काठमाडौं : उपत्यका नगरपालिका फोरमले कोभिड १९ संक्रमण फैलिन नदिन नाकामा कडाई गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
आज राजधानीमा बसेको नगरपालिका फोरमको बैठकले उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने खतरा भएकाले नाकाबाट मानिसहरु प्रवेश गर्ने र गराउनेलाई कार्यलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
फोरमले आइतवारमात्रै कोभिङ–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)का संयोजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर नाकामा कडाईं गर्न माग गरेको थियो।
आजको बैठकले एकीकृत क्वारेन्टाइन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेगरी तयारी गर्न पनि माग गरेको छ।
संक्रमणको खतरा रोक्न सरकारको समर्थन वा विरोधमा र्याली, भेला, अनसन, जुलुस लगायतका गतिविधिलाई कडाईका साथ निषेध गर्न र भीडभाड हुने सांस्कृतिक गतिविधि, जात्रा पर्व सञ्चालनमा पनि रोक लगाउन पनि बैठकले अनुरोध गरेको छ।
मास्क नलगाई आवत जावत गर्न तथा मास्कलाई उपयुक्त रुपमा प्रयोग नगर्नेहरुलाई कारवाही गर्न पनि फोरमले माग गरेको छ।
आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्नका लागि खुकुलो बनाइएको र बाक्लो आवतजावत रहन गएका व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ्ग महलहरु, होटल, रेष्टुरेष्टलगायत क्षेत्रमा यथाशक्य सतर्कता मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी रहेको बैठकको निष्कर्ष छ।
उपत्यका संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त रहेको देखिएकोले अनाधिकृत रुपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण कार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकाहरु बढी देखिएको हुँदा तरकारी व्यापारलाई साँझ विहान मात्र सिमित गरी निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साईकल मार्फत गरिने व्यापारलाई भदौ १५ गते सम्मको लागि निषेध गर्नुपर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
कलकारखाना, उद्योग धन्दाहरु, निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइरहँदा तत् तत् स्थानमा कार्यरत मजदुरहरुको दैनिक आवत जावत गर्दा संक्रमण जोखिम बढेकोले उद्योग तथा कलकारखानाहरु भित्र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गराउनुपर्ने तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिन बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ‘सार्वजनिक यातायात पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण दर तीब्र भएको स्थितिलाई ध्यानमा राखी पुनः जोरविजोर प्रणाली लागु गरिएकोमा संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ १५ गतेसम्म पुनः रोक लगाउनुपर्ने तथा अन्यमा जोर विजोर तत्काल लागु गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बैठकले स्थानीय तहहरुबाट अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा प्रवाहलाई ३ हप्ताको लागि बन्द गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद श्रावण मसान्तसम्म रहेकोमा सो म्यादका कारण वडास्तरमा ज्येष्ठ नागरिकको भिडभाड भई कोभिड—१९ को संक्रमण झन बढ्ने भएकाले उक्त म्याद हाललाई असोज मसान्तसम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपत्यका मेयर फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले शुरुमा उपत्यका सिल गर्दा लामो समय यहाँका ४० लाख बढी नागरिकले लकडाउनको पूर्ण पालना गरेको स्मरण गराउँदै अहिले केही व्यक्तिलाई काठमाडौंभित्र छिराउँदा शान्त तलाउमा ढुंगा हानेजस्ता भएको र थप भयावह हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नाकामा कडाई गर्नुको अर्को विकल्प नभएको बताए।
सरकारले बन्दाबन्दी खोले पनि लामो दूरीका सवारीसाधन चलाउन नदिएकाले यसलाई एक किसिमको बन्दाबन्दी नै मानेर आवतजावत बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। उनले उपत्यकामा अहिले पनि समुदायस्तरमा धेरै संक्रमण नदेखिएकाले यसलाई अहिले नै नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
फोरमका सचिव एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर शाक्यले पनि उपत्यका प्रवेशमा कडाई गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको बताए। उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकाका मेयरले पनि आ–आफ्ना भनाई राखेका थिए।
बैठकमा तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र सीसीएमसीका पदाधिकारी पनि उपस्थित थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालय एवं सीसीएमसीका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले फोरमका माग सकारात्मक रहेको भन्दै सीसीएमसी बैठकमा गम्भीरताका साथ उठेको बताए। फोरमका अधिकांश माग सकारात्मक रहेको भन्दै होटल, रेष्टुराँ जस्ता ठाउँमा पनि कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले संक्रमणको जोखिम बढ्नुमा हामी सबैको कमजोरी रहेको भन्दै अनिवार्य मास्क लगाउने, सावुन–पानीले हात धुने र सामाजिक दुरी कायम गर्ने बानी बसाल्न हो भने धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुने बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले वडा अनुगमन टोली बनाएर संक्रमित व्यक्तिको घर–घरसम्म पुगेर पहिचान गर्ने व्यवस्था पालिकाहरुले गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले सबैलाई होइन शंकास्पद व्यक्तिलाई मात्रै टेष्ट गर्ने हो भने कम खर्चिलो हुने भन्दै मन्त्रालयसँग अझै केही महिनाका लागि टेष्टका लागि समस्या नहुने बताए।
