काठमाडौं : सरकारले अस्पताल तोकेरै कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि वीर अस्पताल पुगे दिनेश शर्मा। अस्पतालमा थ्रोट स्वाबको नमुना दिनका लागि पुगेका उनीसँग अस्पतालले ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्न भन्यो। रुघा खोकी र ज्यान दुख्ने समस्यापछि उनलाई कोरोना संक्रमणको शंका लागेको थियो। उपत्यका बाहिरबाट सात दिन अघिमात्र काठमाडौं आइपुगेका उनी परीक्षणमा शुल्क लाग्ने भनेपछि त्यसै फर्किए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले साउन २० गते प्रकाशित गरेको सूचनाले दिनेश जस्ता धेरैको ध्यान खिचेको थियो।
सूचनामा भनिएको थियो - शंकास्पद विरामीको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरु, जोखिमयुक्त स्थानबाट आउनु भएका व्यक्तिहरुले नजिकको स्वाब संकलन केन्द्रमा बिहानको ९ बजे देखि १ बजेसम्म गई स्वाब परीक्षण गर्नमा सहयोग गर्न सर्वसाधारण/अस्पतालहरु सबैमा यो अनुरोध गरिन्छ।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा कति स्वाब परीक्षणका लागि पैसा तिर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने केही उल्लेख छैन। सरकारले नै आह्वान गरेपछि नि:शुल्क त होला भन्दै स्वाब संकलन गराउन वीर अस्पताल पुगेका थिए शर्मा।
काठमाडौं उपत्यकामा बढिरहेको जोखिमसँगै मन्त्रालयले यस्तो सूचना जारी गरेपछि शंकास्पद संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका तथा बाहिरी जिल्लाबाट आएकाहरु अस्पतालसम्म पुगे। तर, उनीहरुमध्ये कतिलाई त गाइडलाइनमा नपर्ने भन्दै फर्काइयो। कतिसँग चाहिँ पैसा नै मागियो।
'सरकारले स्वाब परीक्षण गर्न भन्दै अनुरोध गरेपछि आएको हुँ। तर, ५५ सय लाग्छ भनेपछि नगरी फर्किएँ,' उनले भने, 'सरकारी अस्पतालमा नै व्यापार थालिएछ। न त विदेश जानलाई हो। शंका लागेर गएको थिएँ। टेकुमा मात्र फ्री हुन्छ यहाँ पैसा लाग्छ भनेर चिर्कटो थमाइदिए।'
मन्त्रालयले २० गते जारी गरेको सूचना अनुसार शंकास्पद विरामीको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति र जोखिमयुक्त स्थाहरुबाट आएकालाई परीक्षण गर्न भनिएको छ। त्यसका लागि काठमाडौंका १४ अस्पताल सहित सबै हब अस्पताल, कोभिड क्लिनिक, कोभिड लेभल अस्पतलाहरुलाई संकलन केन्द्रको रुपमा तोकिएको छ। यी केन्द्रमा बिहानको ९ बजे देखि १ बजेसम्म स्वाब परीक्षण गराउन सहयोग गर्न मन्त्रालयले सर्वसाधारण/अस्पतालहरुलाई अनुरोध गरेको छ।
पाटन अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, केएमसी अस्पताल, त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, टेकु अस्पताल, शसस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, वीरेन्द्र अस्पताल, प्रसुती गृह, स्टार अस्पताल, हयाम्स अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल लगायतलाई स्वाब संकलन केन्द्रको रुपमा तोकेको छ। यी अस्पतालबाहेक कोभिड क्लिनिक अस्पतालमा कोभिड-१९ को परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गर्ने भनिएको छ।
तर, कोभिड क्लिनिक अस्पताल सञ्चालन गरेका अधिकांश अस्पतालले आफ्ना अस्पतालमा भर्ना भएका बाहेकका बाहिरी व्यक्तिको स्वाब संकलन सुरु गरेका छैनन्। मन्त्रालयले नाम नै तोकेर दिएका अस्पतालले भने स्वाब परीक्षणका लागि आउनेहरुसँग पैसा असुल्न थालेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले स्वाब संकलन केन्द्रका रुपमा तोकिएका अस्पताल नि:शूल्क नभई सशूल्क भएको बताए। उनले यसो भने पनि सूचनामा चाहिँ त्यो खुलाइएको थिएन।
'स्वास्थ्य मन्त्रालयको टेस्टिङ गाइडलाइनभित्र परेकाबाहेकको परीक्षणका लागि निजी होस् या सरकारी, दुवैमा शुल्क लाग्छ,' उनले भने, 'सूचनाको हकमा पनि त्यही हो। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेर सम्पर्कमा आएका व्यक्तिबाहेक तपाईँ आफै परीक्षण गरी ढुक्क हुन चाहने कोही भए उहाँहरुलाई शुल्क लाग्छ।'
सरकारले साउन १४ मा जारी गरेको तेस्रो संस्करणको परीक्षण निर्देशिकाले परीक्षणका लागि ९ वटा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
कोभिड-१९ परीक्षण सम्बन्धी तेस्रो गाइडलाइन: परीक्षणको दायरामा को को?
