- शिशिर वैद्य -
मोबाइलमा नोटिफिकेसन घण्टीको आवाजसँगै आएको एक सन्देशमा लेखिएको थियो– तपाईंको कोभिड १९ को परिक्षण परिणाम नकारात्मक आएको छ। सन्देश पढेसँगै मनमा रहेको भारी अचानक बिसाएको अनुभूत भयो। नकारात्मक शब्द सकारात्मक लागेको जीवनमा पहिलोपल्ट होला शायद। विगत दुई दिनदेखि आफूले लिए पनि नलिए पनि मन अलिक तनावमा थियो। घाँटी खसखसाए पनि, नाक चिलाएपनि, हाछ्यूँ आए पनि आशंकाको मात्रा बढ्दथ्यो। दिमागमा परीक्षणको नतिजा के आउने होला भन्ने प्रश्नले ढ्याँग्रो ठोक्थ्यो बेलाबेला। परीक्षण नतिजा सकारात्मक आए के गर्ने? टेकु अस्पताल जाने कि ह्याम्सतिर जाने? टेकुको दुरावस्थाको बारेका समाचारकै कारण होला जाने कल्पना पनि गर्न मन थिएन। परिवारमा असी कटेकी आमा छिन्। श्रीमती, दुई सन्तान, दाजु भाउजु पनि छन्। ती सबको परीक्षण नतिजा के आउला? मनमनै तीन दिनमा के के गरियो? क – कसलाई भेटियो? कहाँ कहाँ गइयो? सब विवरण संचित गर्दै थिएँ। अब ती सब विवरण मस्तिष्कबाट डिलिट गरे पनि भयो, एउटा म्यासेजसँगै।
किन गरिस् त कोभिड १९ परीक्षण? पक्कै पनि यही सोचिरहनु भएको होला। न म कतै बाहिर गएको छु। न कतै बाहिरबाट आएकाको संसर्गमा परेको छु। मास्क घर बाहिर निस्कँदा सँधै नाक छोप्ने गरी लगाएकै हुन्छु। घर छिर्नुअघि साबुन पानीले हात धोएकै छु। बेलाबेला स्यानिटाइज पनि गरिएकै छ। तर, पनि परीक्षण गरियो। कारण थियो आफ्नै टोलमा एक संक्रमित भेटिनु। तर, फेरि प्रश्न गर्नुहोला– त्योसँग मेरो के सरोकार? यो प्रश्नको जवाफ बडो पेचिलो छ, किनभने यो कार्य त स्थानीय निकाय र प्रहरीको हो। न कि म जस्तो स्थानीय जनताको। यही प्रश्नको जवाफमा यहाँ केही कुरा लेख्ने जमर्को गरेको छु।
संघीय सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको अवधिमा कोरोना संक्रमण फैलन नदिन स्थानीय सरकारहरु निकै सक्रिय देखिएका थिए। उनीहरु सबैलाई सचेत र सजग रहन टोल टोलमा माइकिङ गर्दै हिँडेका थिए। बाहिरी जिल्लाबाट कोही आए वडामा खबर गर्न वा प्रहरीमा खबर गर्न आव्हान हुन्थ्यो सन्देशमा। कति वडामा त घरधनीहरुलाई वडा कार्यालयमा खबर नगरी बाहिरी जिल्लाबाट आएकाहरुलाई प्रवेश नदिन आन्तरिक सूचना नै जारी गरिएको थि । वडा आफै सक्रिय भएर लुकिछिपि आएका मानिसको पीसीआर परीक्षण गर्न लैजाने गर्थ्यो। लकडाउनले घरघरमै थुनिएका स्थानीयलाई लागेको थियो ‘ओहो! कति सक्रिय वडाका सदस्यहरु। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो स्वास्थको ख्याल नराखी जनताको सेवामा लागेका छन्। स्थानीय सरकारले राम्रो रणनीति तयार पारेको रहेछ।’
तर, मैले आफ्नै टोलमा कोरोना संक्रमित भेटिँदा थाहा पाएँ, त्यो सब भ्रम रहेछ। किनभने स्थानीय सरकार जति सक्रिय बनेको भए पनि, देखिए पनि, उसका सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकारले सीमित पारेको रहेछ। मेरो आफ्नै भोगाई उदाहरण भयो। कामनपामा रहेको मेरो वडामा दुई व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण रहेको पुष्टि भयो। ती व्यक्तिको निवास भने अर्कै वडामा थियो। उनीहरुको पसल मेरो वडामा। ती संक्रमितको विषयमा पत्रपत्रिकामा छ्यापछ्याप्ती समाचार आइसक्दा पनि वडाले समाचार थाहा पाएको थिएन। स्वास्थ मन्त्रालयलाई पक्कै जानकारी थियो तर वडासँग समन्वय भएको देखिएन। स्थानीयले थाहा