काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि रकम खर्च गर्दा अख्तियार लाग्छकी भन्ने डर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा भएको बताएकी छन्।
कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारको कारवाहीबारे सांसदहरुबीच भएको छलफलमा झाँक्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दु:ख दिन्छ भन्ने डर जनप्रतिनिधिमा देखिँदा पर्याप्त मात्रामा क्वारेन्टइन र आइसोलेसन सेन्टरहरुको निर्माण हुन नसकेको बताइन्।
वित्तीय व्यवस्थापनमा राजनीतिक व्यक्तिले हस्तक्षेप नगरी कर्मचारीलाई काम गर्न दिए अख्तियारको डर मान्नुनपर्ने विषयमा सांसदहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बुझाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले आइसियु बेड र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन सरकारले चासो नदिएको बताए। अहिले देशभर सञ्चालनमा रहेका र बिग्रिएर बसेका भेन्टिलेटरको संख्या १ हजार ५ सय भन्दा बढी नरहेको तर कोभिड १९ संक्रमितको उपचारमा अत्यन्त आवश्यक रहेको भए पनि सरकारले आयात गरेर संख्या बढाउन चासो नदिएको बताए।
नेकपाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले संस्थागत आइसोलेसनको संख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर परीक्षण गरिएका व्यक्तिहरुको नतिजा एक सातासम्म नआउँदा पनि संक्रमणको दरलाई कम गर्न नसकिएको उनको भनाई छ। यसबाट संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास विफल भइरहेको श्रेष्ठले बताए।
नेकपाकै सांसद कृष्णबहादुर राईले पीसीआरको नतिजा कुरिराख्ने स्थितिको अन्त्य गरी तत्काल नतिजा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कांग्रेस सांसद भिमसेनदास प्रधानले उपत्यकाभित्र कोभिड १९ को संक्रमणको दर बढ्दै गएको अवस्थामा संघीय सांसदहरुको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिए। प्रधानले स्थानीय तहलाई सघाउन र सचेतना बढाउने विषयमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
छलफलमा कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निष्कर्ष सांसदहरुको थियो। उपत्यकाभित्र अहिलेसम्म क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, आइसोलेसन निर्माण गर्ने, आइसियु बेड र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउने कुरामा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनीहरुले बताएका थिए।