जसमध्ये सबै लक्षण देखिएका केसहरुको परीक्षण गर्ने भनिएको छ। लक्षणहरुमा ज्वरो, खोकी, स्वासप्रस्वासमा कठिन हुने वा गन्ध तथा स्वाद हराएका वा झाडापखाला लागेका व्यक्तिहरुको परीक्षण गर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै, संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरु भनिएको छ। अग्रपङ्क्तिमा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु तथा अन्य कर्मचारी, विदेशबाट नेपाल फर्किएका व्यक्ति, पछिल्लो १४ दिन संक्रमण भएको क्षेत्रमा भ्रमण गरेका व्यक्ति सबैलाई परीक्षणको दायरामा राखिएको छ।
वीर अस्पताल पुगेका दिनेशलाई न कुनै लक्षणको बारेमा सोधियो, न त उनको ट्राभल हिस्ट्रीको बारेमा जानकारी नै लिइयो। सिधै 'पीसीआर पेड टेस्ट' लेखेको चिर्कटो दिएर काउन्टरमा गएर पैसा बुझाउन भनियो ५५ सय।
'केही पनि सोधेन। रुघा खोकी ज्वरो कहिँ कतै केही सोधिएन। बाहिरबाट आएको नआएको पनि सोधिएन। संक्रमित भेटेको नभेटेको पनि सोधेनन्,' उनले भने, 'काउन्टरमा गएर बुझ्दा अर्को काउन्टर भनेर देखाइयो। एकपछि अर्को गर्दै घुमाइयो। अनि त्यसै फर्किएँ।'
कोरोनामा व्यापार: निजी अस्पताललाई संक्रमितको उपचार गर्ने अनुमति, स्वीकृति नपाएका अस्पतालले १० प्रतिशत बढी रकम लिई परीक्षण गर्न पाउने
सरकारी प्रयोगशालामा नि:शुल्क हुँदै आएको परीक्षणको दायरालाई फराकिलो पार्न भन्दै सरकारले सशुल्क बनाएको छ। सुरुवातमा विदेश जान चाहनेका लागि, कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीका लागि तोकिएको प्रयोगशालामा पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ लिएर परीक्षणको अनुमति दिएको थियो।
पछिल्लो समय सरकारले परीक्षणका लागि अनुमति नपाएका अस्पताललाई पनि पैसा लिएर स्वाब संकलन गरी अर्को सूचीकृत प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठाउन अनुमति दिएको थियो। यसरी स्वाब संकलन गर्दा सेवाग्राहीसँग ५५ सयमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन पाउने बताइएको छ।
‘पीसीआर परीक्षणका लागि सूचीकृत नभएका अस्पतालले शंकास्पद बिरामीका लागि तोकिएको शुल्कमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने, ‘अस्पतालले संकलन गरेको नमुना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सूचीकृत गरेको अस्पताल वा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठाउनु पर्नेछ।'
सरकारले १० प्रतिशत बढी शुल्क उठाउन पाउने बताए पनि परीक्षणको अनुमति नपाएका अस्पतालले त्यसभन्दा बढी शुल्क सेवाग्रहीसँग लिन थालेका छन्।
नेपाल क्यान्सर अस्पताल हरिसिद्धिले जिल्ला बाहिरबाट आउने विरामीलाई पीसीआर परीक्षण अनिवार्य दिनुपर्ने र त्यसका लागि सात हजार लाग्ने जनाएको छ। तनहुँबाट आउने आफन्तको परीक्षणका लागि पहिलोपोस्टकर्मी प्रविण रानाभाटले अस्पतालमा पुगेर बुझ्दा उनलाई त्यही जानकारी दिइयो। सो अस्पतालले तोकेको शुल्क सरकारले तोकेको पाँच हजार ५ सयभन्दा २७.२७ प्रतिशतले बढी हो।
सरकारले सूचिकृत प्रयोगशाला बाहेकका अस्पताललाई पनि परीक्षणका लागि पैसा लिएर स्वाब संकलन गर्न अनुमति दिएसँगै सरकारी प्रयोगशालालाई पनि पैसा लिएर परीक्षणका लागि बाटो खोलिदिएपछि सरकारी अस्पतालले पनि परीक्षणका लागि पुग्ने सबैसँग पैसा उठाउन थालेका छन्।