पाए। फेसबुक आजभोलि समाचार सञ्चारका लागि द्रुत माध्यम बनेको छ। मैले वडामा खबर गरेँ, किनभने ती संक्रमित व्यक्तिको पसल खुल्लै थियो। वडा संयन्त्र अल्मलियो। किनभने वडापालिकासँग त्यो पसल बन्द वा शील गर्ने अधिकार थिएन। थियो त केवल सिफारिस गर्ने अधिकार। कोरोना संक्रमणका विषयमा भयावह तस्बिर र अंकहरु हेरेर आजित भएका हामी, स्थानीय सरकारको लाचारी देखेर अवाक् भयौं। हामीलाई लागेको थियो यस्तो महामारी भनिएको खतरनाक रोगको संक्रमणले समातेको मान्छेको पसल खुल्लै छ भन्ने खबर पाउनेबित्तिकै वडा संयन्त्र पसल बन्द गर्ने, वरिपरिका ठाउँ सिल गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, मानिसहरुको आउजाउमा रोक लगाउने जस्ता कार्य गर्न स्वचालित रुपमा परिचालित हुनेछ। तर त्यस्तो केही भएन। त्यसैले उक्त पसल बन्द गराउन स्थानीय युवाहरु आफै जागरुक हुनु पर्यो। सम्झाउनु पर्यो। वडालाई झक्झकाउनु पर्यो। तर, ढिठलाग्दो के रह्यो भने ती व्यापारी पसल बन्द गर्नुको साटो बलजफ्ती खोल्न लागिपरेका थिए। उनी आफै पसलमा थिएनन् तर निर्मलीकरण नगरिएको पसल खोल्न सहायकलाई पठाएका थिए। मन्दबुद्धि ती सहायक ‘पीसीआर परीक्षणमा नेगेटिभ आएपछि के फरक पर्छ र’ भन्ने मनोबल लिएर पसलमा बसेका थिए। उसले पसलको निर्मलिकरणबारे सोचेकै थिएनन्। त्यहाँबाट उसलाई फेरि सर्नसक्ने सम्भावनालाई बुझेकै थिएनन्। सहायक त सहायक भइहाले। पसलेले को आउँछ पसल बन्द गर्न भन्दै अर्का पाखुरा सुर्काउँदै पठाए। स्थिति तनावपूण बन्यो। व्यापक दवावपछि बल्ल वडा अध्यक्ष, सदस्यहरु र प्रहरीको उपस्थितिमा पसल बन्द गरेर पीसीआर परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर, निर्मलिकरणपछि मात्रै पसल खोल्ने सहमति भयो। यति गरिसक्न झण्डै पाँचदिनको समय लियो। हो, यही झडपपूर्ण अवस्थाको साक्षी बस्न पुगेको मेरो मनमा कताकता संक्रमित पो भइयो कि भन्ने शंकाले घर बनायो। संयोग नै मान्नु पर्छ, भोलिपल्टै वडाले केही कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र शंकास्पदहरुको परिक्षण गर्दै रहेछ। मेरो र केही म जस्तै साक्षी बसेकाहरु पनि त्यो लिष्टमा पर्यौं।
भयावह भनिएको संक्रामक रोगका विषयमा स्थानीय सरकार कति सचेत र सजग र रणनीतिक रुपमा तयारी अवस्थामा छ, यो उदाहरणले छर्लङ्ग पारेको छ। उनीहरुको भूमिकाका विषयमा यो भन्दा बढी केही भनिरहनु पर्दछ जस्तो लाग्दैन। त्यो पाँच दिनको समयमा निर्मलिकरण नगरिएको पसल, घरमा कति आफन्त र ग्राहक छिरे होलान्, कति कामदारले सामान बोके होलान्। यस प्रकारको अव्यवस्थित तयारीबाट फैलन सक्ने संक्रमणको जिम्मेवारी कसले लिने? के वडापालिकाको काम पीसीआर परीक्षणका लागि टेकु अस्पताललाई सिफारिस गर्ने, निर्मलिकरणका लागि सिफारिस गर्ने मात्रै हो? अझ त्य पनि त्यस परिवारका सदस्यले आवश्यक ठानेर वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरेमात्रै। महानगरपालिका भित्र यस्ता उदाहरणहरु थुप्रै छन्, जुन दैनिक बढ्दै पनि छ। कोरोना महामारीको संक्रमण जसरी फैलन्छ भन्ने प्रचार भएको छ त्यो अनुसारको रोकथाम कार्यविधि स्थानीय तहसम्म नबन्दा संक्रमण समुदायमा फैलियो भने अवस्था के होला अनुमान गरौं त? देशको राजधानी, महानगर अनि सबै सेवासुविधाले सम्पन्न ठाउँको हालत यो छ भने देशका अन्य भागमा अवस्था के होला?
