लिपुलेकमा किन जान सक्दैन नेपाली सुरक्षाकर्मी? सरकार भन्छ : मुठभेडको खतरा, वार्ता नभई पठाउन सकिन्न

काठमाडौं : लिपुलेकमा पछिल्लो समय भारतीय र चिनियाँ सैनिकको मुभमेन्ट बढेको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार लिपुलेक नेपाली भूमि हो र चीनसँगको नेपाली सीमा पनि। तर, कब्जा जमाइरहेको भारत लिपुलेकलाई त्रिदेशीय सीमा भनिरहेको छ। यसै आधारमा भारतले नेपाली भूमिमा सैन्य उपस्थिति बढाइरहेको छ। प्रतिक्रियास्वरुप चीनले पनि सक्रियता बढाइरहेको समाचार आएका छन्। लद्दाखको झडपपछि दुई छिमेकीबीच तनावको स्थिति सिर्जना भएका बेला सैनिकको रणभूमिको मैदान बन्न नदिन लिपुलेकमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुनुपर्ने माग जनस्तर सरोकारवाला निकायबाट उठिरहेको छ।

तर, नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भने तिंकर भञ्याङस्थित नेपाल-चीन एक नम्बर पिल्लर सम्ममात्रै छ। त्यहाँबाट लिपुलेक करीब ७ किलोमिटरको दुरीमा छ। आखिर त्यहाँ किन जाँदैन नेपाली सुरक्षाकर्मी?

काठमाडौं र देशका अन्य भूभागका मानिसले भनेजस्तो सजिलो छैन लिपुलेकमा नेपाली सुरक्षाकर्मीले गस्ती गर्न। त्यसो त नेपाली सुरक्षाकर्मी लिपुलेक जान डराएका होइनन्। सरकारले एकातिर उनीहरुलाई त्यहाँ जान निर्देशन दिएको छैन भने अर्कोतिर जानका लागि अवस्था पनि सहज छैन।

लिपुलेक जाने दुई मार्ग छन्, दक्षिणतर्फ कालापानी र उत्तरतर्फ तिंकर भञ्याङ। कालापानीको बाटो माथिल्लो कौवासम्म मात्रै मुस्किलले गस्ती गर्न दिएको छ भारतीय एसएसबीले। त्यसभन्दा अगाडि बढ्न दिँदैन। अर्को तिंकर भञ्याङको बाटो भौगलिक रुपमा अफ्ठ्यारो छ। बाह्रैमास हिउँ र लेक लाग्ने भएकाले यहाँबाट सजिलै गस्ती सम्भव छैन। भइहाले पनि दुवै मार्गमा भारतीय सुरक्षाकर्मी हतियार बोकेर बसेको अवस्था छ। सरकारी अधिकारीहरु हतियारसहित बसेको ठाउँमा हतियारधारी अर्धसैन्य बल पठाउँदा मुठभेड हुनसक्ने बताउँछन्।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लिपुलेक विवादित क्षेत्र भएको र त्यहाँ सुरक्षाकर्मी पठाउँदा मुठभेड हुने खतरा देख्छन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रका जानकार तथा बीओपी स्थापनाका लागि छाङरु पुगेर भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग कुराकानी समेत गरेका राईले लिपुलेकमा गस्ती जानै गाह्रो भएको बताए।

'लिपुलेक गस्ती गएर पनि के गर्ने?,' उनले प्रश्न गरे, 'लेकमा जानै गाह्रो छ।'

त्रिदेशीय सीमा भन्दै भारतले लिपुलेकमा आफ्नो सुरक्षाकर्मी राखेको बताउँदै नेपाली भूमि भए पनि तत्कालै गस्ती पठाउन सम्भव नभएको बताए।

लिपुलेकमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकको उपस्थितिलाई उनी लद्दाख र सिक्किमको नाथुलापासमा भएको झडपसँग जोडेर हेर्छन्।

'दुवैको तनाव बढेकाले लिपुलेकमा सैन्य गतिविधि बढाएका हुन्। सामान्य अवस्थामा भारतीय सुरक्षाकर्मी तलै बस्छ। कालापानी हाम्रो मुख्य मुद्दा हो। वार्ताका लागि कुटनीतिक पहल हुँदैछ,' सुरक्षा सल्लाहकार राईले भने।

