सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार प्रमुख सचिवविहीन बनेपछि निमित्तको भरमा छ भने प्रदेश मातहतका अधिकांश कार्यालय प्रमुख नहुँदा लामो समयदेखि निमित्तले काम चलाउँदै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डे साउनको पहिलो साता सरुवा भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार प्रमुख सचिवविहिन बनेको छ। प्रमुख सचिव पाण्डे सरुवा भएसँगै कर्णाली सरकार निमित्त सचिवको भरमा छ।
प्रदेश सरकारले निमित्त सचिवका लागि कार्यालयमै कार्यरत लक्ष्मी बस्नेतलाई तोक्ने निर्णय सार्वजनिक नगर्दै सहसचिव सरुवाको सूचि संघीय सरकारले सार्वजनिक गर्यो। अहिले उनै निमित्त सचिव बस्नेत सरुवाको सूचिमा छन्। अहिलेसम्म कर्णालीमा प्रमुख सचिव आउने कुनै टुंगो लागेको छैन।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कायममुकायम सचिवले धानिरहेका छन् भने शिक्षा विकास निर्देशनालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय सहित प्रदेश मातहतका अधिकांश महाशाखा, निर्देशनालय तथा जिल्ला कार्यालयहरु तल्लो तहका कर्मचारीको भरमा छन्। सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय भौतिक पूर्वाधार मातहतकै जिल्लास्थित प्रमुख नहुँदा समस्या देखिएको छ।
‘जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालय पनि मंसिरमा मात्रै स्थापना भयो, कतिपय कार्यालयमा जनशक्ति न्यून, कतिपय कार्यालयमा राजपत्रांकित कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुख दिएर काम गराएको अवस्था हो’, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका का.मु सचिव धर्मेन्द्रकुमार झाले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा राजपत्रअंकित कर्मचारीले सदर गर्ने ठेक्का लागत, अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकार नहुँदा निमित्त कार्यालय प्रमुखले सबै फाइलहरु बोकेर मन्त्रालयमा आउनुपर्छ।’
जसका कारण प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन, दैनिक प्रवाह हुने प्रशासनिक काम लगायत सरकारको कार्यसम्पादन समेत प्रभावित हुने गरेको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश संगठन संरचना तयार गरी प्रदेश मातहतमा एक सय ५९ वटा कार्यालयका लागि दुई हजार पाँच सय ५५ दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। त्यसमध्ये एक हजार पाँच सय ५७ जना कर्मचारीको दरबन्दी पदपूर्ति भएको छ। जसमा एक सय २५ जना संघीय सरकारले पठाएका हुन् भने दुई सय ८२ जना प्रदेश सरकारले करार सेवामा पदपूर्ति गरेको हो। बाँकी नौ सय ९८ पदपूर्ति हुन बाँकी छ।
अहिले पनि कर्णालीमा झण्डै ४० प्रतिशत कर्मचारी अभाव छ। कर्णालीमा माथिल्लो तहका कर्मचारी आउन नमान्ने र आएकाहरु पनि दुई चार महिना नहुँदै सरुवा हुने गरेका छन्। त्यसमध्येका हुन् भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्द्र प्रसाद शर्मा। उनी मन्त्रालय सम्हालेको ४/५ महिना नपुग्दै सरुवाको सूचिमा छन्।
कर्णालीमा कर्मचारीको अभाव सदाबहार जस्तो भएको सरकारको भनाइ छ। संघीय सरकारले कर्मचारी पठाउँदा प्रशासनिक कारागारका रुपमा हेरी कारबाही गर्न कर्णालीमा पठाउने र दुई चार महिनापछि फेरि संघ वा अन्यत्र पठाउने गरेको प्रदेश सरकारको बुझाइ छ।
‘संघीय सरकारले एउटा विधि बनाओस्, जथाभावी गर्ने परम्परा अन्त्य गरियोस्’, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसी भन्छिन्, ‘कर्णालीमा आउने र पठाउने कर्मचारी भनेको पूरै कारबाही परे/पारे सरह बुझिन्छ। यसरी आउने सचिवले के रिजल्ट दिन्छ? संघीय सरकारलाई मन नपरेका, मन्त्रीलाई मन नपरेका, कारबाही गर्नुपर्ने कर्मचारी पठाउने यो (कर्णाली) के प्रशासनिक कारागार हो?’
प्रवक्ता केसी थप्छिन्, ‘संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख सचिव र सहसचिव कहिले भटाभट पठाउँछ भने, कहिले भटाभट तान्छ। जो सहसचिवबाट बढुवा भयो भने मात्रै सचिव पठाउँछ, अहिले कर्णाली किन प्राथमिकतामा परेन कि किन हो टुंगो छैन् प्रमुख सचिव आउने।’
न्यूनतम प्रदेशमा प्रमुख सचिव र सचिव दुई वर्ष त्यत्ति नभए एक वर्ष बस्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने प्रदेश सरकारको माग छ।
‘कम्तिमा दुई वर्ष, त्यत्ति नभएपनि एक वर्ष त बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो’, उनले भनिन्, ‘यति भए कामलाई अघि बढाउन सहज त हुन्थ्यो।’
प्रमुख सचिव र सचिवको फेरबदलकै कारण निरन्तर अघि बढेको काम प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।
‘उपसचिव चाहिने ठाउँमा उपसचिव छैन, उपसचिवको ठाउँमा पाँचौ, छैठौँ तहको कर्मचारीले जिम्मेवारी लिन थालेपछि कामको क्वालिटी कस्तो आउँला?’, प्रवक्ता केसी भन्छिन्, ‘काममा क्वालिटी आउन गुणात्मक जनशक्ति त चाहियो।’
कर्णालीमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कर्मचारीकै भएको उनले बताइन्। माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहका कर्मचारी नहुँदा दैनिक प्रवाह हुने सेवा समेत प्रभावित हुने देखिन्छ।
‘जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखमा उपसचिव लेवलको कर्मचारी चाहिने भएपनि त्यो छैन्,’ उनले भनिन्, ‘कर्णालीमा हरिबिजोगनै छ।’
प्राविधिकतर्फका कर्मचारी करारमा लिएर पनि कार्यालय प्रमुख सम्हाल्न पाउँदैनन्।
विगतदेखिनै कर्मचारी अभाव झेलेको कर्णालीमा मुख्यमन्त्री कार्यालमै ६३ दरबन्दीमध्ये ४७, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका ३८ दरबन्दीमध्ये २०, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ दरबन्दीमध्ये १७, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५२ मध्ये ३८, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ५० मध्ये ३८ र उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ३९ दरबन्दीमध्ये २९ मात्रै पदपूर्ति भएको छ।
लोक सेवा आयोग गठन सम्बन्धि कानुन बनिसकेपनि कर्णाली सरकारले गठननै गर्न सकेको छैन। यद्यपी, आयोग गठन गरेर पनि कर्मचारी भर्ना लिन नमिल्ने हुँदा गठनमा ढिलाई भएको सरकार जनाएको छ। संघीय निजामति ऐन नआइसकेको हुँदा प्रदेशले कर्मचारी लिन नपाउने व्यवस्था भएका कारणले प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो।
