विराटनगर: प्रदेश नम्बर १ मा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण समुदायमा फैलिसकेको छ। तर, प्रदेश सरकार सङ्क्रमितको व्यवस्थापनप्रति उदासीन देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले समयमा नै आइसोलेसन केन्द्र र उपचार स्थल बनाउन नसक्दा सङ्क्रमितको व्यवस्थापन हुन नसकेको हो। यसका कारण सङ्क्रमितहरू घर वा डेरामै बसिरहेका छन्। कतिपय सङ्क्रमित खुलमखुला हिँडिरहेका कारण सङ्क्रमणको खतरा अझ बढेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा ८३ महिला र २ सय ३८ पुरुष गरी ३ सय २१ सङ्क्रमितले आइसोलेसनको मुख देख्न पाएका छैनन्। उनीहरू अहिले आफ्नै घर वा डेरामा बसेका छन्।
कोभिड–१९ का विज्ञले कोरोनाका सङ्क्रमितमा रुघाखोकीजस्ता कुनै लक्षण नदेखिए पनि उनीहरूलाई अन्य व्यक्तिका सम्पर्कमा आउन दिनु नहुने र एक्लै आइसोलेट गरेर राख्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। तर प्रदेश सरकारले समयमा आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गर्न नसक्दा सङ्क्रमितहरू घर वा डेरामै बस्न बाध्य हुनुपरेको हो।
यसैबीच प्रदेश सरकारले साउन २८ गते कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीको बैठकले ३ सय शय्याको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको छ। तर, यस्तो सेन्टर कहिलेसम्म तयार हुने हो भन्ने ठोस निर्णय चाहिँ गरिएको छैन।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसअघि चैत १३ गते निजी अस्पतालमा ८ शय्याको आइसोलेसन बनाउन निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
त्यस्तै प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीको बैठकले गत जेठ ९ गते ८ सय ५० शय्याको आइसोलेसन आफैँ बनाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय पनि माइन्यूट बुकमै थन्किएर रहेको छ। परिणाममा आउन सकेको छैन।
यसरी प्रदेश सरकारका हरेक निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा र आइसोलेसनको निर्माण नहुँदा कोरोना सङ्क्रमणको खतरा झन् बढिरहेको छ।
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षता बसेको प्रदेशस्तरीय सीसीएमसी बैठकले विराटनगरको मारवाडी सेवा सदनमा ५०, रङ्गेलीको जनता क्याम्पसमा १ सय, सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिकाको बी जेनेरल अस्पतालमा ५० र वराहक्षेत्रको कृष्णदास आश्रममा १ सय शय्याको आइसोलेसन स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। तर जनता क्याम्पसमा भने रङ्गेली नगरपालिकाले प्रदेश सरकारको निर्णय अगाडि नै जनता क्याम्पसमा आइसोलेसन बनाएर सङ्क्रमितको व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
प्रदेशस्तरीय सीसीएमसीको निर्णय चाँडै कार्यान्वयनमा आउने मुख्यमन्त्रीको प्रेस संयोजक ध्रुव सुवेदीले बताए। ‘निर्णय छिट्टै परिणाममा देखिनेछन्’, संयोजक सुवेदीले भने, ‘हेर्दै जानुहोला २ हप्तामै रिजल्ट आउनेछ।’
यसैबीच विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। प्रमुख पराजुलीले आफ्नो गुनासो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् व्यक्त गरेका हुन्।
फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘पीसीआरको रिपोर्ट चाँडो गराइदिनु पर्यो भनेर क–कसको चाकडी गर्नुपर्ने? हरेक कुरामा असहयोग, यो त अति भयो।’