काठमाडौं: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले सबै तहका सरकारले बैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्री पोख्रेलले संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा भेला भएर पठन पाठन गर्ने अवस्था नरहेकाले सबै तहका सरकारले वैकल्पिक सिकाईलाई जोड दिनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले वर्तमान अवस्था असामान्य रहेकाले असामान्य ढंगले नै सिकाई र बुझाईका मान्यताहरुलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले बन्दा बन्दीका समयमा विभिन्न बैकल्पिक माध्यमबाट गरिएको सिकाई शैक्षिक सत्रसंग जोडिने र शैक्षिक सत्रको गणना हुने जानकारी गराउँदै सोही अनुसार वैकल्पिक सिकाईलाई स्थानीय सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए।
उनले भने ‘प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा उपस्थिति भएर पठन पाठन गराउने अवस्था छैन। असामान्य परिस्थितिमा असामान्य ढंगले हाम्रा मान्यताहरु विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। तिनीहरुले भोलि सामान्य परिस्थितिको लागि पनि योगदान दिन सक्दछन्।’
उनले लामो समय देखि स्कुलहरु बन्द रहेकाले पठन पाठन प्रभावित रहेको तर्फ सरकार सचेत र गम्भीर बन्दै दुरशिक्षाको पद्धतिको आधारमा सिकाई अगाडि बढाउन निर्देशिका जारी गरेको बताए। उनले शिक्षालयहरुलाई संक्रमण हुने केन्द्रको रुपमा अगाडि बढ्न नदिने तर्फ सरकार सचेत रहेको बताए।
उनले भने, ‘शिक्षालयहरुलाई संक्रमण हुने केन्द्रको रुपमा अगाडि बढ्न नदिनका लागि हमीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यो राज्यले श्रृजना गरेको विभेद होइन। परिस्थितिले ल्याएको हो। स्कुलहरुको पुन सञ्चालनको कार्य ढाँचा निर्माणको अन्तिम चरणमा छौं। कोरोनाको महाविपत्तिले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई पनि हेर्नुपर्यो। शिक्षा एक्लैलाई मात्रै हेर्ने कुरा छैन।’
उनले सामुदायिक स्कुलका शिक्षकहरुलाई साउन महिनाभित्र स्कुल पुग्न निर्देशन भएको र सो विषयमा सरकारले कुनै पनि किसिमको छुट दिन नसक्ने बताए। पठन पाठन सुरु नभएको अवस्थामा सरकारी शिक्षकहरुलाई स्कुल पुग्नैपर्ने निर्देशनको विरोध भइरहेका बेला मन्त्री पोख्रेलले सो निर्देशनलाई सरकारले पुनर्विचार नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
उनले भने, ‘लकडाउनका कारण हुन सक्ने समस्याको व्यवहारिक कुराहरुको समाधान हुन्छ। तर यो वा अर्को नाममा स्कुलसंग नगाँसिने कुरा हुन सक्क्तैन।’
उनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुलाई राज्यले भिन्न ढंगले हेर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।
