सुर्खेत : आवासविहीनलाई घर दिने उद्देश्यले संघीय सरकारले शुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि सुस्ताएको छ। लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, गरिब, दलित तथा विपन्न वर्गलाई घर बनाइदिने गरी ल्याएको जनता आवास कार्यक्रमले कर्णाली प्रदेशमा गति लिन नसकेको हो।
प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयनमा गएको जनता आवास कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेको छ भने सल्यान र सुर्खेतमा अझै शुरु हुन सकेको छैन।
‘प्रदेशका दश जिल्लामध्ये आठ जिल्लामा कार्यक्रम शुरु भइसकेको छ’, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका का.मु. सचिव धर्मेन्द्रकुमार झाले भने, ‘सुर्खेत र सल्यानमा शुरु हुन सकेको छैन। कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन पहल भइरहेको छ।’
कर्णाली प्रदेश जनता आवास कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७५ अन्तर्गत लाभग्राहीको घर बनाउन सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा जग्गा हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले गर्दा पनि समस्या भएको बताइएको छ। अधिकांश गरिब विपन्न परिवारको जग्गा आफ्नै नाममा नभएकाले घर निर्माण गर्न समस्या भएको हो।
‘कार्यक्रम कार्यान्वय कार्यविधि अनुसार घर बनाउन आफ्नै नाममा जग्गा हुनुपर्ने भन्ने छ’, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका सबइन्जिनियर रामचन्द्र विसीले भने, ‘सुर्खेतमा छनौटमा परेका सात सय घरपरिवारमध्ये कस कसको नाममा जग्गा छ भनेर फिल्ड सर्वेक्षण गरेर तीन सयको जग्गा भएको सूची तयार भएको छ। प्रदेशमा जनता आवास कार्यान्वयन गर्न समिति छ, त्यो समितिबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा जान्छ। कोरोना सकिँदा बित्तिकै काम अघि बढ्छ।’
आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ देखि हालसम्म ६ सय ६९ घर निर्माण भएको छ भने चार सय १९ वटा घर अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयको दावी छ। तर, निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको दावी गरेपनि आधा भन्दा बढी घर अलपत्र छन्।
‘अलपत्र चाही होइन’, निर्देशनालयका सबइन्जिनियर विसीले भन्छन, ‘काम अनुगमन र निगरानी अलि कम हुँदा ढिला भएको हो। त्यसका लागि जनशक्ति चाहिन्छ, तै पनि ताकेता गरिरहेका छौँ।’
कार्यक्रम कार्यान्वयनकै लागि संघीय सरकारले २५ जना प्राविधिक समेत प्रदेशमा पठाएको थियो। तर, अहिले संघबाट खटाएका प्राविधिकको करार सम्झौता सकिएकाले अब कार्यक्रम नै असफल हुने देखिएको छ।
‘संघ सरकारले यसै कार्यक्रमका लागि भनेर प्रदेशमा करारका २५ जना प्राविधिक पठाएको थियो’, सबइन्जिनियर विसीले भन्छन, ‘उहाँहरुको (करारमा आएका प्राविधिक) फेरि सम्झौता भएन भने यो कार्यक्रम ओझेलमा पर्न सक्छ।’
कर्णालीका तीन हिमाली जिल्ला हुम्ला, मुगु र डोल्पामा प्रतिघरपरिवार चार लाख ५० हजार पाउँछन् भने बाँकी सात जिल्लामा तीन लाख ५० हजारका दरले घर निर्माण गर्न रकम उपलब्ध गराउने गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३५ करोडमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गरियो भने बाँकी रकम फ्रिज भयो।
‘गत वर्ष झण्डै ३५ करोड बजेटमध्ये आधा मात्रै खर्च भयो’, मन्त्रालयका का.मु सचिव झाले भने, ‘सम्झौता भएका जिल्लाहरुमा धमाधम घरहरु बनिरहेका छन्। सम्झौता नभएका ठाउँहरुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश माननीयज्यूहरुलाई पनि भनिराखेका छौँ काम अघि बढाउन।’
उता, स्थानीय तहमा भने दुई वर्षअघि सिफारिस गरेका गरिब तथा विपन्नका घर निर्माण गर्न प्रदेशले ध्यान नदिएको जनप्रतिनिधिको आरोप छ।
‘आफू निर्वाचित भएलगत्तै हामीले दलितविपन्न वर्गको घर बनाउन सिफारिस गरेकै हो’, लेकबेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनारले भने, ‘पटक पटक आग्रह गर्दासमेत अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेका गरिब विपन्नका घर बनाउन चासो दिएको छैन भने अरु सिफारिस किन गर्नु?’
जनता आवास कार्यक्रमको मापदण्ड अनुसार दुई वर्षअघि सिफारिस गरेको भए पनि अहिले सम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि आएको बजेट कामै नभएर फ्रिज भइरहेको छ भने अर्का तिर तिनै गरिब तथा विपन्नहरु घर निर्माणका लागि भौतारिरहेका छन्।
‘सरकारले घर बन्छ, बन्छ भनेको धेरै भइसक्यो’, वीरेन्द्रनगरकी झुमा बादीले भनिन्, ‘पटक पटक नगरपालिका, प्रदेश सरकारसँग जाँदा पनि अहिलेसम्म घर बनाउने छाँटकाँट छैन।’
स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग बारम्बार आफूहरु गुनासो राखेपनि कुनै पनि सुनुवाई नभएको उनीहरुको भनाइ छ।
