काठमाडौँः जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा प्रक्रियाको तयारी नगरी ट्रयाक बेडका लागि हतारिएर ठेक्का आह्वान गरेको रेल विभागमा सीमित कम्पनीलाई ठेक्का दिन चलखेल भएको छ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गतको इनरुवा-काँकडभिट्टा खण्डको ट्रयाक बेड बिछ्याउन आह्वान गरिएको ३२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ठेक्काको प्रतिस्पर्धामा आवेदक कम्पनीमध्ये निकै थोरैलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन चलखेल भएको हो।
रेल विभागले गत असार १४ र १७ मा दुई वटा ठेक्का आह्वान गरेको थियो। पहिलो सूचना अनुसार गत बिहीबार र दोस्रो ठेक्कामा शुक्रबारसम्म बोलपत्र भर्न सकिने समय तोकिएको थियो। जसमा जेभीसहित १२० भन्दा बढी कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। १८ वटा कम्पनीले मात्रै ठेक्का पाउनेगरि चलखेल भएको स्रोतले जनाएको छ।
'विभाग र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा कसले कुन-कुन ठेक्का पहिले नै पाउने भनेर म्याच फिक्सिङ भइसकेको छ,' स्रोतले भन्यो।
विभागले निर्माण कम्पनीका लागि रेलमार्गमा नै काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ, जसमा नेपालका १८ वटा कम्पनीको मात्रै योग्यता पुग्छ। ठेक्का आह्वानलगत्तै अदालतमा रिट परेको थियो। तर निवेदकको दाबी नपुगेको भन्दै अदालतले विभागलाई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन रोकेन।
विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले चलखेल नभएको दाबी गरे।
'ठेक्कामा प्राविधिक र आर्थिक दुई वटा प्रस्ताव हुन्छ। प्राविधिक पास भएका कम्पनीले मात्रै आर्थिक प्रस्तावमा भाग लिन पाउँछन्,' उनले भने, 'विभागले पहिलो चरणमा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेको हो। जसमा पास हुने कम्पनीहरुलाई आर्थिक प्रस्तावमा भाग लिन पाउँछन्। त्यसमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले पाउँछ।'
'हाम्रो एउटा टिमले प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्नेछ। त्यसपछि मात्रै आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ। जुन कम्पनी उपयुक्त ठहरिन्छ उसैले पाउँछ,' महानिर्देशक मिश्रले भने। १८ बाहेक सबै कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमा फेल हुने निश्चित जस्तै छ।
डेढ दर्जनबाहेक अरु सबै कम्पनी अयोग्य हुनेगरि विभागले रेलमार्ग निर्माणका लागि निकालेको यो तेस्रो ठेक्का हो। पहिलो र दोस्रोपटक बोलपत्र प्रकाशित गर्दा सडक वा सिँचाइका क्षेत्रमा काम गरेका अनुभव भएका व्यक्तिलाई पनि मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको थियो। 'अहिले रेलमार्गको ट्रयाक बेड विछ्याउन 'माटो भर्न' सडकमा फिलिङको काम गरेकाले नहुने व्यवस्था गरिएको छ। जुन पहिले नै निर्माण कम्पनीहरुसँग बसेर गरिएको सेटिङ हो', स्रोतले भन्यो।
विमानस्थलमा धावनमार्ग निर्माण गरेको अनुभवले समेत नहुनेगरि रेलमै काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। जबकी धावनमार्ग रेलमार्गको ट्रयाक बेडभन्दा जटिल मानिन्छ। यही प्रावधानका कारण अघिल्ला ठेक्कामा योग्य भएका कम्पनी पनि यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका हुन्। सीमित कम्पनीले पाउनेगरि ठेक्का निकालेपछि प्रतिस्पर्धात्मक बजार कमजोर हुँदा करिब १० अर्ब रुपैयाँ दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अनुमान निर्माण व्यवसायीहरुको छ।
को-को छन् प्रतिस्पर्धामा?
