काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता यसअघि अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार नै अघि बढ्ने भएको छ। नेकपाको विवाद सुल्झाउन गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले माघमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवदेन अनुसार नै निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
कार्यदलले एमसीसीबारे अब निर्णयमा पुग्नुपर्ने ठम्याउँदै एमसीसी अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि पार्टी कमिटीका बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।
नेकपाले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो।
१० दिनको म्याद पाएको कार्यदलले केही समय थप गर्दै फागुनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो।
उक्त कार्यदलले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको ठहर गर्दै संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
अब नेकपा एमसीसीबारे त्यही सुझाव अनुसार अघि बढ्ने भएको छ। अहिले बनेको कार्यदलले एमसीसी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गरेर निर्णय लिन सुझाएको छ।
विवाद समाधान कार्यदलमा एमसीसी कार्यदलमा समेत रहेका भीम रावल पनि सदस्य छन्। साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलमा रावलसँगै, जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे र पम्फा भुसाल सदस्य छन्।
कार्यदलले एमसीसी अध्ययन कार्यदलको सुझाव अनुसार नै संशोधन र परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्न सुझाव दिएको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १७ मा भनिएको छ, ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सो सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने। उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने।'
एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने संस्था एमसीए नेपालले गत असार १६ गतेदेखि परियोजना लागू हुने भने पनि पूर्वशर्त पूरा हुन सकेन।
पूर्वशर्तमध्ये एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। तर, संसदको अधिवेशन असार १८ गते नै अन्त्य भयो।
एमसीसी नेकपामा नै करिब एक वर्षदेखि अनिर्णित छ।
गत मंसिर २९ गतेदेखि पुसको पहिलो सातासम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसीबारे बहस भएको थियो। स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय लिन नसकेपछि एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भए नभएको अध्ययन गरी निर्णय लिन सचिवालय बैठकलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो। तर, सचिवालयमा एमसीसीबारे छलफल नै हुन सकेन।
त्यसपछि माघ १५ देखि १९ गतेसम्म चलेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीबारे मतभिन्नता कायमै रह्यो। नेकपामा एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ, संशोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ र राष्ट्र हित विपरीत भएकाले पास गर्नुहुँदैन भन्ने तीनथरि मत कायम रह्यो।
एमसीसी सम्झौता सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
एमसीसी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको छलफलको एजेण्डमा पनि समावेश छ। तर, आन्तरिक कलहले सीमा समस्या बाहेकको एजेण्डमा प्रवेश गर्न सकेन।
स्थायी कमिटी बैठकबाटै एमसीसीबारे निर्णयमा पुग्ने नेताहरु बताउँदै आएका छन्।
नेकपा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि अध्ययक्षद्वयले मंगलबार छलफल गर्ने तयारी छ। त्यसपछि सचिवालयमा छलफल भएर कार्यदलको सुझाव स्थायी कमिटीबाट अनुमोदनको तयारी छ।