सन् २०१५ को भारत र चीनको सम्झौतामा नेपाललाई वाइपास गरिएपछि लिपुलेकमा भारतीय मनोबल बढेको र सडक निर्माणलाई पनि तीव्रता दिएको राईको भनाई छ।

'आगामी दिनमा गस्ती र चौकी राख्न गृहकार्य भइरहेको छ। चौकी राख्न उपयुक्त स्थानको हेरिरहेको अवस्था हो,' उनले भने।

भारतीय सुरक्षाकर्मीले अहिले कालापानी र लिपुलेकमा नेपालीलाई हिँड्न पनि नदिएको र गस्तीमा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई भारतीय एसएसबी र आइटीबीपीले रोक्दै आएको बताउँदै राईले भने, 'जहाँसम्म जान दिएको छ त्यहाँसम्म गइरहेका छौं। रोक्न खोज्दा अगाडि बढ्यो विवाद र मुठभेड हुनसक्छ। उसले रोक्न खोज्ने, हामी जान खोज्ने गर्‍यो भने समस्या झन बढ्छ।'

सरकारले भारत र चीनसँगै वार्ताका लागि कुटनीतिक पहल गरिरहेको बताउँछन् राई। 'वार्ताद्वारा त्यो एरियालाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्छौं,' उनले भने, 'जसको शक्ति उसको भक्ति भनिन्छ। कमजोर राष्ट्र भएर फोर्सद्वारा भिड्नु भएन। तीनवटै देश वार्तामा बसेर निकास निकाल्नुपर्छ।'

किन जान सकिँदैन?

विदेश मामिला विज्ञ एवं सुरक्षाविद् डा. दीपक प्रकाश भट्ट अहिलेको अवस्थामा लिपुलेकमा नेपाली सुरक्षाकर्मी जानै नसक्ने बताउँछन्।

'लिपु खोलालाई महाकाली भन्दै आएको भारतका सुरक्षाकर्मी खोलाभन्दा (लिपुलेक) वारि अतिक्रमण गरेर बसेका छन्। लिपुलेक पास यता पनि केही हिस्सामा सडक बनाएका छन्। उनीहरुको वेश क्याम्प पनि छ,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा हाम्रो गस्ती जानु भनेको भिडन्त हुने हो।'

उनले २०५१ सालमा कालापानी मार्च पास जाँदाको अवस्था स्मरण गर्दै भने, 'वारि नै इण्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस राखिसकेको थियो।' कञ्चनपुरबाट निर्वाचित नेकपा सांसदसमेत रहेका भट्ट वार्ताबाट निकास निस्किएपछि मात्रै गस्ती जान सकिने सम्भावना देख्छन्।

'वार्ताका लागि कुटनीतिक पहलबाहेक अन्य स्टेप चाल्न अहिलेको अवस्था ठिक छैन,' उनको सुझाव छ।

दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडु पनि सेना भिडाएर समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। भारत र चीनसँग वार्ता नगरी लिपुलेकमा सुरक्षाकर्मी गस्तीमा पठाए विवाद झन् बढ्नेतर्फ उनको तर्क छ। नक्सा जारी भइसकेपछि सरकारले भारतसँगमात्रै वार्ताको प्रयास गरेको र चीनसँग कुनै पहल नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् उनी। लिपुलेक नेपाल-चीनको मात्रै सीमा भएको र चीनले २०१५ मा भारतसँग गरेको सम्झौताका कारण भारत अघि सरेको भन्दै यसबारे चीनसँग पनि वार्ता हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।

'चीनलाई लिपुलेकमा कन्भिन्स गर्न सके भारतमा प्रेसर पर्छ,' उनले भने, 'यो ढंगले वार्ता गर्नुपर्छ।'

दार्चुलाका पत्रकार विक्रम गिरी नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई लिपुलेकमा गस्ती गर्न बाटो नै नभएको बताउँछन्। 'भारतीय सेनाले पनि दिउँसो मात्रै गस्ती गर्छ। साँझ तल क्याम्पमा फर्किन्छ। लिपुलेकको मौसममा हर समय गस्ती गर्न सम्भव छैन,' उनले भने, 'झन नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई त बाटो नै छैन। कालापानीबाट इण्डियनले जान दिँदैन। तिंकर भञ्याङबाट त जाने अवस्था नै छैन। सेवासुविधा त धेरै परको कुरा हो।'

लिपुलेकमा भारतीय सेनाले आधुनिक हतियार लगेर गए चीन मौन नरहने उनको तर्क छ। 'चीनको डरले पनि भारतले आधुनिक हतियारहरु लाँदैन। संख्या बढाउँला तर उनीहरु चीनसँग डराउँछन्,' उनले भने, 'यदि भारतले आधुनिक हतियार लग्यो भने मुठभेडको खतरा बढ्छ। किनकि चीन चुप लागेर बस्ने देश होइन।'

सशस्त्र भन्छ: जोगाउन तयार छौं

सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी अर्धसैन्य बल सशस्त्र प्रहरीले मातृभूमि जोगाउन तयार रहेको जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै नेपाली भूमि जोगाउन लागिरहेको बताए।

'तोकिएको हाम्रो इलाकामा नियमित गस्ती भइरहेको छ। नेपाली भूमि जोगाउन तयार छौं,' उनले भने। डीआईजी अर्यालका अनुसार लिपुलेक गस्ती नभए पनि कालापानी नजिक माथिल्लो कौवा र तिंकरमा सशस्त्रको बीओपी स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।

सशस्त्रको ४४ नम्बर गण हेडक्वाटर दार्चुलाका गणपति एसपी नरेन्द्र बम जिम्मेवारी पाएको सबै क्षेत्रमा नियमित सीमा गस्ती र पट्रोल भइरहेको बताउँछन्।

'विवादित क्षेत्रमा हामी गएका छैनौं। हामीले जिम्मेवारी पाएको एक नम्बर पिल्लरसम्म नियमित गस्ती भइरहेको छ,' उनले भने।

उनका अनुसार भदौ ११ गतेमात्रै एक नम्बर पिल्लरको गस्ती गरेर सईको नेतृत्वमा सशस्त्र टोली फर्किएको छ। पिल्लरको अवस्था ठीक छ। अवस्था सामान्य रहेको रिपोर्टिङ टोलीले गरेको छ।

सशस्त्र दार्चुलाका एक पूर्व अधिकारी भने, 'विथ आर्मसहित बसेको इण्डियन आर्मीको पोस्टमा हामी हतियारसहित कसरी जाने? स्ट्रिप म्यापसम्म त गएकै छौं। कि त भिड्नुपर्‍यो। काठमाडौंमा लिपुलेकमा किन गएन भनेर हल्ला गरेर हुन्छ? रियालिटी बुझ्नुपर्दैन।'

कालापानी क्षेत्रमा पटक पटक आमने सामने

लिपुलेकमा मुठभेडको खतरा रहँदा कालापानी क्षेत्रमा भने भारतीय र नेपाली सुरक्षाकर्मी पटकपटक आमने सामने भएका छन्।

छाङरुमा बीओपी स्थापना भई सशस्त्र प्रहरीले गस्ती थालेपछि भारतीय सुरक्षाकर्मी झन तल ओर्लिएका छन्। सशस्त्रलाई आफ्नो भूमिमा गस्तीमा जान समेत रोकिएको छ। गस्ती आएको थाहा पाउने बित्तिकै भारतीय सुरक्षाकर्मी वरै आएर रोक्ने गरेका छन्।

‘उनीहरु आफ्नो पट्रोल र हामी आफ्नो पट्रोल गर्ने क्रममा माथिल्लो कौवामा भेट भएको थियो,’ एसपी नरेन्द्र बमले भने। भदौ ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म कौवा, तिंकर, भञ्याङको लट रुट पट्रोल भएको थियो। यसबेला गुञ्जी क्षेत्रमा दुवै सुरक्षाकर्मी आमनेसामने भएका हुन्।

भारत र चीनसँग सीमा बैठक

एसपी बमका अनुसार कोभिड १९ संक्रमण कम भएलगत्तै भारत र चीनसँग जिल्लास्तरीय सीमा सुरक्षा बैठक बस्ने तयारी छ।

चीनको ताक्लाकोटमा र भारतको पिथौरागढमा हुने नियमित बैठक कोरोनाले रोकिएको छ। नेपाल भारतबीच पालोपालो गरी दुवै देशमा बस्ने गर्छ। यसपालि बस्ने पालो भारतमा हो। बैठकमा सीमा सुरक्षा, अपराध, गस्तीका विषयमा कुरा हुन्छ।