.jpg)
काठमाडौं : विश्व कोभिड-१९ महामारीले ग्रस्त छ, नेपाल-भारत सम्बन्ध सीमा विवादले। विवादको सुरुवात भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गर्दा भयो।
दुबै देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेको विवादित भूभागलाई भारतले एकाएक आफ्नो नक्सामा राखेपछि दुई देशबीच विवाद बढ्यो। अझ भारतले नेपाली भूमि भएर मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। नेपालले वार्ताका लागि पटकपटक आग्रह गर्यो।
भारतले कोभिड-१९ महामारी देखाएर टार्यो। वार्तामा बस्न नमानेपछि नेपालले सुगौली सन्धीअनुसार नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्यो। कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति बढायो। यो कदमले विवादलाई झनै बढायो। भारत चिढियो। तर, नेपाल भने अझै पनि यो विवाद वार्ताबाट सुल्झाउने पक्षमा छ।
नेपाल र भारतबीच तिक्तताको अवस्था तथा वार्ताको पर्खाइ रहेका बेला मंगलवार नयाँ दिल्लीबाट खबर आयो, ‘भारत-नेपालबीच १७ अगस्टमा विदेश मन्त्रालय स्तरमा वार्ता’। आजतक र इन्डिया टुडेले प्रकाशित गरेको समाचारमा दुई देशको विदेश मन्त्रालयबीच १७ अगस्ट अर्थात भदौ १ गते काठमाडौंमा वार्ता हुने उल्लेख छ।
इन्डिया टुडेकी विदेश मामिला सम्पादक गीता मोहनले नेपाल र भारत सरकारका स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखेको समाचारमा जनाएअनुसार नेपालका तर्फबाट विदेश सचिव शंकरदास बैरागी र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत विनयमोहन क्वात्राको नेतृत्वमा वार्ता हुनेछ।
यो वार्तालाई दुबै देशबीच आर्थिक र विकास योजनासँग जोडिएका मुद्दामा छलफल गर्न नियमित हुने द्विपक्षीय वार्ता भनिएको उल्लेख छ। यस्तो वार्ता २०१६ मा भएको थियो।
यो बैठकमा नेपालले सीमा विवादको मुद्दा पनि उठाउने समाचारमा उल्लेख छ। साथै नेपालले आफ्नो समेटेर नयाँ नक्सा संसदबाट पारित गरेपछि उत्पन्न विवादमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भनाई पनि समेटिएको छ।
मिति तय भएको छैन : परराष्ट्र मन्त्रायल
नयाँ दिल्लीबाट वार्ताको मितिसहित समाचार प्रकाशित भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने वार्ताका लागि कुराकानी भइरहेको बताएको छ। परराष्ट्रका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले नेपाल-भारतबीच विकास परियोजनाको समीक्षा र अनुगमनका लागि ‘जोइन्ट ओभरसाइट मेकानिजम’ बैठकबारे कुराकानी भइरहेको बताए। ‘इन्डिया टुडेले के लेख्यो हामीलाई थाहा छैन। बैठक बस्ने भनेर कुरा भइरहेको छ। यताबाट परराष्ट्रको सचिव र उताबाट राजदूतको नेतृत्वमा वार्ता हुन्छ। बैठकको मिति टुंगो लागिसकेको छैन,’ उनले भने। बैठकको मिति नै तय नभएकाले एजेण्डाहरु पनि तय भइनसकेको उनको भनाई छ।
मन्त्रिपरिषदले भारतका लागि थप्यो सम्झौताको म्याद
दुबै देशबीच आर्थिक र विकास परियोजनाको समीक्षा गर्न बैठकको तयारी भइरहेका बेला साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारतीय राजदूतावासले साना विकास परियोजनामा लगानी गर्न पाउने सम्झौताको म्याद थप्ने निर्णय गर्यो। निर्णयअनुसार साना विकास आयोजना सञ्चालन सम्झौता सन् २०२३ को ५ अगस्टसम्मका लागि थपियो।
नेपालमा साना विकास परियोजनाका नाममा भारतीय दूतावासले नागरिकलाई प्रभावित पार्ने, नेपालको हित विपरित गतिविधि गर्दै आएको भन्दै विरोध हुने गरेको छ। धेरै योजना विवादमा पनि आएका छन्। यस्तो बेला सम्झौताको म्याद फेरि थपिएको हो।
साना विकास आयोजनाका नाममा दूतावासले ५ करोडसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार छ। यसैअधिकार अन्तर्गत हालसम्म नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी आयोजनामा लगानी गरिसकेको छ।
