काठमाडौं : चैत ११ गते गरिएको लकडाउनपछि लामो दुरीका सवारी साधन ठप्प छन्। साउन पहिलो हप्ता लकडाउन हटे पनि सार्वजनिक सवारी कसरी नियमन गर्ने? यही प्रश्न सरकारको टाउको दुखाइको बिषय बन्यो। बिना योजना नै सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो।
छोटो दुरीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिएको सरकारले भदौ १ गतेदेखि लामो दुरीको यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय कार्यन्यवनमा नआउदै लामो दुरीका यातायात तत्काल सञ्चालन नगर्ने भएको छ।
सामाजिक दुरी, मास्क, स्यानीटाइजर अनिवार्य गरी छोटो दुरीका सवारी साधन खोलिए पनि त्यसको राम्ररी पालन न यात्रुले गरे, न व्यवसायीले।
यातायात व्यवस्थापनमा भद्रगोल लकडाउन हटाएपछिको 'न्यु नर्मल'मा पनि देखियो। यही भद्रगोललाई व्यवस्थापन गरे यातायात चलाउन सकिने पूर्वाधार विज्ञहरुको भनाई छ।
महामारीका समयमा कसरी चुस्त बनाउन सकिन्छ त सार्वजनिक यातायात?
ट्राफिक इन्जिनियर अशिष गजुरेलका पाँच टिप्स :
सार्वजनिक सवारीमा सरकारको लगानी
हाम्रोमा सार्वजनिक सवारी साधनमा राज्यको लगानी छैन। निजी क्षेत्रको लगानीमा चलेका सवारीलाई सरकारले चाहे जसरी नियमन गर्न सक्दैन। उनीहरु उद्देश्य सेवाभन्दा पनि कमाउने हुन्छ।
अहिले कोभिड-१९ को संक्रमण फैलन नदिन डब्लुएचओले तोकेको गाइडलाइनअनुसार शुरु गर्ने त भनियो। तर त्यो नेपालमा पालन भएन।
किनभने व्यवसायीले लगानी गरेर त्यो पालना गर्दैनन्। काठमाडौं जस्तो ठाउँमा हाइस् र ट्याम्पोमा, सरकारको नियमको पालना कसरी गर्ने?
भर छैन सार्वजनिक सवारीको
संक्रमणका हिसाबले त सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन भएकै छैन। अहिले व्यवसायीले जसरी मन लाग्यो, त्यसरी नै चलाइरहेका छन् नि। व्यवस्थापनका लागि त सार्वजनिक यातायात राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। संसारभरको नियम पनि यही हो। तर, हाम्रोमा निजी क्षेत्रको मनपरी छ।
अहिले मोटरसाइकल तथा निजी सवारी साधन किन्नेको संख्या बढेको भन्ने आइरहेको छ। त्यो किन आयो त?
मान्छेलाई हाम्रो सार्वजनिक सवारी साधनमा भर छैन। सार्वजनिक भन्ने बितिकै भिडभाड/तछाडमछाड सम्झन्छौं। अहिले कोभिडको बेला। अनसेफ भएपछि निजी सवारीको माग बढ्यो। अब कोभिडपछि अहिले किनेका र पुराना सबै सवारी एक पटक सडकमा आएमा ब्यवस्थापन गर्न झनै कठिन हुन्छ। त्यतिबेला ट्राफिकले नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। त्यसैले अहिलेदेखि नै योजना बनाएर काम थालिएन भने सार्वजनिक यातायात झनै लथालिंग हुन्छ।
प्रहरीले मान्छे गन्दै बस्ने होइन
पहिलो काम सार्वजनिक सवारीमा राज्यको लगानी नै हो। अहिले त सरकारले व्यवसायीलाई जसरी पनि गाडी चलाउ। अरु सब कुराको जिम्मेवारी तिमी नै हौं भनेको हो। यसमा राज्यको भुमिका खै? व्यवसायीले त फाइदा नभए चलाउदैनन्। अहिले त किन चलाइरहेका छन् भने ग्यारेजमा थन्काएर खिया लगाउनुभन्दा अलि अलि भए पनि पैसा उठ्छ भनेर न हो।
