काठमाडौं : पार्टी अध्यक्षबीचको छलफल निरन्तर निष्कर्षविहीन बनेपछि साउन दोस्रो सातादेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच केही दिन सम्वाद भएन। संवादहिनतालाई कतिपयले जारी संकट गहिरिएको अर्थ लगाए। केहीले दोस्रो तहमा गृहकार्यका लागि सम्वाद स्थगन भएको बताए।
दुबै नेताबीच आ–आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत त्यसबीचमा अनौपचारिक परामर्श भएपछि विवाद हल गर्न दोस्रो तहमा गृहकार्य गर्ने समझदारी भने बन्यो। सोही अनुरुप प्रधानमन्त्री ओली निकटका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई गृहकार्यका लागि काठमाडौँ बोलाइयो। तर, निजी सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना पुष्टि भएपछि महासचिव विष्णु पौडेल होम आइसोलेसनमा बसे। पौडेल आइसोलेसनमा बसेसँगै केही दिन नेकपाको दोस्रो तहको अनौचारिक गृहकार्य रोकियो।
दोस्रो तहको अनौपचारिक गृहकार्यसँगै बिहीबार दुई अध्यक्षबीच छलफल भयो। उक्त छलफलमा विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै नयाँ विकल्प अघि सारे। ओलीले महाधिवेशन केन्द्रित रहेर पार्टी सचिवालय बाहेकका बाँकी सबै संरचना भंग गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डसँग गरे। तर, ओलीको आश्वासन मात्रै पाउँदै आएका प्रचण्डले ठोस् जवाफ दिएनन्।
ओलीले यसअघि उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले अघि सारेको ६ बुँदेको सेरोफेरोमा प्रचण्डसँग प्रस्ताव गरेका थिए। चैतभित्र महाधिवेशन गर्ने र सो अवधिसम्मका लागि सबै संरचना भंग गर्ने भने नयाँ प्रस्ताव थियो। पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति तथा केन्द्रीय समितिसम्ममा अल्पमतमा परेका ओलीले अघि सारेको प्रस्तावलाई प्रचण्डले भने नेपाल समूहसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेको स्रोत बताउँछ। तर, बिहीबारको नयाँ प्रस्ताव र शुक्रबारको छलफलपछि नेकपा विवाद समाधानउन्मुख रहेको दाबी गरिएको छ।
नीति र सिद्धान्तको मतभेदका रुपमा व्याख्या गरिएको नेकपाको विवाद अहिले शक्ति बाँडफाँडबाटै मिल्ने दिशामा छ। वैचारिक सिद्धान्तको विमतिलाई थाती राखेर पावर सेयरिङका विषयमा दुई अध्यक्षबीचमा छलफल केन्द्रित छन्।
कोभिड कहरबीच करिब डेढ महिनादेखि उत्कर्षमा पुगेको नेकपाको आन्तरिक संघर्ष दुई दिनयता सकारात्मक लयमा पुगेको छ। तर, संघर्षरत पक्षबीच समझदारी बनेको छैन। विवाद समाधानले कसरी मूर्त रुप लिन्छ भन्ने विषय नवगठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि निर्भर छ। जसले नेकपा भित्र चलेको डेढ महिने शीतयुद्धको दिशा निर्धारण समेत गर्नेछ।
बन्यो कार्यदल, यस्ता छन् गृहकार्य
दुई अध्यक्षबीचको छलफल केही सकारात्मक बनेपछि पार्टी विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्वयकै परामर्शमा कार्यदल बनेको छ। दुई दिनभित्र निश्चित खाका पेस गर्ने समय कार्यदललाई दिइएको छ। कार्यदलमा पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड निकटसँगै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकटका नेताहरु पनि समेटिएका छन्। यसअघिको अनौपचारिक कार्यदलमा नेपाल निकटका नेताहरु समेटिएका थिएनन्।
कार्यदलले अध्यक्षबीच भएको परामर्शको सेरोफेरोमा नै प्रस्ताव तयार पार्नेछ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले चैतसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डसँग राखेका छन्। सो अवधिसम्म सचिवालय बाहेकका अन्य पार्टी संरचना कायम नराख्ने ओलीको प्रस्ताव छ। महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर अघि बढ्ने र सोको नेतृत्व प्रचण्डलाई दिन ओलीको प्रस्ताव छ। तर, प्रचण्डले संचरना भंग र महाधिवेशन आयोजक समिति गठनबारे सहमति जनाइसकेका छैनन्। अब कार्यदलले महाधिवेशनको खाकासहितको प्रस्ताव तय गर्ने बताइएको छ।
अध्यक्षद्वयबीचमा महाधिवेशन आयोजक समितिमा सहमति नभएमा पार्टी सञ्चालनको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रचण्डमा कायम रहनेगरि सहमति गर्न सकिने अर्को विकल्प पनि अघि सारिएको बताइएको छ। तर, अध्यक्षका रुपमा ओली पनि कायमै रहनेछन्। प्रधानमन्त्री उनले पूर्ण कार्यकाल नै सञ्चालन गर्नेछन्।
दुई अध्यक्षबीचमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नेमा पनि छलफल भएको छ। दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका जोसुकै मन्त्रीलाई पनि हटाएर नयाँ मन्त्री बनाउने विषयमा समझदारी दुई अध्यक्षबीच कुरा भएको स्रोतको दाबी छ। कार्यदलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको खाका र प्रस्ताव पनि तयार पार्ने स्रोतको दाबी छ। केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद् परिवर्तनसँगै प्रदेशका केही मुख्यमन्त्री हेरफेरको पनि सम्भावना रहेको छ। यसबीचमा वाग्मती र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसँग अध्यक्षद्वयले यस विषयमा परामर्श गरिसकेको स्रोत बताउँछ।
हालसम्मका गल्ती कमजोरीलाई आत्मालोचना गरेर सरकारले अब कार्य सञ्चालन गर्ने र काम कारबाही पार्टी परामर्शमा गर्नेबारे पनि कार्यदलले प्रस्ताव लैजाने दाबी अध्यक्ष निकट स्रोतको छ।
सरकारका तर्फबाट हुने राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति समेत पार्टीसँगको परामर्शमा हुनेगरि शक्ति सन्तुलनको समझदारी दुई अध्यक्षबीच भएको पनि स्रोत बताउँछ।
सरकार र पार्टी सञ्चालनसँगै वर्तमान परिस्थितिसँग जुध्नका लागि पार्टी एक भएको सन्देश कार्यदलले मस्यौदा पेस गरेसँगै स्थायी समितिबाट दिने दुई अध्यक्षबीच समझदारी रहेको छ। कार्यदलले तयार पारेको खाका स्थायी समितिमा एजेण्डा बन्नेछ। स्थायी समिति र शीर्ष तहमा थप छलफलपछि त्यसलाई अनुमोदनको तयारी छ।
