PahiloPost

May 5, 2024 | २३ बैशाख २०८१

बस्ती सार्न एक वर्षअघि नै गुहारेका थिए लिदीवासीले सरकार, प्रशासनको जवाफ थियो, 'भूगर्भविद्ले हेरेपछि मात्रै'



प्रकाश भण्डारी

बस्ती सार्न एक वर्षअघि नै गुहारेका थिए लिदीवासीले सरकार, प्रशासनको जवाफ थियो, 'भूगर्भविद्ले हेरेपछि मात्रै'

काठमाडौँः विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन। तर सिन्धुपाल्चोकको लिदीको पहिरो भने बाजा बजाएरै आयो। बस्ती पहिरोको जोखिममा थियो। यसबारे सरकार पनि जानकार नै थियो। लिदीमा पहिरो जान सक्ने पूर्व संकेत देखिएकै थियो। बस्तीमाथि महिनौँअघि चिरा देखिनुले पहिरो आउँछ भन्ने संकते गर्थ्यो। तर बस्ती सार्नेबारे सरकारले योजना नै बनाएन। जसकारण लिदीवासीका लागि आफ्नै गाउँ 'एकै चिहान' बन्नुपर्ने कारण बन्यो। पहिरोभित्र परेको बस्तीबाट ११ जनाको शव निकालिएको छ। २७ जना बेपत्ताको सूचीमा छन्।

बस्ती सार्न ताकेता तर सरकारको बेवास्ता

जुगल गाउँपालिका २ लिदीका स्थानीयले साउन २३ गते जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिलाई अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको थियो - 'लगातारको वर्षाले जोखिममा परेकोले बस्ती सारिदिनुपर्‍यो।'

'लिदी बस्ती जोखिममा छ, तत्कालै यसलाई अस्थायी रुपमा सारौँ,' स्थानीयले सरकारलाई गुहारेका पनि थिए। वडा नं २ का वडाध्यक्ष प्रताप लामाले आफूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बिपद् ब्यवस्थापन समितिलाई अहिलेको विपद् आउन सक्ने भन्दै पूर्व जानकारी गराएको बताए। तर स्थानीयको माग जिल्ला प्रशासन र विपद् ब्यवस्थापनले सुनेन।

पत्र बुझाउन गएका लामाको टोलीले उत्तर पाए, 'भूगर्भविद्को टोलीले हेरेपछि मात्रै सार्न सकिन्छ।' त्यसपछि प्रशासनले भनेको जस्तो कहिलै भएन। न भूगर्भविद् आए, न अनुगमनमा गर्न सरकारले कुनै चासो नै देखायो।

स्थानीयले २०७७ साल साउन २३ गते मात्रै सरकारलाई पहिरो जोखिमबारेमा अवगत गराएका होइनन्। उनीहरुले एक वर्षअघि पनि सरकारसामु बस्ती सार्नेबारे सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए।

स्थानीयको अनुरोधपछि जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिले भूगर्भविद्को टोलीमार्फत् अध्ययन गर्ने आदेश पनि दिएको थियो। तर उक्त आदेश कार्यान्वयन भएन। 

स्थानीयले जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, 'एक वर्षअघि पनि निवेदन गरी यसै समितिका संयोजक गोमादेवी चेम्जोङबाट भौगोलिक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने आदेश भएकोमा सो आदेश बमोजिम कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकाले यस भेगको जोखिमयुक्त बस्तीको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी बस्तीको संरक्षणका लागि पहल गरिदिन पुन: हार्दिक अनुरोध गर्दै निवेदन दिएका छौँ।'

वर्षायाममा आउने पानीले एकातिर स्थानीय त्रसित हुन्थे भने अर्कोतिर बलेफी ए हाड्रोपावरको सुरुङ निर्माणका लागि बिस्फोट गराउँदा जमिन हल्लिएर स्थानीयको डर बढ्दै गएको थियो।

उनीहरुले त्यतिबेला नै भनेका थिए, 'हामीसँग सल्लाह नै नगरी सुरुङमा ठूलो-ठूलो आवाजमा बिस्फोट गराइन्छ। हामी त रातभरि नै सुत्न सक्दैनौँ।'

बस्तीमाथि वर्षायामका बेलामा चिरा पर्ने गरेकाले बस्ती नै सार्नुपर्ने अनुरोध गरेको वडाध्यक्ष लामाले जानकारी दिए। उनका अनुसार यस पटकको वर्षा लागेपछि बस्तीमाथि ठूला-ठूला चिरा देखिएका थिए। २०७२ सालको भूकम्पका कारण पनि लिदी बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको स्थानीयको आकलन थियो। तर सरकारले वास्ता नै गरेन।

'भूकम्पका बेला पनि पहिरोले यो बस्ती जोखिममा छ भनेर भन्ने थियो तर सरकारले चासो देखाएन,' लामाले भने।

राति पालमा, बिहान बेलुका घरमा, के घर गएका बेला पुरिएका हुन्?