राज्यले यात्रुलाई ५० प्रतिशत बढी भाडा तिर भन्यो। तर अरु व्यवस्थापन छैन। कोभिडका लागि सावधानी पालन भयो कि भएन त? कसले नियमन गर्ने प्रहरीले अरु कुराको विचार गर्ने की यात्रु गन्दै बस्ने? यो एकदमै गलत छ। यसरी सञ्चालन गरेर हुदैन। अहिले धेरैजसो के देखिन्छ भने कि बस खाली हुन्छ कि प्याक हुन्छ। यो के कुराको कमजोरीले हो त्यो त पत्ता लगाउनुपर्यो।
जोरबिजोरको कुरा त सरासर गलत छ। कि त अफिसमा पनि काम घरबाटै गर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्यो। संसारभरी कही पनि सार्वजनिक सवारी घटाउने नियम छैन। खाली हामीमा के भो भने यो कस्तो हुदो रैछ चेक गरौं भन्ने संस्कार भयो। योजना भएन। योजनाबद्द्ध भएर काम गर्ने संस्कार हुनुपर्यो।
प्राविधिक रुपमा व्यवस्थित बनाउँ
आधुनिक तथा उच्चतम प्रविधि प्रयोग गर्दा कोभिडको महामारीमा मात्रै होइन अरु बेला पनि निकै राम्रो हुन्छ। चाहे अपराधका घटनामा होस् या दुर्घटना हुँदाको तथ्यांक संकलन। दुर्घटना हुँदा पनि हटोमेटिक डाटा संकलन हुने प्रविधि छ। अब त्यसका लागि पूर्वाधारबाट सुरु गर्नुपर्छ। सडक राम्रो हुनुपर्यो, यातायात, बसपार्क सबै राम्रो हुनुपर्यो। टिकट अटोमेटिक बनाउन सक्यो भने पनि अहिले कति काम लाग्थ्यो होला। यसैमा निर्भर गर्छ नी। यसलाई हामीले एकीकृत रुपमा हेर्नु पर्यो।
बस स्टेसनहरुमा स्यानीटाइजरको व्यवस्था छैन। सामाजिक दुरी मेन्टेन गरिएको हुँदैन। राज्यको नियन्त्रण तबसम्म हुँदैन। तबसम्म यी सब कुरा हुन सक्दैन। व्यवसायीले आफ्नै लगानीमा त यो सबै गर्दै गर्दैनन्। त्यसैले पनि मैले भनिरहेको छु कि सार्वजिनक यातायात सरकारकै मातहतमा हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने यो सबै गर्न सम्भव छ।
न्यु नर्मलमा कसरी सञ्चालन गर्ने?
पहिलो, सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणका लागि बनेको ऐन अपरहाउसमा छ, त्यसलाई चाँडो पास गर्नुपर्यो। कम्पनी आएपछि उसले प्लान बनाउँछ। कहाँ कति सवारी साधन छ? सबै व्यस्थापन गर्छ। सार्वजनिक यातायातमा एकीकृत समय तालिका पनि आवश्यक छ। अहिले व्यवसायिक यातायातलाई कम्पनीमा लैजाने र उनीहरुको लगानीको पनि सुनिश्चित गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्यो। राज्यको लगानी र निजी क्षत्रको लगानी एकीकृत गर्न सकियो भने यातायात व्यवस्थापन चुस्त बनाउन सकिन्छ। यसका लागि वर्षौसम्म कुर्नै पर्दैन। त्यति हो राज्यलाई जाँगर लाग्नुपर्यो र इच्छाशक्ति हुनुपर्यो। यातायातलाई ६ महिनामा यो सबै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर हाम्रोमा कसैलाई यसबारे वास्ता नै छैन। सबभन्दा त लिडरले यसको अगुवाई गर्नुपर्यो।
यसको अगुवाई यातायात मन्त्रीले गर्नुपर्छ। हाम्रोमा त के समस्या आउछ त्यसको समाधान गर्ने गरी मात्रै काम हुन्छ। सडकमा खाल्डो पर्यो र समस्या भयो भनेमात्रै पुर्नेबारे छलफल हुन्छ। तर पहिलै योजना बनाएर अघि बढ्ने परिपाटी छैन। खाली समाधानमुखी प्रणालीबाट मात्रै हाम्रो विकास भइरहेको छ। यो खुद्रा खालको भयो। एउटाले सडक बनाउने, एउटाले गाडी व्यवस्था गर्ने बिजुली बनाउनेले त्यही सडक भत्काउने त्यो त अहिलेको परिपाटी नै हो। हाम्रोमा प्रविधिको प्रयोग एकदमै कमी छ। ट्राफिक प्रहरीले अहिले पनि हातको इसाराले नै सवारी व्यवस्थापन गरेको दृश्य नै यसलाई उदाहरण काफी छ।
