काठमाडौँः न्यायालयमा बेथिति बढ्दा समेत नेपाल बार एसोसिएसन मूकदर्शक भएको भन्दै पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले पछिल्ला दिनमा श्रृंखलावद्ध रूपमा परामर्श गरेर न्यायालय, बार, तथा सरोकारवालाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय समेटेर एक अपिल जारी गरेका छन्।
पूर्व अध्यक्षहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा प्रेमबहादुर खड्का तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले गत शुक्रबारदेखि परामर्श श्रृंखला सुरु गरेका थिए। परामर्शमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ, हरिप्रसाद उप्रेती, युवराज संग्रौला, डा. कुमार शर्मा आचार्य, माधव बास्कोटा रविराज खनाल, शैलेन्द्र दाहाल, मुक्तिनारायण प्रधान, दिनेश त्रिपाठी, एकराज भण्डारी, तुलसी भट्टलगायत थिए। यस्तै, अधिवक्ताहरू सुनिलकुमार पोखरेल, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, बाबुराजा शाक्य, कपिलदेव ढकाललगायतका ५० बढी कानुन व्यवसायी सहभागी थिए।
नियमित सामूहिक परामर्शपछि उक्त समूहले बुधबार एक अपिल नै जारी गरेको छ। बिहीबार उक्त ध्यानाकर्षणपत्र बार एसोसिएसनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। सुझाव कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न समूहले बारलाई आग्रह गरेको छ।
न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न
उक्त अपिलमा न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय परिषद्को संरचना, संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थालगायत परिमार्जनको सुझाव दिइएको छ। साथै सर्वोच्च अदालतबाट पछिल्लो समय जारी भएका फैसला तथा आदेश छानबिनको माग गरिएको छ।
न्यायाधीशको पदीय गरिमामा नै उक्त अपिलमा प्रश्न उठाइएको छ। निष्ठाच्यूत व्यक्तिलाई नै न्यायाधीश मानेर बेञ्चमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि औँल्याइएको छ।
बारलाई बुझाइएको अपिलमा भनिएको छ, ‘नियुक्ति भएको पदको लागि आवश्यक पर्ने कुनै क्षमता योग्यता नै नभएका निष्ठाच्यूत व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश मानेर बेञ्चमा उपस्थित हुँदा लाजले र पीडाले व्यथित मनोभावमा छटपटाउनु पर्ने बाध्यतामा उभिनु परिरहेको छ’, अपिलमा भनिएको छ, ‘यस्ता व्यक्तिहरूको नियुक्तिले गर्दा न्याय सेवाभित्र र कानुन व्यवसायमा भएका इमानदार र निष्ठावान् व्यक्तिहरूको शिर निहुरिएको‚ अत्यन्त पीडाबोध भएको अभिव्यक्ति सुन्नु पर्दैछ।’
पछिल्लो समय एनजिओ तथा आइएनजिओले समेत न्यायाधीशका उम्मेदवार तयार पार्ने गरेको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। विचाराधीन मुद्दालाई समेत त्यस्ता समूहले प्रभाव पारिरहेको अपिलमा उल्लेख छ।
ध्यानाकर्षणको पूर्णपाठ
