काठमाडौँः केहीदिन देखि सामाजिक सञ्जालमा एउटा अभियान चल्यो। विद्युत प्राधिकरणमा यही भदौ २९ गतेदेखि रिक्त हुने प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) पदमा बाहलवाला कुलमान घिसिङलाई नै निरन्तरताको मागसहितको अभियान। सर्वसाधरणदेखि कलाकारसम्म कुलमानको पक्षमा उभिए र सरकारलाई उनलाई नै निरन्तरता दिनका लागि दबाब दिए।
मंगलबार साँझ ५ बजे बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको थियो। औपचारिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् सुरु हुँदा साँझ करिब ६ नै बज्यो।
तर, मन्त्रिपरिषद् औपचारिक रुपमा सुरु समेत नहुँदै एकाएक सामाजिक सञ्जाल फेरि रंगियो कुलमान पुनः प्राधिकरणको एमडीमा नियुक्त भएका पोस्टले। सामाजिक संजालमा दिएको दबाबकै कारण सरकारले कुलमानलाई निरन्तरता दिएको भन्दै पोस्टहरु गरिए। पत्रकारदेखि कलाकारसम्मले कुलमानलाई एमडीमा नियुक्त गरिएको भन्दै सामाजिक संजालमा लेखे।
विषय सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित भएन। धेरै अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुले पनि कुलमान चार वर्षका लागि पुनः नियुक्ति भएको समाचार प्रकाशन गरे। त्यसैका आधारमा सबैले कुलमानलाई बधाई दिए। कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिए।
प्रस्ताव समेत थिएन
कतिपय सञ्चार माध्यहरुले मंगलबार कुलमानलाई पुन: नियुक्ति गरेको खबर सम्प्रेषण गरे पनि औपचारिक रुपमा उक्त विषय मन्त्रिपरिषद्को कार्यसूचीमा समेत थिएन। र कुलमानलाई एमडीमा निरन्तरता दिने निर्णय पनि भएको थिएन।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्राधिकरणको एमडी नियुक्तिबारे कुनै पनि निर्णय नभएको बताइन्। अर्यालले भनिन्, ‘एमडी नियुक्तिबारे कुनै शब्द पनि उच्चारण भएन। खासै महत्वपूर्ण निर्णय केही छैनन्।’
उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मंगलबार विभागीय मन्त्रालयले नियुक्तिबारे कुनै प्रस्ताव लगेको थिएन। मन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समस्या सुल्झाउन गठित कार्यदलको सुझाव अनुसार दाबेदारबारे पार्टीमा समेत छलफल हुनेछ। सो छलफलपछि मात्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
तर, प्रस्तावै नभएको विषयमा नियुक्तिका समाचार भने बैठक सकिनुअघि नै प्रकाशित भएका थिए।
यता, जनस्तरबाट समेत पुनः नियुक्तिका लागि दबाब भइरहे पनि नियुक्तिबारे विभागीय मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक नभएको स्रोत बताउँछ।
यसअघि घिसिङलाई माओवादीका तर्फबाट जनार्दशन शर्मा उर्जामन्त्री हुँदा प्राधिकरणको जिम्मा दिइएको थियो। अहिले पनि माओवादीकै तर्फबाट उर्जामन्त्रीमा वर्षमान पुन छन्। तर, पुन कुलमानका पक्षमा सकारात्मक छैनन्। विभागीय मन्त्रीमात्र हैन प्रधानमन्त्री समेत कुलमानसँग असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ।
सरकारले घोषणा गरेका नीतिलाई समेत आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने गरेको, एक राम्रो कामको आवरणमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेको, एकलौटी शैलीमा प्राधिकरण चलाएको जस्ता आरोप उनीमाथि लगाइने गरिएको छ।
