PahiloPost

Dec 27, 2024 | १२ पुष २०८१

पीसीआर परीक्षणमा घोटाला गरेको सार्वजनिक भएपछि बुढीगंगा गाउँपालिकामा अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान



अनन्तराज न्यौपाने

पीसीआर परीक्षणमा घोटाला गरेको सार्वजनिक भएपछि बुढीगंगा गाउँपालिकामा अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान

मोरङ : मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालचन्द्र माझी समेतले कोरोना परीक्षणका विषयमा गरेको भनिएको भ्रष्टाचारका बारेमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रदेश नम्बर १ को कार्यालयका प्रमुख प्रकाश पौडेलले परीक्षणमा अपनाइएको प्रक्रियालाई अख्तियारले छानबिन गर्न थालेको जानकारी दिएका हुन्।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष माझी, वडा नम्बर १ का अध्यक्ष युवराज पौडेल र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरूवल्लभ घिमिरे सहितले स्थानीय आरती स्ट्रिप्सका ३ सय मजदुरको पीसीआर परीक्षण गराउँदा भ्रष्टाचार गरेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा यसअघि प्रकाशित भएका थिए।

आयोगका प्रदेश प्रमुख पौडेलले यस प्रक्रियामा भएका सबै निर्णय, गरिएका काम, कागजपत्र र परीक्षण गरिएका व्यक्तिका नाम पठाउन गाउँपालिकालाई अनुरोध गरिएको बताए।

‘सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारलाई हामी उजुरीका रूपमा लिएका छौँ,’ पौैडेलले भने, ‘अब छानबिन गर्ने काम हाम्रो हो। अनुसन्धानका लागि हाम्रो संयन्त्र परिचालित भइसकेको छ।’

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले अख्तियारले यस प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात र नामावली मागेको बताए।
लिने र दिने मिलेपछि अनुसन्धान जटिल यस प्रकरणमा रकम दिने आरती स्ट्रिप्स प्रालि र रकम लिने गाउँपालिका अध्यक्ष माझी मिलेका कारण अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई जटिल भएको पाइएको छ।

गाउँपालिकाले आफ्ना क्षेत्रका सबै उद्योगलाई पत्र पठाउँदै सबै मजदुर र कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण उद्योगकै खर्चमा गराउन निर्देशन दिएको थियो।

जसअनुसार आरतीका ३ सय मजदुरको पीसीआर परीक्षण गाउँपालिकामार्फत् गर्ने भन्दै अध्यक्ष माझीले प्रति मजदुरको ५ हजार ५ सय रुपैयाँ नगदै असुल गरेका थिए। रकम बुझेको कुनै पनि बिल र निस्सा दिइएको थिएन। यसरी अध्यक्ष माझीले साढे १६ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेका थिए। 

अर्कातिर उद्योगका मजदुरलाई गाउँपालिकावासी भन्ने झुटो विवरण लेखेर अध्यक्ष माझीले प्रदेश प्रयोगशालामा निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गराएका थिए। साथै आरतीसित असुल गरिएको साढे १६ लाख रुपैयाँ नगद पनि प्रयोगशालामा माझीले जम्मा गरेनन्।

उक्त प्रकरणका विषयमा पहिलोपोस्ट, बिजमाण्डू लगायतका सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएपछि आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखेर अध्यक्ष माझीले उद्योगका महाप्रबन्धक अश्विनी शर्मालाई पीसीआर परीक्षण गर्न रकम नदिएको भन्ने खण्डनयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गर्न लगाएका थिए। आफूले रकम दिएको हो भनेर महाप्रबन्धक शर्माले सञ्चारकर्मीसित पहिले बोले पनि अध्यक्ष माझीको दबाबपछि बयान फेरेर अर्को वक्तव्य प्रकाशित गरेका थिए। 

यसरी रकम लिने र दिने मिलेपछि अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न जटिल भएको बताइएको छ। प्रमुख पौडेलले भ्रष्टाचारको ढाकछोप पनि हुनसक्ने कोणबाट पनि अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गरे।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell