नेकपा विवादमा हामी मात्र छैनौँ, अन्य खेलाडी पनि छन्: मणि थापा [अन्तर्वार्ता]

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद छताछुल्ल छ। मुख्य घटकको विवादले दुई महिनायता अन्य विषय ओझेलमा छन्। समाधानका लागि भन्दै भएका विभिन्न चरणका वार्ता निचोडमा पुग्न सकेको छैन। विवाद समाधानको जिम्मेवारी पाएका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच केही दिनयता छलफल समेत भएको छैन। नेताहरू गुटगत भेलामा व्यस्त छन्। पछिल्लो समय नेताहरूले गुट फेरबदल गरेको चर्चा पनि छ। यिनै सन्दर्भमा रहेर नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापासँग गरिएको कुराकानीको अंश :

पार्टीको विवाद अहिले कुन चरणमा छ?

एक चरणको छलफल करिब-करिब टुंगियो। वान टु वान वार्ता भए। स्थायी कमिटी बैठक जारी छ। सडकमा दबाब र आवाज उठेका छन्। दुई दिनअघि ४ जना सचिवालयका कमरेडहरूले पत्रकार भेटघाट गरेर आफ्ना कुरा राख्नुभयो। विवाद स्थायी कमिटीभित्र पनि बहसमा छ। सडक र कार्यकर्ताको बीचमा पनि बहस भइरहेको छ। निकास अझैसम्म निस्किसकेको छैन। नेकपाभित्रको बहस अहिले क्लाइमेक्समा छ।

बहस अब कता जाला?

क्लाइमेक्समा बहस भइसकेपछि कि फुटतिर जाने हो कि एकताबद्ध भएर जाने हो। तर, जनता, कार्यकर्ता र गणतन्त्रका पक्षधर सबैको माग नेकपा फुट्नु हुँदैन भन्ने छ। नेकपा फुट्यो भने प्राप्त भएका हाम्रा राजनीतिक उपलब्धिहरूमा पनि प्रश्न चिह्न खडा हुन्छन्। देश नयाँ कोर्सबाट जान सक्छ। त्यस कारण नेकपाको एकता भनेको नेकपा र सरकारको मात्रै प्रश्न नभएर सिंङ्गो परिवर्तनको एजेन्डाको प्रश्न भएकाले अन्ततः नेकपा भएरै जान्छ र समस्या समाधान हुन्छ।

नेकपा एकताबद्ध हुने कडी चाहिँ के हो?

दुई पार्टी एकता गर्ने बेलामा एकताको जुन प्रिन्सिपल बनायौँ। एकता महाधिवेशनसम्म गएर पार्टी एकतालाई पूर्णता दिएर नयाँ पार्टी बनाउने, नयाँ नेतृत्व र विचार दिने नै सिद्धान्तको  जगमा टेकेर हो। दुई अध्यक्ष प्रणाली एकता महाधिवेशनसम्म  निरन्तर हुने र सहमतिबाट सबै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को, एकता महाधिवेशनसम्म सहमतिमा जानुको विकल्प छैन।

अहिले दुई अध्यक्षको कार्य विभाजन मुख्य हो। अरू नेताहरूलाई ब्यालेन्स गर्ने कुरा हो। एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म दुई पार्टीहरूको संक्रमणकालीन अस्तित्व बाँकी रहन्छ। त्यो संक्रमणकालीन अवस्था बाँकी रहँदा दुई अध्यक्षहरुको सहमति, सहकार्य र पावर सेयरिङ मुख्य कुरा हो।

राष्ट्रिय , अन्तर्राष्ट्रिय बिना दबाब दुई अध्यक्षबीच पावर सेयरिङ गर्दा हुन्छ। दुई जनामध्ये एक जनाले पार्टी अध्यक्ष र अर्काले सरकार चलाउँदा हुन्छ। प्रधानमन्त्री आलोपालो लाने हो भने पनि समय बाँकी छँदैछ। 

कमरेड प्रचण्डले एकता महाधिवेशन पछिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउने र अर्को निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको गरी सहमति गरेर जाँदा पनि हुन्छ। दुई अध्यक्षको सहमति मुख्य हो।

अध्यक्ष प्रचण्डले त सार्वजनिक रूपमा पदका लागि मात्रै मेरो लडाइँ होइन भनिरहनु भएको छ नि ? पावर सेयरिङ मात्र समस्या हो त?

