सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणतर्फको सडक निर्माण निकै कमजोर देखिएको छ। भौगोलिक रुपमा विकट प्रदेशमा विकास निर्माणको मेरुदण्ड मानिने सडकका लागि नयाँ ट्रयाक खोल्ने, ग्राभेल र कालोपत्रे गर्ने जस्ता निर्माण कार्य निकै सुस्त देखिएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा सरकार यति निकम्मा देखिएको छ कि एक वर्षको अवधिमा एक किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गर्न सफल भएको छ।
एक वर्षमा एक किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको प्रदेश सरकारले आफ्नो उपलब्धि ठानेको छ। सरकारको वार्षिक प्रमुख क्षेत्रहरुको प्रगति विवरण अनुसार एक किलोमिटर ८ सय २० मिटर कालोपत्रे सडक बनाएको उल्लेख गरिएको छ।
कालोपत्रे गरिएको सडक पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५/०७६मा विनियोजन गरेको बजेटले गत आर्थिक वर्ष सकिएको हो। जसमा सुर्खेतमा ९ सय मिटर हो भने बाँकी रुकुम पश्चिममा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सडक विस्तार र ग्राभेलको अवस्था पनि निकै सुस्त छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार ४९ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ भने ३ सय ८१ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ।
त्यस्तै, एक सय ५६ किलोमिटर सडक थप विस्तार गरेको छ।
पूर्वाधार तर्फको दश जिल्लाको प्रगती विवरण
डोल्पा : भौतिक ४० प्रतिशत र वित्तिय २५ प्रतिशत
रुकुम : पश्चिम भौतिक ३५ प्रतिशत र वित्तिय १९ प्रतिशत
सल्यान : भौतिक ४५ र वित्तिय ३३ प्रतिशत
सुर्खेत : भौतिक ५० र वित्तिय ३६ प्रतिशत
दैलेख : ३५ र वित्तिय १८ प्रतिशत
कालिकोट : भौतिक ४० र वित्तिय १६ प्रतिशत
जुम्ला : भौतिक ७० र वित्तिय ५३ प्रतिशत
हुम्ला : भौतिक ५० र वित्तिय ४४ प्रतिशत
मुगु : भौतिक ३४ र वित्तिय २३ प्रतिशत
जाजरकोट : भौतिक ३० र वित्तिय १६ प्रतिशत
मन्त्रालयको जिल्लागत प्रगती विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी जुम्लाको रहेको छ भने सबैभन्दा कम जाजरकोटको छ।
मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव धर्मेन्द्र कुमार झाले कार्यालय संरचना पनि मंसिरमा मात्रै गठन भएकाले पनि कम खर्च देखिएको बताए।
‘जिल्लाको कार्यालय गठननै मंसिरमा भएको छ’, उनले भने, ‘कार्यालय प्रमुख पुस महिनामा मात्रै पुगेको अवस्था हो। लकडाउन हुँदा काम गर्न असहज भयो, कागजपत्र ल्याउन ढिलाई हुने, इमेलबाटै बोलपत्र स्वीकृत गरेको अवस्था छ भने, कतिपय ठाउँमा अझै टेण्डरनै गर्नुपर्ने अवस्था छ। जसले गर्दा पनि पूर्वाधारतर्फ कम भयो।’
का.मु. सचिव झाका अनुसार ठेक्का प्रणालीबाट काम हुने भएकाले बोलपत्र आह्वान गर्दा निमार्ण व्यवसायीले न्यून दरमा काम लिने र काम पूरा नगर्ने परम्पराले गर्दा नै भौतिक प्रगति सन्तोषजन नभएको हो।
‘प्रतिष्पर्धा नहुने, कार्टेलिङ हुने, टेण्डर प्रक्रियाबाट आह्वान गर्ने हुँदा मागेको कराईड एरिया अनुसार ठेकेदार नियुक्त नहुने बढी समय लाग्ने, सामान खरिद पनि बढी समय लाग्ने हुन्छ’, झाले भने, ‘न्युन लागतमा कामको जिम्मेवारी लिने र काम पूरा नगरिदिने हुँदा पनि पूर्वाधार तर्फको काम कम हुन्छ।’
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सम्हालेको मन्त्रालयको भौतिक प्रगति ५२ दशमलव ७५ प्रतिशत छ भने वित्तीय प्रगति ४३ प्रतिशत मात्रै छ। गत आर्थिक वर्षमा झण्डै ११ अर्ब ५१ करोड बढी बजेट रहेको मन्त्रालयले चार अर्ब ६८ करोड मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो। नयाँ सडक विस्तार र स्तरोन्नतीको त कुरै छोडौँ प्रदेश सरकारको मन्त्रालय अगाडिकै सडक दयनीय अवस्थामा छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालय अगाडि, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयको पश्चिम र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अगाडि र पूर्वतर्फ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्वतर्फको सडक लगायत दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने सडक बेहाल छन्। तर, प्रदेशमा सडक पूर्वाधरमात्रै नभइ अन्य क्षेत्रमा पनि विकासको गति उस्तै छ।
मन्त्रालयहरुले गरेको वार्षिक काम आमजनतालाई नै चित्त बुझ्दो र सन्तोषजनक नभएको भन्दै निराशा छाएको विश्लेषकको बुझाइ छ।
‘कर्णालीका सात वटै विषयगत मन्त्रालयहरुले विकास निर्माणको काम गर्न सकेको देखिएन। प्रदेश सरकार गठन भयो तर अझैपनि आफ्नो संरचना तल्लो तहसम्म बनाउन सकेको छैन’, विश्लेषक डा अर्जुन बहादुर अयडी भन्छन्, ‘पूर्वाधार निर्माणका लागि लाईन एजेन्सीहरु चाहिन्छ, त्यो एजेन्सीहरु निर्माण नभएकै कारणले पनि कामले गति लिन सकेन।’
सरकार बनेपनि सरकार सञ्चालनका लागि सहकार्य र समन्वय नहुँदा सरकार सञ्चालनको प्रक्रिया पूरानै ढर्रा भएको उनले बताए। तीनै तहका सरकारको सहकार्य र समन्वय अभावले पनि पूर्वाधारलगायतको विकासमा समस्या देखिएको उनको आंकलन छ।
‘जब आफू त्यो पदमा पुग्यो अनि अरुको सहयोग नलिने, समन्वय नगर्ने पुरानो प्रवृत्ति छ। त्यो नै निरन्तर रह्यो’, अयडी भन्छन्, ‘सरकारले भन्ला हाम्रा एजेन्सीहरु थिएन, यो भएन, उ भएन भन्ला तर त्यो एजेन्सी नहुने बेला पनि तल्लो स्थानीय होस् या केन्द्रीय सरकार लाईन एजेन्सीलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेको देखिएन।’
