काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापनाका लागि परामर्श थालेको छ। सरकारले युवा जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक कृषि कार्यमा सहभागी गराउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै यस कार्यलाई समावेश गरिसकेको थियो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले आज यहाँ भूमि बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विज्ञहरुसँगको छलफलमा निजी सम्पत्ति पनि उपयोग गर्ने र सरकारी जग्गाहरु पनि उपयोग गर्ने गरी कार्ययोजना तयार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। मन्त्री अर्यालले बैंक स्थापनाको लागि विश्वसनीय संरचनाको खोजी गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन्।
पहिलो चरणमा देशभरीका ३०० स्थानीय तहमा यस किसिमको कार्यको शुरु गर्ने र त्यसको लागि अहिले कार्ययोजना तयारीको काम भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारी जग्गाहरु, नदीउकास एवम् गुठीका जग्गाहरु पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने विषय बजेट समावेश भएको उनले जानकारी गराइन्।
भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने योजनाअनुसार सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो। भूउपयोग ऐनमा भूमि बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकको स्थापनाका लागि मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरका जिल्लामा जग्गाको खोजी गरीरहेको छ। यसरी तयार पारिएको जग्गा स्थानीय तहमार्फत व्यक्ति वा संस्थाले उपभोग गर्न पाउनेछन्। यसको लागि सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेछ।
