कोभिड-१९ महामारीपछि श्रमिकको अभाव झेल्न थालेको कतारले मजदुर तथा घरेलु कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याएको छ। कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीले आइतावार २०२० को १७ नं कानुन जारी गरेका हुन्।
यो कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागु हुने गल्फ टाइम्सले जनाएको छ। त्यस्तै त्यहाँको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले नयाँ पारिश्रमिक सम्बन्धी कानुनले तोके भन्दा कम पारिश्रमिक दिने रोजगारदाताको विवरण संकलन गरिरहेको उल्लेख छ। कानुन ६ महिनापछि लागू हुनेछ।
त्यस्तै, अब श्रमिकहरुलाई काम परिवर्तनका लागि 'नो अव्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी)' आवश्यक पर्ने प्रावधानलाई पनि कतार सरकारले हटाएको छ।
श्रमिकको अधिकार रक्षाका लागि मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण सुधारको कदम चालेको र विभेदरहित न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख रहेको गल्फ टाइम्समा भनिएको छ।
नयाँ कानुन अनुसार सबै निजी क्षेत्रका मजदुरहरुका साथै घरेलु कामदारहरुले प्रति महिना १ हजार कतारी आधारभूत पारिश्रमिकको रुपमा पाउने छन्। त्यसका अलावा उपर्युक्त आवास सुविधा नभएका कामदारलाई मासिक ५०० कतारी रियल आवास तथा ३०० कतारी रियल खाना खर्चको रुपमा पाउने छन्।
श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने कानुन ल्याइएको भन्दै कतारको राष्ट्रिय मानव अधिकार कमिटीले स्वागत गरेको छ। सन् २०१५ को कानुन २१ लाई संशोधन गर्ने गरी कतार सरकारले कानुन १९, २०२० समेत जारी गरेको छ। यसले नयाँ आगमन तथा प्रस्थान सम्बन्धि व्यवस्थालाईसमेत परिमार्जन गरेको छ।
मानव अधिकार कमिटीका महासचिव मरियम विन्ट अब्दुल्लाहा अ अत्तियाले वक्तव्य जारी गर्दै कतारको श्रम बजारमा ऐतिहासिक निर्णय भएको बताएका छन्। उनले यो कानुनले कतार नेशनल भिजन २०३० प्रापत्मा सहयोग पुग्ने र मानव स्वाभिमान रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
