ छ।

अदालतको आदेशविरुद्ध घर भत्काउन लागेको भन्दै मंगलवार विरोधमा उत्रेकाहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमि,उपत्यका सरोकार मञ्चका सचिव रविन्द्रकुमार श्रेष्ठ, प्रा डा भगवान दास मानन्धर, महेश्वर मानन्धर, मनोज श्रेष्ठलगायतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

मंगलवार साँझ नै स्थानीय र अभियन्ताहरुलाई रिहा गर्न माग गर्दै बालाजु प्रहरी वृत्त अगाडि प्रदर्शन गरिएको थियो। त्यस क्रममा प्रहरीले लाठी चार्ज गर्दा केही स्थानीय घाइते भएका थिए। पक्राउ परेकाहरु हिजै छुटेको प्रहरीले जनाएको छ।

पक्राउ परेका स्थानीय र अभियन्ताहरुले वृत्तमा नै अनसन सुरु गरेको विद्या श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। आफूहरुलाई पक्राउ गर्नुको कारण माग्दै उनीहरु अनसन सुरु गरेको बताइएको छ।

एक हप्ताअघि बालाजु बाइपास क्षेत्रमा ‘सफाइ आन्दोलन’ संचालन गरेका थिए। स्ववासीहरुलाई विस्थापति गराउन खोजिएको भन्दै सडक निर्माण रोकिएको स्थानमा उनीहरुले सरसफाइ कार्यक्रम संचालन गरेका थिए। त्यसपछि प्रशासनले उक्त क्षेत्रमा रहेक दुई घरमा डोजर चलाएको हो।

‘सफाइ आन्दोलन गरेको कारण नै डोजर चलाइएको अनुमान छ। नत्र ६ वर्षदेखि राज्य यहाँ किन निरिह बन्यो? हाम्रा अभियन्ताहरुलाई तत्काल रिहा गरेर वार्तामा बस्नुपर्छ।’ आन्दोलनमा सहभागी एक व्यक्तिले भने।

६ वर्षअघि सुरु भएको सडक विस्तारका क्रममा बाइधारा – बाइपास जोड्ने सडकको बायाँपट्टीका घरहरु सबै भत्काए पनि सर्वोच्चमा परेको मुद्दाका कारण दुईटा घर पूर्ण रुपमा भत्काइएको थिएन। त्यसकारण करिब २०० मिटर सडक निर्माण हुन सकेको थिएन।

बाइपास क्षेत्रमा घर हुने स्थानीयले उचित क्षतिपूर्तिको मागसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। यस्तै, सडकको दायाँबायाँ बराबर जग्गा लिनुपर्नेमा बायाँपट्टीमात्रै जग्गा लिएर सरकारले आफूहरुलाई विस्थापित गराउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ।

उसो त, सडक विस्तारमा घर परेका केहीले मुआब्जा लिइसकेको बताइएको छ।

अदालतले सडक निर्माण रोक्न ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेसँगै सडक निर्माण हुन सकेको थिएन। बाइसधारा पाटीभन्दा केही माथिसम्म मुआब्जा दिएर सडक निर्माण भइसकेको छ। तर अदालती प्रक्रियाका कारण ६ वर्षदेखि बाइसधारा र बाइपास जोड्ने करिब २०० मिटर सडक निर्माण हुन सकेको थिएन।

सडक निर्माण नहुँदा स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए। सडक ७-७ मिटर कायम गरेर सडक निर्माण गर्नेदेखि हाललाई धुलो र हिलो नहुने गरी यथास्थितिमा सडक कालोपत्रे गर्ने सम्मबारेमा छलफल भएको थियो। तर सडक निर्माणबारे ठोस निर्माण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।