सत्ताको आशक्तिले नेता कुन हदसम्म अडिन्छ भन्ने उदाहरण खोज्न अब अन्त कतै जान पर्दैन। समस्याका चाङ जति भर्सेलामा परे पनि -- मुक दर्शक बन्नु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वाध्यता बनेको छ। चर्का नारा, उरन्ठेउलो राष्ट्रवाद र अराजकताको अनदेखा अहिले सत्ताको चरित्र बनेको छ। मुलुकका अधिकांश जिल्लाहरूमा 'निषेधाज्ञा' लागू भएको छ। तर, यस्तो निषेधाज्ञा जारी गरेर सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा ल्याउँछ र जनतालाई सुरक्षित गराउँछ भन्नेमा कसैलाई विश्वास छैन। समाजवादको यात्रामा हिँडेको बताउने सरकारका हर्कदहरूले पटकपटक पुनर्पुष्टि गरेको छ - कोरोनाबाट सरकारले जोगाउँदैन किनकि सरकार आफूले आफूलाई जोगाउने अनवरत अभियानमा छ। अरु जे सुकै होउन, आफू टिक्नुपर्ने एकल सुत्रीय अभियान जारी छ।
विदेशमा रहेका अलपत्र नेपालीलाई ल्याउने सन्दर्भमा उप प्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको इच्छा र पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको चाहना छरपस्टै भएर सार्वजनिक भएको छ। विदेश अलपत्र परेका कामदारमाथि सरकारभित्रका मन्त्रीहरूको सोच कुन स्तरमा छ, देखिएको छ। व्यक्ति र स्वार्थ समूहको प्रभाव कति छ भन्ने पनि उदाङ्गिएको छ। अनि दुई मन्त्रीहरूबीच विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउने विषयमा चर्काचर्की चल्दा मौनता साँध्नुपर्ने विवशतामा प्रधानमन्त्री किन पुगे? प्रश्न गहिरो छ। कुनै बेला मन्त्रीका रिपोर्ट कार्डको रवाफ लगाउँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको चर्को ध्वनीलाई यति र ओम्नीका काण्डहरूले 'फेड आउट' गरिसकेको हो त?
गणतन्त्र दिवसका दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिफोनबाट शुभकामना दिएपछि - हठात् बन्द भएका भारतीय समाचार च्यानलका कर्कस ध्वनी केबुल टेलिभिजनहरूबाट प्रवाहित हुन थालेका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कलको प्रतीक्षामा ढुकेर बसेका रहेछन् केबुल टेलिभिजन संचालकहरू। उनीहरू आफैँले राष्ट्रवादलाई व्याख्या गरेर भारतीय न्युज च्यानल खुला गरेका हुन् कि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा, थाहा भएन। किन भने बन्द गर्दा होस् या खुलाउँदा, त्यसो किन गरियो भन्ने जवाफ दिन अन्त भए पनि हाम्रो मुलुकमा आवश्यक छैन। किनकि यहाँको शासन लहडमा चल्छ, विधि र प्रक्रियाबाट होइन।
अनुत्तरित प्रश्नहरू अनगिन्ति छन्। जवाफको अपेक्षा चाहिँ छैन। किनकि जवाफदेहिता शब्द मरेको छ मुलुकमा। यसअघि लकडाउन थियो, अहिले निषेधाज्ञा। यी दुईबीच के अन्तर छ -- शब्द चयन गर्नेलाई थाहा होला। जनता पनि यसको शब्दको अर्थ खोज्ने मुडमा छैनन् किनकि प्रश्न गर्नु सत्तालाई चिढ्याउनु हो। सत्तालाई चिढ्यायो भने सम्भावनाका ढोकाहरूमा भोटेताल्चा लाग्छ। र, जुझारु नेता, कार्यकर्ता आलोचनात्मक सोचबाट समेत दुर भइसकेका छन्। प्रश्न त परको कुरा।
सत्ताको आत्मरतिमाथिको रफ्तारमा भने यतिखेर केही मत्थर भएको अनुभूति गरेका छन् सबैले। सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको चर्को रडाकोले सत्ताको दम्भलाई केही हदसम्म निस्तेज बनाएको हुनुपर्छ। मन्त्रीहरूको बोली पनि मलिन भएको छ - सिद्धान्त र आदर्शका व्याख्या गर्न हरबखत तल्लिन हुने उनीहरूले वास्तविकताको धरातल अनुभूति गरेको हुनुपर्छ। त्यो भन्दा पनि भयको डेरा जमेको छ यतिखेर - मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको खेलमा कसले कसलाई 'सब्स्टिच्युट' गर्छ अन्योल छ। भाग खोस्ने र भाग जोगाउनेको भिडन्त अबका केही दिनपछिको परिदृष्य बन्न सक्छ। अहिलेको सत्ताभित्रको मौनता त्यसैको परिणति हुनुपर्छ।
फुट्नै लागिसकेको नेकपामा 'फेबिकोल' टासिएको छ। सुखद् नै हो खबर। तर, त्यसको प्रतिफल जनताका लागि के त? यसको पनि उत्तर छैन। सत्तासँग टासिएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस एकाध पदको भागवण्डामा रमाइरहेको छ। एकाध नियुक्तिले उसको मुख थुनिएको छ। सत्ता र प्रतिपक्षीको यति प्रितिकर सम्बन्ध यसअघि देखिँदैन थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको यो सम्बन्धले जन्माउने राजनीतिक परिणाम प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। नेकपाका जस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्ता पनि निस्तेज छन्। सभापति देउवाविरुद्ध चुइक्क गर्ने हिम्मत छैन उनीहरूमा। 'देउवा दाइ'माथि प्रश्न गरे, भोलिको भाग खोसिने डरले थरथर छन् कार्यकर्ता। त्यसमाथि महाधिवेशन मुखको काँग्रेस, जनताको पक्षमा बोलोस् कसरी? आफ्नै सभापतिका गलत कदममा प्रश्न गर्न नसक्ने नेता तथा कार्यकर्ताले अहिलेको सत्ताको चरित्रमाथि कुन हैसियतमा प्रश्न उठाउन्?
राजनीतिको घीनलाग्दो कोलाजमा रङ्गिएको छ मुलुक। दुखियाहरुको दैनिन्दी थप कष्टकर मोडतिर जाँदैछ। शंकट सामुन्नेमै छ। समाधानका संकेतहरु कतैबाट देखिन्न। सत्ता भएसम्म पद बाढ्दै जयजयकार गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने होडमा छ, प्रतिपक्ष भाग जोगाउने दौडमा। सायद् यो पुस्ताले देख्ने समृद्धिको मार्गचित्र यही हो जसलाई पुनर्परिभाषित गर्नेहरु अहिलेसम्म सिनमा देखिएका छैनन्। देखिने संकेत पनि छैन।