गजुरमुखी निर्माण सेवा, गोल्डेन गुड कन्स्ट्रक्सन, शर्मा एण्ड कम्पनी, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन, रसुवा कन्स्ट्रक्सन ,हिमदुङ एण्ड थोकर, कालिका कन्स्ट्रक्सन, लामा कन्स्ट्रक्सन, रमन कन्स्ट्रक्सन, तुदी कन्स्ट्रक्सन, कन्ट्रयाक कन्स्ट्रक्सन, एपेक्स निर्माण सेवा, लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन, पिएम कन्स्ट्रक्सन, रोशन कन्स्ट्रक्सन, रौताहा कन्स्ट्रक्सन, आशीष निर्माण सेवा र सन्तोषी निर्माण सेवाले यो ठेक्का सहभागी हुन पाउनेछन्।
खरिद ऐन अनुसार एक अर्बमाथिका ठेक्काहरुमा विदेशी कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। सोभन्दा तलका ठेक्कामा नेपाली निर्माण कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। विभागले ठूलो ठेक्का बनाउँदा विदेशी कम्पनी ल्याउनुपर्ने भन्दै फिक्सिङका लागि ५४ वटा टुक्रा बनाएको छ। एउटा टुक्रा ५० र ६० करोड रुपैयाँ बराबरका बनाइएको छ। जसमा सीमित नेपाली कम्पनी मात्रै सहभागी हुन पाउँछन्।
मिश्रले भने आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्न लागिएकाले नेपाली कम्पनीबाट नै गराउन लागिएको दाबी गरे। तर यति ठूलो ठेक्कामा विदेशी कम्पनी सहभागी गराए लागत घट्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 'अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सहभागी गराए नयाँ प्रविधि भित्रिन्छ, सँगै धेरै ठूलो प्रतिस्पर्धा हुँदा लागत समेत घट्छ', ती अधिकारीले भने, 'पहिले नै कसलाई ठेक्का दिने भनेर फिक्सिङ गरिएको देखिन्छ।'
मुआब्जा निर्धारण नभई ठेक्का
ठेकेदार नै छनोट गरेर काम अघि बढाउन लागिएको यो ठेक्कामा अहिलेसम्म मुआब्जा निर्धारण समिति नै गठन भएको छैन। आयोजना क्षेत्रभित्र मोरङ, सुनसरी र झापामा करिब ७०० विघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। जग्गा यकिन गरेको भए पनि मूल्याङ्कन् गरिएको छैन।
मुआब्जाका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्याङ्क समेत रेल विभागसँग छैन। महानिर्देशक मिश्रले भने समिति गठन भई मूल्याङ्कन सकेर वितरण सुरु गर्न लागिएको बताए। ६ महिनामा मुआब्जा वितरण सक्ने दाबी उनले गरे। सरकारले विभागलाई एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ भने २ अर्ब विभागसँग छ। मुआब्जाका लागि कम्तीमा पनि ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। त्यस्तै तीन किलोमिटर खण्डमा रुखहरु पर्छन्। त्यसको कटानका लागि स्वीकृतिसमेत लिइएको छैन।
हतारको ठेक्काले स्थानीयलाई सास्ती
आयोजनाले लकडाउनमै जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी ३५ दिने सूचना भने निकाल्न भ्याएको छ। प्रस्तावित मार्गमा कतिपयको घर जग्गा नै परेको छ। उचित व्यवस्थापन बिना नै हतारमा ठेक्का लगाइएका कारण काठमाडौँ आउन नसकेका जग्गाधनीहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिमार्फत यसबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। लकडाउनमै ३५ दिने उर्दी जारी गरेर अप्ठ्यारोमा पारिएको स्थानीयको गुनासो छ।
कतिपय जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने थाहा नै पाइसकेका छैनन्। थाहा पाएकाले जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिमा पुगेर गुनासो गरिरहेका छन्।
दोहोरियो पुरानै रोग
नेपालका अधिकांश आयोजना साइट क्लियर नै नभई हतारमा ठेक्का लगाएका कारण विभिन्न विवाद निस्किएर लामो समय काम रोकिने रोग छ। जसकारण आयोजना लागत र समय दुबै बढेका छन्। कतिपय आयोजना वर्षौदेखि अलपत्र पारिएको छ। धेरैजसो यस्ता आयोजना सम्बद्ध अधिकारीहरूले तयारी नै नगरी कमिसनका लागि ठेक्का निकालेका कारण अलपत्र बनेका हुन्।
त्यही प्रवृत्ति रेल विभागले निकालेको ठेक्कामा समेत देखिएको छ- 'ठेक्का सम्झौता गरेर कमिसन हात पारिहाल्ने।' सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैटौँ संशोधन) को उपनियम (३) मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई, निर्माण स्थलबाट हटाउनुपर्ने रुखविरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा सोको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरी तथा प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ।
विभागले खरिद नियमावली नै मिचेर ठेक्का निकालेको पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चिता, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन (इआइए), विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगायतका तयारी भएको भए पनि जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान सुनिश्चित छैन।
कतिपयले यसको विरोधसमेत गरिरहेका छन्। महानिर्देशक मिश्रले भने नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजना मुआब्जा वितरण गरेर सुरु नभएको बताए।
'हाम्रो केसमा स्पेशल व्यवस्था हुने भए अर्को कुरा, नियमावलीमा भने जस्तै जग्गा अधिग्रहण सुनिश्चित गरेका छौँ,' उनले भने, 'कहाँ किटानी छ सबै साइट क्लियर हुनुपर्छ भनेर? सबै लालपुर्जा लिएर मात्रै काम थाल्नु कहाँ भनिएको छ? हाम्रोमा कित्ता यकिन भएर मूल्याङ्कनको चरणमा छ।'
हतार-हतार किन?
कोरोना संक्रमण बढ्दा अघोषित लकडाउन जारी छ। रेल विभागले भने पूर्व तयारी नसकी हतार-हतार करिब ३२ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का निकालेर सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ। महानिर्देशक मिश्रले भने विकासका कामलाई निरन्तरता दिने नीति लिएकाले ठेक्का निकालेको दाबी गरे।
'महामारीकै बीचमा नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो। दुबैमा आयोजना अघि बढाउने उल्लेख छ। बजेट आएको छ। हामीलाई अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृति पाएका छौँ। अनि किन ठेक्का अघि नबढाउने?', उनले भने, 'काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन?'
मिश्र आगामी असोज २० मा सेवानिवृत्त हुँदैछन्। उक्त अवधिसम्म जसरी पनि सम्झौता गर्नेगरि ठेक्का निकालिएको मन्त्रालयकै कतिपयको आरोप छ। सोही कारण हतार-हतार ठेक्का निकालेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
मिश्रले भने कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे। 'म त यसलाई विवाद मान्दिनँ। कोही निर्माण व्यवसायी मापदण्ड नपुगरे ठेक्कामा सहभागी हुन पाउँदैनन्, उसले प्रचारबाजी गरेर विवाद हुन्छ र?', उनले भने 'अदालतले हामीलाई रोकेन। अख्तियार र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रोकेन। विवादित भयो चाहिँ कसरी? केही गडबड थियो भने रोक्थे होला नि।'