लडाइँ दुई अध्यक्षबीचको पावर सेयरिङको हो। सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने बेलामा, सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा पार्टीसँग परामर्श गरेन, पार्टीलाई विश्वासमा लिएन, एकपक्षीय रूपमा निर्णय गर्‍यो पार्टीको विवाद यही हो। पार्टी र सरकारबीच सही रूपमा समायोजन भएन।

अहिलेको स्थायी कमिटी बैठकमा दुबैबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर उठाउनुभयो। त्यसले पनि पावर सेयरिङको माग गर्छ। त्यो पद र प्रतिष्ठाको लागि लाल्च्याईं भयो भनेर जनता र कार्यकर्ताबीचबाट जुन दबाब आयो त्यसलाई छेल्नका लागि जबर्जस्त उहाँले विचारको संघर्ष भन्नुभएको छ। यहाँ विचारको समस्या छैन।

अहिले पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको विचारको मुख्य समस्या होइन। कार्यशैली मुख्य समस्या हो। यहाँ जबर्जस्त विचारको समस्या भनियो। विचार त हामीले एकता महाधिवेशनमा गएर छलफल गर्छौँ भनेका छौँ। विचारको बहसमा अहिले गयौँ भने पार्टी एकता पूर्ण हुँदैन। विचार र राजनीतिको बहस भनियो भने त्यसले पार्टी फुटतिर लैजान्छ।

बालुवाटारले एकलौटी रूपमा निर्णय गर्‍यो। उता, खुमलटारले बालुवाटारमा भन्दा पनि भैँसेपाटीमा गुटबन्दी गर्‍यो समस्या त्यहाँ हो। खुमलटारले बालुवाटारसँग विश्वासको वातावरण बनाउनुभन्दा कोटेश्वरसँग विश्वासको वातावरण बनायो। खुमलटारले दुई अध्यक्षले कार्य विभाजन गर्नुभन्दा पनि माधव नेपाल र झलनाथ कमरेडलाई समीकरणमा ल्याएर बालुवाटारमाथि दबाब सिर्जना गर्‍यो। सहमतीय प्रणालीलाई खुमलटारले तोड्यो।

उसो भए प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँगै सहमति गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा हो ?

मुख्य प्रिन्सिपल नै त्यही हो। पार्टी महाधिवेशनमा नजाँदासम्म बैठक दुई अध्यक्षकै सहमतिले बोलाइन्छ, निर्णय प्रक्रिया पनि दुई अध्यक्षको हस्ताक्षरमा नै हुन्छ। हाम्रो परिपत्र जारी गर्नुपरे पनि दुई अध्यक्षको सल्लाहले नै गर्नुपर्छ। पार्टी र सरकारका निर्णय सल्लाहले नै गर्नुपर्छ भन्ने मूल प्रिन्सिपल हो। त्यसकै जगमा टेकेर दुई अध्यक्षबीचको सहमति नै हाम्रो प्रिन्सिपल भयो। त्यो नहुँदा समस्या आएको भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो।

तर ओलीले एकलौटी ढंगले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्नुभयो। उता प्रचण्डले बैठक चलाउनुभयो। त्यो बैठकमा तपाईँ जानु भएन नि ।

१३ गते बैठक बालुवाटारले स्थगित गर्ने र खुमलटारले सञ्चालन गर्न काम भयो । बैठक बोलाउने र स्थगित गर्न दुवै अध्यक्षको सहमति चाहिन्छ। कन्फ्युजन भएको भएर म गइनँ।

तपाईँहरू प्रचण्डको साथ छोडेर बालुवाटार कित्तामा जानुभयो भन्ने चर्चा पनि छ । खासमा कुरा के हो ?

