विराटनगर : मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालचन्द माझीलाई गाउँपालिका अन्तर्गतका औद्योगिक मजदुरको कोरोना परीक्षण गर्दा १६ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ।
मजदुरको कोरोना परीक्षण गर्न उद्योगबाट प्रतिव्यक्तिको ५ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल गरेका अध्यक्ष माझीले उक्त रकम सरकारी कोषमा दाखिला नगरेको पाइएपछि भ्रष्टाचारको पोल खुलेको हो।
अध्यक्ष माझीले बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा रहेको आरती स्ट्रिप्स प्रालिका ३ सय मजदुरको स्वाब टेस्टको रकम असुल गरेर सरकारी कोषमा दाखिला नगरेको स्रोतको दाबी छ। यसमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष युवराज पौडेलको पनि संलग्न भएको बताइएको छ।
गाउँपालिकाले आरतीका ३ सय मजदुरको स्वाब प्रदेश नम्बर १ प्रयोगशालामा परीक्षण गराएको हो। प्रयोगशालाका प्रमुख जयवेन्द्र देवले आरती स्ट्रिप्सलगायत कुनै उद्योगको नाममा स्वाब परीक्षण नभएको र परीक्षण वापत कुनै रकम कार्यालयमा प्राप्त नभएको बताए।
अध्यक्ष माझीले प्रयोगशालामा औद्योगिक मजदुरको नभई गाउँपालिकावासी सर्वसाधारणको स्वाब परीक्षण भनेर निःशुल्क गराएका थिए।
सरकारले उद्योगले आफ्ना मजदुर र कर्मचारीको स्वाब परीक्षण उद्योगकै खर्चमा गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न गत साउनमा निर्देशन दिएको थियो। तर गाउँपालिकाले पीसीआर परीक्षणमा समन्वय गरिदिने भन्दै अध्यक्ष माझीले उद्योगसित रकम असुलेका थिए। यसरी तिरिएको रकमको कुनै बिल वा निस्सा नदिइएको उद्योगीको गुनासो छ।
आरतीका महाप्रबन्धक अश्विनी शर्माले आफ्नो उद्योगले ३ सय मजदुरको पीसीआर परीक्षणका लागि अध्यक्ष माझीलाई नगदै उपलब्ध गराएको तर कुनै बिल र निस्सा हालसम्म नपाएको स्वीकार गरे।
यसअघि बुढीगङ्गा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सबै उद्योगलाई मजदुर तथा कर्मचारीको अनिवार्य स्वाब परीक्षण गर्न पत्र पठाएको थियो। पत्र प्राप्त भएपछि उद्योग सञ्चालकहरू गाउँपालिका कार्यालय गएका थिए। त्यस अवसरमा अध्यक्ष माझीले स्वाब परीक्षणका लागि गाउँपालिकाले समन्वय र सहयोग गरिदिने भन्दै प्रति व्यक्ति ५ हजार ५ सय नगदै बुझाउनुपर्ने बताएका थिए।
अध्यक्ष माझीको कुरा सुनेपछि धेरै उद्योगीले गाउँपालिकाको प्रस्ताव अस्वीकार गरे। तर आफूले जसरी पनि उद्योग चलाउनु पर्ने र त्यसबेला उद्योगका ३० जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेको हुँदा अध्यक्षको कुरा मान्न बाध्य भएको महाप्रबन्धक शर्माले बताए।
शर्माका अनुसार उद्योगले थप ३ सय मजदुरको पीसीआर परीक्षण भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा निजी क्षेत्रको ल्याबमा गरेको छ। गाउँपालिकामार्फत् गरिएको परीक्षणको दरभन्दा निजी क्षेत्रको दर सस्तो भएकाले यसो गरिएको उनले बताए। निजी क्षेत्रको ल्याबमा प्रति व्यक्ति ४ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले परीक्षण गरिएको उनको भनाइ छ।
यसैबिच उद्योग सङ्गठन मोरङ र मोरङ व्यापार सङ्घले बुढीगङ्गा गाउँपालिकालाई पत्र पठाउँदै औद्योगिक मजदुर तथा कर्मचारीको स्वाब परीक्षण सरकारले नै गरिदिनु पर्ने आग्रह गरेका छन्।
बुढीगङ्गाका अध्यक्ष माझीले स्वाब परीक्षणमा भ्रष्टाचार भन्ने झूठो आरोप आफू तथा वडा अध्यक्ष पौडेललाई लगाइएको र यस आरोपमा कुनै दम नभएको दाबी गरे। उनले गाउँपालिका स्वाब परीक्षणको रकम बुझाउने प्रक्रियामा रहेको बताए।