स्थानीय दावाजाङ्बु शेर्पाले भूकम्पका कारण बस्तीमा जोखिम बढ्दै गएको बताए। गाउँपालिका तरुण दलका सभापति समेत रहेका उनले बस्ती सार्नका लागि ठाउँ नपाउँदा दु:खद् घटना भएको बताए। 'यो जोखिममै रहेको ठाउँ थियो। सरकारलाई नयाँ ठाउँ मागेका थियौँ, दिएन,' शेर्पाले भने। बलेफी हाइड्रोपावरको सुरुङ बस्तीमुनि नै परेकोले यसले थप जोखिम निम्तिएको हुनसक्ने उनले बताए।

जुगल गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिर्जना तामाङले बस्ती जोखिममा परेकाले स्थानीय सरकारले त्रिपाल वितरण गरी अस्थायी बासको ब्यवस्था गरिएको बताइन्। अस्थायी बासको व्यवस्था गरिएको भए पनि स्थानीयले सुत्नलाई मात्रै त्रिपालको प्रयोग गर्ने गरेका थिए।

राति पालमुनि सुत्ने गरेको भए पनि बिहान बेलुकाको खाना भने घरमै खाने गरेको तामाङको भनाई छ। शुक्रबार बिहान पनि खाना पकाउन घर गएकाहरु पहिरोले पुरिएको उनको दाबी छ।

'त्रिपालमा बस्न भनेका थियौं। खाना घरमा र सुत्ने त्रिपालमा गरिरहनुभएको थियो। बिहान खाना बनाउन जानुभएको बेला पहिरो आएको रहेछ,' उनले भनिन्।

गाउँपालिकाले बस्ती सार्ने विषयमा पहल हुँदाहुँदै केन्द्र सरकारले चासो नदिएको कारणले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाई छ। स्थानीय सरकारले चाहेर मात्रै बस्ती सार्न सकिने अवस्था नभएकाले तत्काल सार्न नसकिएको तामाङको प्रष्टीकरण छ।

गाउँपालिकाको बेवास्ता

गाउँपालिका प्रमुख होमनारायण श्रेष्ठ राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका प्रमुखसमेत हुन्। उनी प्राय राजधानी काठमाडौँमै हुन्छन्। कमलादी गणेशस्थान नजिकै गाउँपालिका महासंघको कार्यालय रहेको छ। उनी प्रायः यतै व्यस्त हुन्छन्। त्यसैले स्थानीय भने जनप्रतिनिधि काठमाडौँ केन्द्रित हुँदा गाउँको जोखिममा खासै ध्यान नदिएको आरोप लगाउँछन्।

यता गाउँपालिका उपप्रमुख सिर्जनाको पनि काठमाडौँमै बसाई छ। वडाध्यक्ष लामा जिल्ला सदरमुकाम चौतारामा बस्छन्। यसरी जनप्रतिनिधि राजधानी केन्द्रित हुँदा गाउँको समस्यामा ध्यान दिन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।  

समयमा बस्ती नसार्नु नै कमजोरी

भूगोलविद् डा.  सुवोध ढकालले लिदीमा स्थानीयले पहिरोको जोखिम देखेरै ताकेता गरेको बताए। उनले चिरा देखिनु, भिरालो ठाउँ र सुरुङ बनिरहेको बेला कम्पन इत्यादिले पनि बस्ती जोखिममा रहेको पुष्टि हुने तर्क गरे।

यति जान्दा जान्दै पनि सरकारले समयमै बस्ती स्थानान्तरण नगर्नु गम्भीर गल्ती भएको उनको भनाई छ। 'सबै हिसाबले जोखिम पत्ता लागिसकेको अवस्था रहेछ। तर सरकारले बस्ती नसारेर के गरेको? यसमा सरकारले के गर्‍यो? यस्तो अवस्थामा कुर्नुपर्ने अवस्था थिएन,'उनले भने।

अहिले आएको पहिरोको माटो हेर्दा कुनै बेला ठूलो पहिरो आएकै ठाउँमा बस्ती बसेको हुनसक्ने ढकालको भनाई छ।

उनले पहिरो हेर्दा ढुंगा माटो मिसिएको देखिएकाले कुनै समयमा त्यहीँ ठाँउमा पहिरो गएको र फेरि मानव बस्ती बसेको हुनसक्ने तर्क गरे।  'ढुंगामाटो मिसिएको जस्तो पहिरोमा देखिन्छ। माटै माटोमात्रै खाँदिएको देखिन्न। त्यसैले यो ठाउँ धेरै समय पहिला पहिरो गएकै ठाउँ हुनसक्छ। त्यसैले बस्ती बसाल्न उपयुक्त ठाउँ थिएन,' उनले भने।

भूकम्पका बेला आउने ठुला कम्पनले जमिन खुकुलो हुने र जमिनभित्र चिरा पर्ने भएकाले पनि लिदीको पहिरोको कनेक्सन कुनै न कुनै हिसाबले पहिला गएको पहिरोसँग भएको उनको तर्क छ।

'गाउँलेले चिरा देखिएको भनेका छन्, चिराबाट पानी छिर्छ र जमिनलाई कमजोर बनाइदिन्छ। त्यसैले पनि अहिले पहिरो गयो। यसको कुनै न कुनै हिसाबले भूकम्पसँग पनि सम्बन्ध छ,' उनले भने।

हाड्रोपावरको सुरुङ बनाउँदा जमिनकोयन नगरिनु अर्को मुर्खता भएको ढकालको दाबी छ। विकास निमार्णमा काम गर्दा जोखिम आँकलन नगरिनुले यस्ता विपद निम्तिने गरेको उनको भनाई छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell