निषेधाज्ञाको नतिजा : लकडाउनमा झै थुन्नेमात्र त होइन? [सम्पादकीय]

जब मुलुकले अवलम्बन गर्ने नीति कुनै व्यक्तिको अनुहार हेरेर तय हुन थाल्छ - तब त्यो देश नेपाल बन्छ। जब स्वार्थ समूहले घेरिँदै गएपछि नीतिगत निर्णयमा विचलन आउन थाल्छ अनि फेरि त्यो देश नेपाल बन्छ। सर्वजन हितायलाई छाडेर दल, गुट र व्यक्ति केन्द्रित सोच हावी हुँदा यतिखेर मुलुकमा चौतर्फी संकट देखिएको छ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली हुन् या देशभित्रै हातमुख जोर्न सकस भएर गुज्रिरहेकाहरु, सबैले सरकारप्रति अपेक्षा गर्न छाड्दैछन्। सरकारप्रति आशा गर्नु, आकाशको फल बनिरहेको छ। पछिल्लो पटक सुरु भएको निषेधाज्ञाको ‍औचित्यलाई यही कसीमा राखेर हेर्दा स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ – लकडाउनको नाम फेरेर निषेधाज्ञा बनेको अर्को लकडाउनको उद्देश्य फेरि पनि मान्छे थुन्नेमात्र त होइन?

१ सय २० दिन लामो कष्टकर लकडाउनलाई हेर्ने हो भने विसंगतिका सूचीहरुको चाङ देखिन्छ। औषधि खरीदमा अलमल, विवादको घेरामा सेना, ओम्नीजस्ता समूहको प्रवर्द्धन एकातिर देखिन्छ भने अर्कातिर अभाव र संकट भोग्दै भौतारिँदै गरेका मानिसका नाङ्गा पाइलाहरु। स्वार्थ समूहबाट घेरिएको सत्ताको दोषी चस्माले त आफ्नो थातथलोतिर भोकभोकै रन्थनिँदै गरेका मानिसहरु प्रायोजित देख्यो। त्यसको प्रायोजक थियो – स्वतन्त्र मिडिया। सधैं भक्तिभावमा नतमस्तक हुने ‘गोरखापत्र’हरुको अपेक्षा गर्ने सत्ताको नजरियाले – आलोचना गर्नेको आँखामा मोतीया विन्दु देख्यो। तर, उसले देखाउन सकेन १ सय २० दिन मानिसलाई घरभित्रै थुनेर के हासिल गर्‍यो? सीमामा निसास्सिने गरेर मानिसहरुलाई थुनेर कोरोना रोक्ने उसको यत्नले कति सफलता पायो?

लकडाउनको अवधिमा क्वारेन्टाइनका अव्यवस्थाका दृष्यहरु यतिखेर आइसोलेसन वार्डहरुमा देखिन थालेको छ। भेदभाव भयो भन्दै वीरगंजमा त विरामीहरु नै तोडफोडमा उत्रिए। लकडाउनले अर्थतन्त्रले आकार गुमाउन थाल्यो, सरकारले राजश्व। राजश्व संकलन नै मुल कारण थियो – लकडाउन हटाउने निर्णय हुनुमा। जनता पीडाको आत्मानुभूति भएर निर्णय भएको थिएन। हठात् थिए – लकडाउन गर्ने र हटाउने दुवै निर्णय। लकडाउनको लामो अवधिमा न परीक्षणको दायरा बढ्यो न संक्रमण नै रोकियो। त्यसबीच सत्ता राजनीतिको किचलोबाट गुज्रियो। मुख्य मन्त्रीहरु सत्ता जोगाउन काठमाडौंतिर धाउन थाले, कोरोना संक्रमिततिर तिनको ध्यान गएन। नेता अपहरणदेखि पार्टी फुटाउनेसम्मका खेल रचियो – लकडाउनमै। कोरोना केन्द्रित लकडाउन – सत्ता केन्द्रित बन्यो।

आंशिक लकडाउन खुल्यो, उद्योगीले कामदार भित्र्याए। त्यसभन्दा पनि चर्को विसंगतिका दृष्यहरु देखिए – सवारी पासको दुरुपयोग, किनबेच। लामो दुरीका यातायातलाई रोक लगाएरै प्राविधिक रुपमा मात्र खुला भएको लकडाउनसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या र मृत्युको रफ्तारको उकालो ग्राफ देखिन थाल्यो। यसो भइरहँदा सत्ता जोगाउने र खोस्ने होडबाजी जारी थियो। पद बचाउने र खोस्नेको छिनाझिम्टीमै अल्मलिएको सरकार नियुक्तिको दौडमा भने रफ्तार कम गर्न तयार रहेन। मानिसहरु मरिरहे, संक्रमित थपिइरहे। काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि अत्तालिएको सरकारले भन्यो – निषेधाज्ञा। यसबीचमा राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गरिसकेको थियो सरकारले। उसको स्वार्थ पूरा भइसकेको थियो। ठीक छ, संक्रमण बढेपछि निषेधाज्ञा होस् या लकडाउन, आवश्यक छ। तर, के १ सय २० दिनको लकडाउन जस्तै अबको समय पनि मानिसहरु थुनिनुपर्ने र सरकार मस्त निदाइरहने हो? सत्तारुढ दलभित्रको सकसलाई फुकाउन र सत्ताभित्रको समीकरण मिलाउने ‘उपलब्धी’कै लागिमात्र निषेधाज्ञा त होइन? होइन भने, अलपत्र नेपालीलाई यहाँ ल्याउने विषयमा उप प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीबीच किन बहस? लकडाउनले निमत्याउने संकट र भूइँमान्छेका समस्यामाथि सरकारको तयारी के? प्रश्नहरु यावत छन्। जवाफ सरकारले दिनै पर्छ – कामबाट। किनकि जनताले चर्का कुरा त धेरै सुनिसकेका छन्। शब्दका जालले उनीहरुको भोको पेट भरिँदैन।