त्यो चाहिँ खुमलटार नजिक बस्ने केही साथीहरूको आशंका मात्रै हो। यहाँ दृष्टिकोण प्रश्न हो। हामीले प्रचण्ड कमरेडलाई मुद्दाका आधारमा समर्थन गर्दै आएका छौँ।

जनयुद्धमा शान्ति प्रक्रियामा आउने बेलामा मैले नेकपा माओवादीबाट मुद्दाकै आधारमा विद्रोह गरेको थिएँ। त्यसपछि माओवादी केन्द्र बन्ने बेलामा कमरेड प्रचण्डसँग हामीले पार्टी एकता गर्‍यौँ। माओवादी आन्दोलनलाई पुन ध्रुवीकरण गरेर माओवादी केन्द्र निर्माण गर्नका लागि मुद्दाकै आधारमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेका थियौँ।

एमालेसँग पार्टी एकता गर्दा बृहत्तर कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका लागि भनेर हामीले सहमति गर्‍यौँ। अहिले हामीले प्रचण्ड कमरेडले राखेका मुद्दाभन्दा अलिक अलग तरिकाले हाम्रा कुरा उठायौँ । मुद्दाकै आधारमा हामीले सुझाव दिएका हौँ।

अध्यक्ष प्रचण्डको मुद्दा चाहिँ के हो?

खुमलटारले भन्यो, अहिले मुख्य समस्या केपी ओली हुन्। केपी ओलीलाई कमजोर बनाउने अथवा पार्टी र सरकारबाट हटाउनका लागि झलनाथ, माधव नेपाल, बामदेव कमरेडसँग गठबन्धन गर्नु सही, जायज छ। त्यसपछि मात्र नेकपा बच्छ, समस्या समाधान हुन्छ भन्ने खुमलटारको कोर्स हो।

अहिले हामी खुमलटारमा छैनौँ भन्ने हावा, तुफान सिर्जना भएको छ। हामी खुमलटारतिर नभएको भनिएकाहरूको तर्क के हो भने झलनाथ, माधव, बामदेव कमरेडसँग गठबन्धन होइन कि केपी ओलीसँगै  भावी नेतृत्व लिनेगरी सहकार्य गर्नु नै अहिलेको सही कदम हो। र पार्टी एकताको मूल प्रिन्सिपलले  पनि त्यही भन्छ भनेपछि खुमलटारले हामीलाई यिनीहरूले छोडे भने। छोडे भन्ने कुरा नै गलत छ। पार्टी एकता हुँदा कसले कसलाई छोडे र समाते भन्ने प्रश्न छैन।

खुमलटारले चाहिँ सही विश्लेषण गर्न सकेन भन्ने हाम्रो कुरा हो। कमरेड प्रचण्ड सिंगो पाटीको अध्यक्ष बनेर जानुपर्नेमा गुटको नेता भएर हिँड्नु भयो। माधव नेपालसँग सहकार्य गरेर बालुवाटारलाई कमजोर बनाएर सत्ता र शक्ति आफूपट्टि ल्याउनुपर्छ भन्ने गलत लाइन हो। हामीले त्यसको विरोध गरेपछि खुमलटारका साथीहरूले जबर्जस्ती बालुवाटारको कित्तामा लाने र बदनाम गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ त्यो कुरा राम्रो होइन।

त्यसो भए तपाईँहरू अहिले कुन कित्तामा?

हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। नेकपाको पार्टी एकता सम्पन्न हुनुपर्छ र कुनै पनि कित्तामा लाग्नु हुँदैन। मुद्दा र एजेण्डका आधारमा सहमति गरेर जानुपर्छ। कुनै कित्तामा लाग्नु हुँदैन भन्ने पङ्तिमा हामी छौँ। न हामी बालुवाटारतिर न खुमलटारमा छौँ। न हामी खुमलटारबाट टाढा छौँ,  न बालुवाटारमा हामी धेरै नजिक छौँ।हामी समदूरीमा छौँ। यी दुईलाई मिलाउनुपर्छ भन्ने देशभरका कार्यकर्ताको मागको पक्षमा हामी छौँ।

स्थायी कमिटीमा बहुमतबाट निर्णय गरेर जाने अवस्था बन्यो भने यहाँहरूको पोजिसन के हुन्छ ?