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची दिइएको छ। जस अन्तर्गत बाइस शीर्षक र अन्य थुप्रै उपशीर्षक छन्। तीमध्ये विपद् व्यवस्थापन, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ र सरसफाइ, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन आदि अधिकार र सेवाहरु पनि पर्दछन्। संविधानको भाग १७ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारका विषयहरु समेटिएको छ। जसअनुसार संविधान र अन्य कानुनको अधिनमा रही नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा नगरपालिकाको हुनेछ भनी लेखिएको छ।
के हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले संविधानका धाराहरु र अनुसूचीहरुमा लेखिए अनुसारको शासन सञ्चालनको अभिारा बहन गरिरहेका छन् त? अथवा के हाम्रा स्थानीय सरकारहरु वास्तविक रुपमा अधिकार सम्पन्न छन्? विगत केही दिनदेखि स्थानीय निकायसँग भएको संसर्गले मनमा यी प्रश्नहरुले घर बनाएको छ। कोरोना संक्रमणले आक्रान्त बनाएको वर्तमान अवस्थामा हाम्रा स्थानीय निकायले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सोचे जति सहज र सकारात्मक छैन। जनताले सबैभन्दा पहिले भेट्ने, गुनासो गर्ने, दुःख पोख्ने र न्याय पाउने निकाय भनेकै स्थानीय सरकार हो। अर्थात् वडापालिका, नगर पालिका वा गाउँ पालिका। जनतालाई सरकारको उपस्थिति र प्रत्याभूति दिने पहिलो खुटकिलो हुन् यी निकाय। जसमा हामीले नै चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरु छन्। तर, हामीले जुन आस्था र विश्वासका साथ स्थानीय निकायका सदस्यहरुलाई भोट दिएका थियौं त्यो विश्वास डगमगाएको छ। जनतालाई आफ्नो स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास गुम्नु वा यस्तो अनुभूत हुनु संघीयताका लागि राम्रो सन्देश पक्कै होइन। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले यो विर्सनु भएन कि उनीहरु संवैधानिक अधिकारप्राप्त स्वायत्त निकाय हुन्। पहिलेको जस्तो सीमित अधिकार सहितको विकेन्द्रित शक्ति होइनन्।
आफूमा निहित अधिकारबारे बुझेका र आँट गर्न सक्ने स्थानीय सरकारका प्रमुख र सदस्यहरु नभएका होइनन्। तर ती सीमित संख्यामा छन्। अधिकांश स्थानीय निकाय कर उठाउने र सिफारिस र दर्ता चलानी जस्ता कार्यमा अड्किएका छन्। यसले के देखाउँछ भने देशमा संघीयता त आयो तर संघीय राज्य भित्रका सरकारहरुले संघीयतालाई आत्मसात नै गर्न सकेका छैन। संघ प्रदेशलाई अधिकार दिन कन्जुस्याईं गरिरहेको छ। प्रदेश स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिए आफ्नो अस्तित्व नरहने डरमा बसेको छ। स्थानीय सरकारमा पनि महानगर र उपमहानगर र नगरपालिकाहरु वडाहरुलाई आफ्नो छत्रछायाँमा बाँधेर राख्न चाहन्छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार हो वडा। यी वडाहरु अहिले संविधानप्रदत्त आफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्न पनि आफूभन्दा माथिल्लो निकायसँग लडिरहेका छन्। स्थानीय सरकारका वडा सदस्यहरु भन्छन् - हाम्रो अधिकार कति सम्म सीमित पारिएको छ भने अध्यक्ष बाहेक हामी सदस्यहरु कसैको हस्ताक्षर समेतको कुनै मान्यता छैन। संघीयताको यो कस्तो अभ्यास गरिरहेछौं हामी?
