काठमाडौँ: करिब दुई महिनादेखि जारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद छिनोफानो हुन सकेको छैन।
सतहमा आइपुगेको विवाद सुल्झाउन भन्दै गठन गरिएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। त्यसमा छलफलका लागि भदौ १८ गते सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। तर विवाद समाधान भने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बुँदा झैँ सजिलो देखिएको छैन।
प्रचण्ड-ओली मन मिल्यो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच असमझदारी नरहेको दाबी गरेका छन्।
शनिबार प्राइम टाइम्स् टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा ओलीले आफ्नो र प्रचण्डको मन मिलिसकेको बताएका थिए। ‘प्रचण्डजी र मेरो मन मिलिसक्यो। अब कुनै असमझदारी छैन्। अहिले कोभिडका कारण हात मिलाउन चाहिँ सकिन्नँ। मनमनै हात मिलमाउन भने सकिन्छ।’ उनले भनेका थिए।
पार्टी फुटको संघारमा पुगेको भन्दै नेकपा लामो समय रुमल्लिएको थियो। शीर्ष नेताहरुले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री राजीनामा माग गरेका थिए।
त्यसयता अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह ओलीलाई एक पदबाट हटाउनुपर्ने ‘बटमलाइन’ का साथ अघि बढे। अन्तत: ओलीले दुवै पद त्याग्नु नपर्ने गरी समाधनाको विकल्प खोजिएको छ। शनिबारको अन्तर्वार्तामा पनि प्रधामन्त्री ओलीले पनि मंसिर ४ कै पुरानो सहमति अनुसार नै अघि बढ्ने बताएका थिए।
‘उहाँ (प्रचण्ड)ले अहिले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीको सञ्चालनमा आफूलाई मुख्य रुपमा केन्द्रित गर्नुहुनेछ। उहाँलाई अधिकारको कमी हुन्छ भन्ने होइन। हामीले मंसिर ४ गते नै समझदारी गरेका थियौँ,' ओलीले थपे, ‘बीचमा विभिन्न कारणले गर्दा केही तलमाथि पर्ला जस्तो भयो। तर, हामी फेरि त्यसै बिन्दुमा छौँ। पार्टी र सरकार समझदारी साथ चल्छ।‘
हाल चर्चामा रहेको मंसिर ४ गते दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजन भएको थियो। जस अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर अर्थात् ५ वर्ष ओली प्रधानमन्त्री रहने र प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। जुन कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। त्यसकारण प्रचण्ड पक्षले ओली सम्झौता कार्यान्वयन नगरी एक्लै पार्टी हाँक्न खोजिरहेको आरोप लगाएको थियो।
अहिले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि त्यही पुरानो सहमतिको कुरा उल्लेख छ जुन प्रचण्डले कार्यान्वयन नभएको भन्दै बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका थिए। उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको ओलीले पनि स्वीकार गरिसकेका छन्।
सहमति गर्दै जाने तर कार्यान्वयन नहुने भए पनि ओली र प्रचण्ड समय-समयमा मिलिरहेका छन्। नेकपामा पूर्व माओवादी पक्षका नेताहरु ओलीसँग सहमति गर्नु प्रचण्डको बाध्यता भएको बताउँछन्। महाधिवेशनपछि एकल अध्यक्ष बन्न प्रचण्डले ओलीसँग सम्झौता गर्नुपरेको उनीहरुको बुझाई छ।
माधव नेपाल फेरि एक्लो
प्रधानमन्त्री ओली र नेपालबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण छ। पार्टी एकीकरणपछि ओली-नेपालबीच बोलचाल बन्दको स्थितिसमेत देखियो। प्रचण्डसँग गठबन्धन बनाएपनि ओली र प्रचण्डको उतावचढाव सम्बन्धलाई लिएर नेता नेपाल सशंकित हुँदै आएका छन्। दुई अध्यक्षबीच गोग्य सहमति भएको हुनसक्ने भन्दै नेपाल समूहका नेताहरुले पनि आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्।
यसो त पार्टी एकतापछि ओली-प्रचण्डको मेलले नेता नेपाल एक्लिएका थिए। अहिले फेरि नेकपामा समीकरण फेरिएर नेपाल पुन: एक्लिन सक्ने आकलन हुन थालेको छ। केही समययता प्रचण्ड र नेपाल गुट सक्रिय रहे पनि अबको सहमतिले ओली र प्रचण्डको सामीप्यता बढ्ने नेकपाको नेताहरुकै विश्लेषण छ। त्यसो हुँदा नेता नेपाल पुन: चेपुवामा पर्ने प्रचण्ड- नेपाल समूहका नेता बताउँछन्।
