काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यदलले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यविभाजन गत मंसिर ४ गतेको सहमतिलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
कार्यदलले शनिबार बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने उपाय प्रस्तुत गरेको छ। जसमा ओलीले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालभर सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्नेगरि अघि बढ्न सुझाव दिइएको छ।
‘अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने’,प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने।’
गत मंसिर ४ गतेको सहमतिमा पनि ओलीले ५ बर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो।
पार्टी एकताका समयमा २०७५ जेठ २ गते भएको आलोपालो सरकार सञ्चालनको गोप्य सहमति कार्यान्वयन नगर्ने ओलीको अडानपछि मंसिर ४ मा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरिएको थियो।
प्रचण्डले पार्टी एकताको लामो समयपछि कार्यकारी अध्यक्ष बनेको अनुभव गर्न पाएको बताएका थिए। मंसिर १८ गते प्रचण्डको एकल अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सचिवालय बैठक पनि बस्यो। त्यसपछिका केही बैठक प्रचण्डकै नेतृत्वमा सञ्चालन समेत भए।
प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य उपचारपछि आराम गरिरहेका बेला मंसिर २९ देखि पुस ५ सम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता पनि प्रचण्डले गरेका थिए। पुस १३ गतेको सचिवालय बैठकमा ओली र दाहालको कुर्सी समान हैसियतमा राखियो।
तर, त्यसयता विभिन्न विषयमा देखिएका मनमुटावको श्रृङ्खलाले दुई अध्यक्षबीच दरार उत्पन्न गर्यो।
प्रचण्डले उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पटक-पटक असन्तुष्टि प्रकट गरे। पछिल्लो समय त प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालससँग गठबन्धन गर्दै एक पदबाट ओलीलाई हटाएरै छाड्ने बटमलाइन समेत बनाए। तर, प्रचण्ड-नेपाल उक्त बटमलाइनबाट ब्याक भएका छन्।
उता, नेकपाको विवाद घुम्दै फिर्दै मंसिर ४ अर्थात् ९ महिनाअघि फर्कने देखिएको छ। विवाद सुल्झाउन बनेको कार्यदलले मंसिर ४ कै सहमति नै समाधानको सुत्र रहेको संकेत गरेको छ।
नेताहरुले त्यही विषय ९ महिनापछि पुन: दोहोरिँदा कार्यान्वयनमा भने आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।
सहमतिको कार्यान्वयन हुने विश्वासनीय वातावरण बनेको अवस्थामा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन हुने सक्ने तर यसले पार्टीको विवाद भने समाधान नहुने बताउँछन् स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोख्रेल।
‘मंसिर ४ गतेको सहमति कार्यान्वयन भएन। पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकका कतिपय निर्णय कार्यान्वयन भएनन्। सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वासनीय आधार खडा भएमा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन त हुनसक्ला। मैले प्रतिवेदन त पढ्न पाएको छैन, तर पार्टी विधि विधान, विचारको प्रश्नमा प्रवेश नै नगरी सुझाव दिइएको छ भने यसले विवादको दीर्घकालीन समाधान दिँदैन्।‘
दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनले मात्रै सम्पूर्ण समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले अरुको पनि कार्यविभाजन हुनुपर्ने बताए।
भने, ‘विधिपद्धतिमा बसेर विचारले निर्देशित गरे मात्रै दीर्घकालीन समाधान हुन्छ। सबै कुरा महाधिवेशनमा गर्ने भनेर छोडिएको हो भने कोभिडका कारण चैतमा पनि महाधिवेशन हुन सम्भव नहोला महाधिवेशनका लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। हेरौँ प्रतिवेदनमा महाधिवेशनको आधार दिइएको छ कि?’
स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल भने अहिलको प्रतिवेदनमा प्रचण्डको भूमिकामा थप व्याख्या भएको दाबी गर्छन्।
‘मंसिर ४ को सहमतिले कमरेड प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएको थियो। अहिले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा अध्यक्षको भूमिकालाई थप व्याख्या गरिएको छ। यसले प्रचण्ड कमरेडको भूमिका बढाएको छ’ उनले जिकीर गरे।
उनले पार्टीको समस्या समाधानका लागि मूल जडमाथि छलफल हुन नसकेको पनि बताए।
‘हामी अध्यक्षद्वयका साथै अन्य कमिटीमा रहेको नेताहरुको कार्यशैलीमाथि बहस गरिरहेका छौँ। हामीले समस्याको मूल जडमा बहस नै गर्न सकेका छैनौँ। समस्या त्यो भन्दा पनि हामीसँग नयाँ संविधान, नयाँ पार्टी, नयाँ सरकार छ,’ गजुरेल भन्छन्, ‘हामी पुरानै कार्यशैली, पुरानै आचरणमा हिँडिरहेका छौँ। यसले समाजवाद उन्मुख हुन सक्छ कि सक्दैन्? सबैले यी कुराहरुमा ध्यान नदिँदासम्म समस्याको समाधान हुँदैन।’
त्यस्तै सहमति कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुबै पक्षले उत्तिकै दायित्वबोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘आशंकाले समस्या पैदा गर्छ। सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुबै पक्ष लचिलो हुनुपर्छ। यसमा दुबै पक्षको दायित्व रहन्छ।’
देश कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको बेला नेकपा र सरकार सञ्चालकहरु भने आफ्नै पार्टीको सत्ता जोगाउन व्यस्त देखिए। अब भने ओलीको दुबै पद सुरक्षित रहने देखिन्छ। तर, प्रचण्डलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइने भनिए पनि एउटा बुँदा भने बाधक बनेको नेताहरु बताउँछन्।
ओलीको भूमिका सेरमोनियल रहने भनिए पनि दुई अध्यक्ष र महासचिवको परामर्श र सहमतिका आधारमा पार्टी कमिटी बैठकका प्रस्ताव पेश गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ।
‘पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने। सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तर, दुई बैठकका लागि दुई अध्यक्षको सहमति गर्नका लागि त्यो बुँदा राखिएको एक नेताले बताए।
‘साउन १३ गतेको जस्तो प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डको सहमति बिना नै महासचिवबाट स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्नुभयो। उता, प्रचण्डले बैठक चलाउनुभयो। त्यसैले अब बैठक राख्न र स्थगित गर्न दुबै अध्यक्षको सहमतिका लागि यो बुँदा राखिएको हो, ती नेताको दाबी छ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा मंगलबार अध्यक्षद्वयले छलफल गर्ने तयारी छ। दुई अध्यक्षको सहमतिपछि सचिवालय बैठक र स्थायी कमिटी बैठकबाट अनुमोदन गर्ने तयारी छ। कार्यदले विवाद समाधानका लागि १७ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ।