पार्टी एकता हुँदा अधिवेशन अघि सबै काम सहमतिबाट हुनेछ भनिएको छ। सहमतिबाट हुने भनेपछि बहुमतीयबाट हुने कुरा नै छैन। जबर्जस्त बहुमतबाट गर्न खोजियो भने त्यो अवैधानिक हुन्छ। त्यसले दुर्घटना निम्ताउँछ। सहमति र सहमतिकै महाधिवेशनबाट खोजिनुपर्छ।

बहुमतीय एजेन्डा हाम्रो एजेन्डा होइन। त्यस कारण हामीलाई त्यो स्वीकार्य छैन। सहमतिमा जे निर्णय गर्नुहुन्छ, स्वीकार्य हुन्छ।

सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले छेक्यो भनिन्छ नि?

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै परिस्थितिले गर्दा राजीनामाको विषय मुख्य होइन। यसलाई मुख्य पनि बनाउनु हुँदैन। तर, सरकारका कामहरूको समीक्षा गर्दै पार्टीको सन्तुलन मिलाउने कुरा र सरकारको कामलाई राम्रो बनाउनेमा सबैको ध्यान जानुपर्छ। कमीकमजोरीलाई सुधार्दै अघि जानुपर्छ।

अब, समाधान के त ?

पछिल्लो चरणमा अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव आयो। अर्ली महाधिवेशनको प्रस्तावमा प्रचण्डलाई महाधिवेशन पछिको पार्टीको अध्यक्षको रूपमा एक किसिमको सामान्य निर्णय भएकै थियो। त्यो निर्णय राष्टपति कहाँसम्म पनि पुग्यो। त्यस निर्णयबाट पछि हटियो पनि भनियो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबाट निर्णय सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। कमरेड प्रचण्ड र ओली बिना दबाब स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्नुभयो भने कार्य विभाजन हुन्छ। एउटाले पार्टीको नेतृत्व गर्ने र अर्काले सरकारको नेतृत्व गर्ने र महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर अर्को चुनावमा प्रचण्डको नेतृत्वमा जाने परिस्थिति बन्ला भन्नेमा विश्वस्त छु।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कस्तो खालको दबाब भन्न खोज्नुभएको ?

पछिल्लो चरण विशेषगरी केपी कमरेडले भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा एउटा आवाज उठाउनुभएको छ। राष्ट्रवादी कोणबाट एउटा आवाज उठाउनुभएको छ।

हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेको नक्सा जारी गरेपछि इतिहासमा सबैभन्दा नराम्रोसँग भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको छ। भारत नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको कुरा सबैलाई जगजाहेरै छ। भारत मात्रै नभएर अन्य शक्ति राष्ट्र पनि खेलाडीको रूपमा छन्। भारतका मिडियामा नेकपाका छलफल बहस प्रसारण भइरहेका छन्। उनीहरूको चाहना कमरेड केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ  र कमजोर हुनुपर्छ भन्ने छ।

त्यो भारतको सत्तासीनको आवाजको प्रतिबिम्ब हो। ठूलो दबाब छ कि नेकपालाई फुटाउनुपर्छ र केपी ओलीलाई कमजोर पारिनुपर्छ। उनीहरूले गर्ने माइक्रो म्यानेजमेन्टमा कमजोर भएको चिन्ता छ। त्यसको प्रतिविम्ब कतै छ भन्ने लाग्छ। सबै नेताहरूले स्वतन्त्र रूपमा सोचेर निर्णय गर्ने क्षमताको विकास गरेर समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ।

नेकपाको विवाद शत्रुतापूर्ण छ। एउटै पार्टीको विवादजस्तो मैत्रीपूर्ण छैन। भिन्न-भिन्न पार्टीहरुको विवाद जस्तो बनिरहेको छ। त्यसमा हामी मात्रै छैनौँ। अरू खेलाडी पनि छन्।