काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ।
कार्यदलमाथि नेकपाको विवादको जड नै पत्ता नलगाइ सतही रुपमा प्रतिवेदन बुझाएको आरोप नेकपाकै नेताहरुले नै लगाउन थालेका छन्। कार्यदलका सदस्यहरुले हाललाई सहतमा देखिने गरी टालटुले रुपमा सहमति गर्न खोजेको राजनीतिका जानकारहरुको ठम्याइ छ।
साउन ३० गते गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले गत शनिवार आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमाथि मंगलवार दुवै अध्यक्षले छलफल गरिसकेका छन्।
उक्त प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि आगामी शनिवार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ।
तर, सचिवलायबाट प्रतिवेदन हुबहु पास हुनेमा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। सचिवालयका केही सदस्यहरुले प्रतिवेदनमा असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन्।
कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल असन्तुष्ट देखिएका छन्। कार्यदलको प्रतिवेदनमा खासै नयाँ कुराहरु नआएको भन्दै उनी असन्तुष्ट भएका हुन्।
विशेषगरी नेपालले एक व्यक्ति एक पद जिम्मेवारीको माग राख्दै आएका छन्। तर, कार्यदलको प्रतिवेदनले उनको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन्।
कार्यदलले मंसिर ४ ओली र प्रचण्डबीचको सहमति वरिपरि रहेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा ५ वर्ष पूरा कार्यकाल र अध्यक्षदुबै सुनिश्चित गरी प्रतिवेदन पेश गरिएकोमा नेपाल असन्तुष्ट बनेको बताइन्छ।
त्यसैले नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले प्रतिवेदनमा भएका कुराहरु सञ्चाउनुपर्ने आवश्यता औंल्याएका छन्।
‘कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरु सञ्चाउनु पर्ने कुराहरु छन्। प्रतिवेदनमा एक व्यक्ति एक पद जिम्मेवारी भन्ने कुरा नै उल्लेख छैन्,’ उनले भने, ‘हामीले विधानमा भएको कुरालाई लागू गरेर जानुपर्छ भनेका हौं। एक व्यक्तिको मात्र कुरा सबै तहमा लागु हुनुपर्छ।’
त्यस्तै ज्ञवालीले प्रतिवेदनमा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यविभाजन सन्दर्भमा उल्लेखित प्रतिवेदनको बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने समेत बताए।
‘प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिने भनिएको छ। कमिटी बैठकका एजेण्डा र निर्णयको प्रस्ताव दुई अध्यक्ष र महासचिवको सहमतिमा गर्ने भनिएको छ। निर्णयको प्रस्ताव गर्ने भन्ने कुरालाई सच्याउनुपर्छ। निर्णय कमिटीले गर्ने हो। त्यसो भए त सबै निर्णय अध्यक्षले गरे भइहाल्यो नि’उनले असन्तुष्टी पोखे।
उनले नेता नेपालले पनि प्रतिवेदन सच्चाएर जानुपर्ने पक्षमा रहेको बताए।
‘प्रतिवेदनमा सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा हो’ ज्ञवालीले भने। सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल भएर सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कार्यदलमा नेपाल पक्षका नेताहरु सहभागी रहेपनि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री समेत रहेका शंकर पोखरेलले नमानेपछि ‘एक व्यक्ति एक पद’को विषय समावेश हुन नसकेको नेताहरु बताउँछन्।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह कार्यदलको प्रतिवेदनले नेकपा विवादको ठोस समाधान नदिने बताउँछन्।
‘प्रतिवेदनमा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन मंसिर ४ अनुसार नै गरिएको छ। ९ महिनापहिले भएको सहमति कार्यान्वयन भएन। अब पनि सहमति कार्यान्वन हुन्छ भन्ने आधार छैन्’उनले भने, ‘यसले विवाद ढाकछोपमात्रै गर्छ। समस्याको दिगो समाधान हुने देखिदैन।’
त्यस्तै अर्का स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल पनि समस्याको जडमा छलफल नै हुन नसकेको बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि समस्याको जड पहिचान नगरी टालटुले सहमति गरिएको बताउँछन्।
‘नेकपाको समस्याको जरो एकातिर छ। समाधान अर्कोतिर खोजिएको छ। टालटुले पारामा समाधान खोजिएको छ’ उनले भने।
त्यसो भए नेकपाको समस्या के हो त ? श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारमा रहेको पार्टीले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेर समस्या उत्तपन्न भएको हो। पार्टीभित्र पदको न्यायोचित वितरण हुन नसकेर समस्या आएको हो। विवाद वैचारिक एकता हुन नसकेर समस्या आएको हो। समस्याको जड जस्ताको तस्तै छ।’
कार्यदलले दुई अध्यक्षको स्वार्थ सिद्ध र इगो समाधान गर्ने उपाए मात्रै खोजेको श्रेष्ठ ठम्याइ छ।
‘दुई जनाको स्वार्थ सिद्ध र इगोको व्यवस्थापन गर्ने उपाय मात्रै हो यो प्रतिवेदन। दुई नेताको नाक जोगाउने उपाय जस्तो देखिन्छ,’ उनी दाबी गर्छन्, ‘दुई जनालाई चुपचाप लगाउन खोजिएको मात्रै हो। प्रतिवेदनमा प्रचण्डको भूमिका अलिक बढाइएको छ। थुम्थुम्याउने मेलो मात्रै हो। यो समाधान होइन।‘
विश्लेषक श्रेष्ठ फेरी पनि दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजनमा समस्या देखिने दाबी गर्छन्।
‘पार्टी अध्यक्षलाई निष्फ्रिक्री काम गर्न दिइएको छैन्। प्रचण्डले पार्टीको काम गर्न अर्का अध्यक्षलाई सोध्नुपर्ने। त्यस्तै माधव नेपाल र झलनाथ खनालको पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन्’ उनले भने।
महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा शंकर पोखरेल, भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे र पम्फा भुसाल सदस्य रहेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि १३ गतेको सचिवालय बैठकमा छलफल हुनेछ। त्यसपछि उक्त प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा लैजाने तयारी छ।