‘प्रचण्ड अब ओलीसँग मिलेर नै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा पुग्नुभएको छ। पार्टी एकतालाई अघि बढाउन ओलीसँग मिल्नुको विकल्प पनि छैन। ओली र माधव नेपालबीच तत्कालीन एमाले हुँदाकै इगो छ। यसमा झलनाथ खनाल पनि पर्नुहुन्छ। यो बीचमा प्रचण्ड र नेपालबीच वारपार गरेरै जाने समझदारी पनि भएको थियो। अब त्यस्तो हुने देखिँदैन। त्यसैले वारपार गर्न नसके पनि नेता नेपाल पहिले जस्तै पोजिसनमा रहने देखिन्छ, ' ती नेता ठोकुवा गर्छन्।
शक्ति सन्तुलन नमिल्दासम्म विवाद
पार्टीमा मुख्यतय: ओली, प्रचण्ड र नेपालबीच शक्ति सन्तुलन नहुँदासम्म विवाद कायमै रहने विश्लेषकहरु बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजन नभए पनि नेपालसँग शक्ति सन्तुलन नहुँदासम्म विवाद यथावत् रहने दाबी गर्छन्।
पूर्व एमालेको कोटामा ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै नेपालले ‘संघर्ष’ गरिरहेको श्रेष्ठको ठम्याइ छ।
नेता नेपालले एकताका काम अघि बढाउँदा पदीय विभाजन सन्तुलित नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। त्यस्तै नेपालले पार्टीमा ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी’ को विषयलाई पनि उठाउँदै आएका छन्। तर, उनको मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन्। नेता पार्टीका निर्णयहरुमा असन्तुष्टि जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पनि राख्दै आएका छन्।
नेता ओलीले भने माधव नेपालका लागि आफूले सबै गरेको जवाफ दिएका छन्।
अध्यक्षद्वय पछिल्लो समय मिल्ने संकेत देखिए पनि प्रचण्डले राजनीतिक नियुक्तिमा ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। लीलामणि पौडेललाई गत फागुनमा चीनको राजदूबाट फिर्ता बोलाइएपछि प्रचण्डले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। पछिल्लो पटक सरकारले लागानी बोर्डको सिइओमा सुशील भट्टलाई नियुक्ति गरेपछि प्रचण्ड फेरि रुष्ट बनेका थिए। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि पनि धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरिएको भन्दै निर्णय खारेज गर्न उनले माग गरेका थिए। तर ओली त्यसमा सकारात्मक देखिएका छैनन्। ओलीले पार्टी र सरकार फरक-फरक रहेको र त्यही अनुसार काम हुने जवाफ फर्काइसकेका छन्।
बामदेवलाई दनक
नेकपामा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम प्रकरणले बेला-बेलामा ठूलै तरंग ल्याउँछ। एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने ध्येय राखेका गौतम दुवै अध्यक्षबीच तय हुने ‘स्क्रिप्ट’का कारण जहिल्यै पछि परेका छन्।
विवाद समाधानको एक सुत्रको रुपमा गौतमलाई राष्ट्रियसभामा जान नेताहरुले गरेको आग्रह गरे। तर, उनले राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने बाटो खुल्ला भए मात्र सांसद बन्ने अड्को थापे।
फागुन ११ मा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले बामदेव गौतमको माग अनुसार संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने र त्यसको नेतृत्व माधव नेपाललाई दिने निर्णय गर्यो।
नेपालको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ र नेता खिमलाल देवकोटा रहेका थिए। गौतमले राष्ट्रियसभामा आफू जाने तर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए।
संविधानमा राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था नभएकाले संशोधनका लागि नेकपा सचिवालयले कार्यदल बनाएको थियो। जसको पार्टी कै नेताहरुबाट विरोध भयो। पार्टीले एक व्यक्तिको लागि संविधान नै संशोधन गर्न नहुने मत देखियो। नेपालले पछि पार्टीभित्रै मतभेद भएपछि कार्यदल भंग गरे। कार्यदल भंग भएसँगै ओलीले बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै नेपाललाई फोन गरेका थिए।
राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनीत भएका डा.युवराज खतिवडाको समयावधि सकिने भएकाले त्यसमा गौतमलाई सिफारिस गर्ने सचिवालय बैठकको निर्णय थियो। तर, ओलीले खतिवडालाई नै सिफारिस गर्न चाहेका थिए। ओलीले सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय अस्वीकार गरेपछि पुन: विवाद चुलिएको थियो।
ओली इतरका सचिवालय सदस्यहरुले निर्णय कार्यान्वयन नभए जस्तोसुकै कदम चाल्ने चेतावनी नदिएका पनि होइन। तर, त्यसै बखत ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल भर्ना भए। त्यसपछि विवाद सामसुम भएको थियो।
गौतम प्रधानमन्त्री नै बन्ने लक्ष्यसहित प्रस्तुत भएपछि गत वैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकले उनलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा लैजाने निर्णय समेत गर्यो।
राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने एक सिट अझै रिक्त छ। त्यसमा गौतमलाई पठाउने हो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तर थियो, ‘त्यस्तो कुनै निर्णय पार्टीको छैन। सचिवालय बैठकले एक पटक निर्णय गरेको थियो। उहाँलाई प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडाउने भनेपछि त्यो निर्णय समाप्त भयो। उहाँ राष्ट्रियसभामा नजाने भनेपछि त्यो निर्णय समाप्त भयो।’
यता अझै सरकारले राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक पदमा सिफारिस नगरेकोले गौतम माथिल्लो सदनमा जान सक्ने सम्भावना रहेको गौतम निकट स्रोतले बतायो।
‘पहिले पनि उहाँको चहाना थिएन। तर, पार्टीले राष्ट्रियसभामा तपाईँको आवश्यकता छ जानुपर्छ भनेपछि राजी हुनुभएको थियो। अब पार्टीले के निर्णय गर्छ? जानुपर्ने आवश्यकता देख्यो जानुहोला। केही अघि ओली र गौतमको भेटमा यस विषयमा कुरा भएको हुनसक्छ,’ ती नेताले भने।
पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला ओलीलाई सहज हुनेगरी साउन १३ गते बामदेवले ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रस्तावले विवाद समाधानमा सकारात्मक भूमिका खेलेको बताएका थिए। प्रस्तावपछि सोही साँझ ओली गौतम निवास भैँसेपाटी नै पुगेका थिए। त्यसयता दुवै नेताबीच शक्ति बाँडफाँडमा सहमति भएको हुन सक्ने अनुमान समेत गरिएको छ।
अर्थमन्त्रीलाई दोहोर्याउने संकेत, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन
गौतमबारे चर्चा चल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पुन: दोहोउन सक्ने संकेत गरेका छन्। दुवै सदनमा सदस्य नभएका अर्थमन्त्री तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री खतिवडाको कार्यकाल यही भदौ २० गते ६ महिना पुग्दैछ। संविधानमा सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने प्रावधान छ।
‘यदि मेरो नजरमा अर्थमन्त्री युवराजभन्दा अर्को अर्थमन्त्रीले राम्रो गर्ला भन्ने भए अरुलाई जिम्मा दिन सकिन्छ। युवराजबाटै राम्रो हुन्छ भने त्यही गर्न सकिन्छ। राजनीतिमा अन्य कारणले पनि काम गर्न सक्छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘दुई चार दिन हेरौँ न २० गते त आउन लाग्यो। अहिले भविष्यवाणी गर्नु उपयुक्त हुन्न। उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। कार्यशैलीबारे टिप्पणी त भइरहन्छ।’
ओलीले खतिवडालाई नै दोहोर्याउन चाहे पनि पार्टीमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन खतिवडा दोहोरिन सक्ने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य बलराम बास्कोटा। बामदेव निकट बास्कोटाले बामदेवले राष्ट्रियसभामा जाने इच्छा नराखेको पनि बताए।
यता विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलले आवश्यकता अनुसार मन्त्रीपरिषद् र प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्न सुझाएको छ। ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सकारात्मक देखिएका छन्। तर प्रदेशमा मुख्य मन्त्री फेर्ने हकमा भने उनको छुट्टै स्टयान्ड छ। मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्दा अस्थिरता हुनेसक्ने भएकोले यो कुरा निर्वाचनपछि मात्रै हुने उनले बताइसकेका छन्।
