काठमाडौं : नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतको दैनिक पेसी सूची तोक्ने प्रक्रिया फेर्न माग गरेको छ। शुक्रवार बसेको कार्यसमितिले बैठकले यसअघि उठाएको उक्त माग कार्यान्वयनका लागि माग गरेको हो।
मागबारे परामर्शका लागि आइतवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग पनि बार पदाधिकारीले भेट्दै छन्। दैनिक पेसी सूचीलाई अटोमेसन प्रणालीमा लैजान बारले माग गर्दै आएको छ। अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले पेसी तोक्ने गरेका छन्।
पछिल्लो समय न्यायालयका विकृतिमा बार मौन बसेको भन्दै पूर्व अध्यक्षहरुले विकल्प खोज्ने चेतावनी दिएपछि बारले पुराना माग कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बार महासचिव लीलामणि पौडेलले यसअघि उठाइएका माग कार्यान्वयनबारे सरोकारवाला सबैलाई पत्राचार गर्ने जानकारी दिए। तत्काल अदालतसँगका माग कार्यान्वयनबारे प्रधानन्यायाधीशसँग भेटको कार्यक्रम तय भएको पनि पौडेलले बताए।
यस्तै, बैठकले न्याय परिषद्को संरचना फेरबदल गर्न पनि माग गरेको छ। जसका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने पनि निर्णय भएको छ।
बैठकले पछिल्ला समयमा भएका विवादास्पद फैसला अध्ययनका लागि बार स्वयं संलग्न हुने निर्णय गरेको छ। विज्ञको आवश्यकता पर्ने अवस्थामा विज्ञको सहयोग लिने र अन्य फैसलाको हकमा बार कार्यसमितिबाटै प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो।
बारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै बिहीवार पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले संयुक्त अपिल जारी गरेका थिए। पटकपटकको सामूहिक परामर्शपछि उक्त अपिल जारी गरिएको थियो।
