.JPG)
काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा कुमारी अर्यालले संस्थागत पुँजी ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएका सहकारीले संस्थागत पूँजीको ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्ने बताएकी छन्।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्सकून)को ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सहकारी ब्यवसायिकतामा लैजाउ र रोजगार सिर्जना गर्ने खालका प्रकृतिका काम गरौं भनिरहेका बेला अब बाध्यकारी नियम ल्याएर सहकारीलाई व्यवसायिकतामा लगाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘संस्थागत पूँजी ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएका जति पनि संस्था छन्, ती संस्थाको संस्थागत पूँजीको ५० प्रतिशत व्यवसायिकतामा लगाउने गरी तयारी गरिएको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्।
संस्थागत सवलीकरणमा विशेष जोड दिँदै उनले सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुको हित पहिलो शर्त बनाउनुपर्ने दोहोर्याइन्। विपन्न वर्गलाई सहकारीमा आबद्ध गराई स्वरोजगारका अवसर दिई जिविकोपार्जनका आधार तयार गर्नुपर्ने भन्दै उनले सहकारीतामा व्यवसायिकता आउनका निम्ति अनिवार्य व्यवस्था गर्नैपर्ने बताइन्।
ब्याजको सन्दर्भमा छलफल गरेर जानुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीमा सबैभन्दा कम ब्याज हुनुपर्ने हो, तर सबैभन्दा बढी भयो भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सहकारीमा सबैभन्दा कम ब्याज हुनुपर्ने हो। तर सबैभन्दा बढी ब्याज छ। जसले गर्दा गरिब र सीमान्तकृत, आधारभूत समुदायले कर्जा लिएर आफ्नो जीवनस्तर उकास्न सहज देखिँदैन।’
सहकारी प्रविधिको प्रयोग र दक्ष जनशक्तिको आकर्षण सोचेअनुरुप पर्याप्त हुन नसकेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीहरु अझै पनि झोलामा हिड्न, बाकसमा राखेर चल्न रुचाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताइन्। अबको सहकारी क्षेत्र अनुदान वितरणबाट नभएर उत्पादन र रोजगारीमार्फत स्थापित हुने दिशातर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाई थियो।
सहकारीको मूल उद्देश्य भनेको नाफा कमाउनु नभएर सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उकास्नु रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको योगदान बढाउन सहकारी अभियान थप क्रियाशिल हुँदै जाने बताइन्। अबको सहकारी प्रविधि, प्रणाली र पद्धतीमा आधारित हुनुपर्ने उनको भनाई थियो।
