सुर्खेत : जुनसुकै सरकारी कार्यालयले गरेका कामकाजका बारेमा जानकारी लिन पाउनु नागरिकको अधिकार हो। सेवा प्रवाह गर्ने निकायकै पनि दायित्व हो कि सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित जानकारी नागरिकलाई दिनु।
हरेक सरकारी कार्यालयमा एक जना सूचना अधिकारी तथा प्रवक्तासमेत तोकिएको हुन्छ। तथापि, सहज सूचना र जानकारी प्रवाह भने हुदैन। त्यतिमात्रै होइन नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार सार्वजनिक चासोका विषयमा सूचना तथा जानकारी माग भएअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, कर्णाली प्रदेशका सरकारी कार्यालयबाट सरकारले प्रवाह गर्ने सेवासँगका सम्बन्धित आवश्यक सूचना र जानकारी दिनै मान्दैनन्।
अन्य कार्यालयको त कुरै छोडौँ प्रदेश सरकारकै मन्त्रालयबाट यहाँका पत्रकारसहित सर्वसाधरण नागरिक सूचना पाउनबाट बञ्चित छन्।
पत्रकारकै हकहित र अधिकारका विषयसम्हालेको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले समेत सूचना प्रवाहलाई गुमराहमा राख्छ। मन्त्री नरेश भण्डारी र सचिव शोभाकान्त पौडेलले सूचनाको हकसम्बन्धी संविधानमै भएको व्यवस्थालाई बर्खिलाप गरेका छन्। जो कानून निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा छन्।
आफ्नो अनुकूल र प्रचार योग्य सामग्रीका लागि पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखेर सार्वजनिक गर्छन् वा सूचना दिन्छन् भने, बाँकी सूचना पाउन फलामको चिउरा चपाउनु जस्तो कठिन छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो पछिल्लो समय सञ्चार विभागसमेत रहेको मन्त्रालयका सचिव पौडेलले सञ्चारकर्मीमाथि गरेको दुर्व्यवहार।
पत्रकार निकट कानून मन्त्रालयकै मन्त्री, सचिवका फोन उठ्दै उठ्दैनन् भने, कथमकदाचित फोन उठिहाले गैरजिम्मेवार जवाफ दिन्छन्।
‘सूचनाको हकअनुसार सञ्चारकर्मी अथवा आमनागरिकले सूचना पाउनुपर्ने हुन्छ,’ युगआह्वान राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक दिपक बढुा भन्छन्, ‘सूचना आयोगकै फर्म्याटमा निवेदन दिदाँ पनि सूचना दिइदैन।’
आफु अनुकूलका भए बजारमा सूचना बाँड्दै हिड्ने र प्रतिकूल हुने सूचनाहरु चाही कार्यालय प्रमुख, सचिव, सूचना अधिकारीबाटै लुकाइने दाबी उनले गरे।
पटक पटक ताकेता गर्दासमेत मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले सूचना गुमराहमा राख्ने गरेको उनको तर्क छ। मन्त्रालयबाट हुने भ्रमण भत्ता, अस्वभाविक रुपमा हुने खर्च, कानून विपरीत आफु अनुकूल बनाईएका कार्यविधि जस्ता विवरण माग्दा सचिवदेखि कर्मचारी समेतले उपलब्ध नगराउने प्रवृत्ति मौलाएको उनको भनाई छ।
कार्यालयमा सुचना अधिकारीको जिम्मेवारी पाएका अधिकांश कर्मचारीलाई नै कार्यालयको सूचनाबारे जानकारी हुदैन।
‘सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध गराएपछि पुष्टिका लागि सचिव वा कार्यालय प्रमुखसँग पुष्टि गर्नुपर्ने छ अवस्था छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा, सुर्खेतका उपाध्यक्ष ललित बसेल भन्छन्, ‘कतिपय कार्यालयमा सूचना अधिकारीले कार्यालय प्रमुखसँग पठाउने, कार्यालय प्रमुखले सूचना अधिकारीसँग पठाउने जस्ता क्रियाकलापले पनि सूचना लुकाउने प्रवृति देखिन्छ।’
सूचना माग गरेको लामो समयसम्म पनि सूचना पाउन नसकिने उनको भनाई छ।
कार्यालयका सूचनामन्त्री र सचिवस्तरबाटै लुकाउने गरेका कारण सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीले समेत सूचना थाहा नपाउने हुदाँ समस्या हुने गरेको प्रदेश मन्त्रालयका एक सूचना अधिकारी बताउँछन्। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘कतिपय सूचनाहरु मन्त्री र सचिवज्यूहरुबाटै हामीसम्म आउँदैनन्, त्यस्ता सूचनाहरु हामीले कसरी उपलब्ध गराउने?'
आफूसँग आएको सूचना उपलब्ध गराएको उनको दाबी रह्यो। भने, ‘ठ्याक्कै भनेको समयमा नहोला तर, ढिलो चाडो हामीसँग भएका सूचनाहरु उपलब्ध गराएकै छौँ।’
सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई कार्यालयको सबै सूचना जानकारी नहुने र संचारकर्मीहरुले माग गरेका सूचनाहरुलाई कार्यालयमै खोज्नु पर्ने भएकाले सूचना दिन केही असहज हुने गरेको सूचना अधिकारीहरुको भनाई छ।
दिन मिल्ने सूचना सहजै उपलब्ध गराउन नसकिएको प्रदेश सरकारको प्रवक्ता विमला केसी स्वीकार गर्छिन्। मन्त्रालयहरुमा तथ्य, सत्य विवरणहरु व्यवस्थित नहुदाँ समस्या भएको उनी बताउँछिन्।
‘लुकाउनुपर्ने सूचना नै छैन, पारदर्शिताका लागि पनि,’ उनी थप्छिन्, ‘अझ हामीले सबै सूचना वेभसाइटमा राख्न सक्यौँ भने सूचनाको हक प्रयोग गरेर आउनुपर्ने अवस्था बनाउनु हुदैँन।’
सूचना व्यवस्थित नहुँदा प्रवाहमा समस्य भएको हुनसक्ने उनको तर्क थियो। केसी भन्छिन्, ‘हाम्रा मन्त्रालयहरुमा सत्यतथ्य जानकारी र विवरणहरु पनि व्यवस्थित नहुदाँ सूचना प्रवाहमा समस्या देखिएको जस्तो लाग्छ।’
दिन मिल्ने सूचना निर्वाध रुपमा मन्त्रालयहरुले दिने बातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताइन्।
