PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

कोराना नियन्त्रणमा सरकारी आदेश : ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन!



पहिलोपोस्ट

कोराना नियन्त्रणमा सरकारी आदेश : ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन!

  • ताराप्रसाद ओली -

भनिन्छ, कानून बलियाहरुले बनाउँछन् र निर्धाहरु माथि लागू गर्छन्। सैद्धान्तिक रुपमा कानूनको नजरमा सबै समान हुने भए पनि व्यवहारिक रुपमा कानुन निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरु सधैँ आफूलाई त्यसभन्दा माथि सम्झिरहेका हुन्छन्। अनि कानूनलाई आफू अनुकुल लागू गर्ने र 'दुरुपयोग'को समेत कोसिस गरिरहेका हुन्छन्। राज्यको स्रोत र साधनमाथि कब्जा जमाएर बसेका हर्ताकर्ताहरुले सत्ता, शक्ति तथा अधिकारको चरम दुरुपयोग गर्दै निरीह सर्वसाधारण नागरिकमाथि नियम कानूनको डण्डा बर्साएर प्रताडित गराइरहेका हुन्छन्। समाजका एलिट वर्गले सधैँ उन्मुक्ति पाइरहेका हुन्छन्। हुने खानेले कानूनका धारा र दफाहरुलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर मनपरितन्त्र चलाइरहेका हुन्छन्। यता हुँदा खानेहरु त्यही कानुनको भारीले थिचिएर सधैँ पीडित। टाठाबाठाहरुलाई कानूनका अक्षरप्रति फिटिक्कै डर, त्रास हुँदैन। उनीहरु कानूनको ठाडो उल्लंघन गरेर दादागिरी देखाइरहेका हुन्छन्। यता सिधासादाहरु कानूनको दाम्लोमा बाँधिएका हुन्छन्। समाजमा व्यक्तिको औकात र हैसियत अनुसार कानूनको प्रयोग हुने चलन नयाँ नौलो होइन।

नेपालमा ठूलाबडा भनिनेहरुका लागि कानूनका अक्षरहरु केवल हात्तीका देखाउने दाँत मात्र हुन्। साँच्चिकै भन्दा कानून माकुराको त्यो जालो हो, जहाँ किरा फट्यांग्राहरु अल्झिएर मर्छन् भने हात्ती, बाघजस्ता बडेमानका जीवहरु जालो नै भत्काएर अगाडि बढ्छन्। नेपाली सन्दर्भमा यो भनाई सार्थक हुँदै आइरहेको छ।

महामारी नियन्त्रणको लागि भएको सरकारी प्रयास

सिंगो विश्व नै महामारीको चपेटामा परिरहेको बेला नेपालमा समेत खतराको घण्टी बजिसकेको छ - महामारी नियन्त्रणका लागि महिनौं लामो लकडाउन गर्दा समेत संक्रमण दिन दुई गुना, रात चार गुणा बढिरहेको छ। दुई सय भन्दा धेरै संक्रमितको ज्यान गइसकेको छ भने चालिस हजारको हाराहारीमा नागरिक संक्रमित भइसकेका छन्।

संक्रमणको जालो देशव्यापी भएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले कैयन क्षेत्रमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ भने मुलुकका दर्जनौं जिल्लामा निषेधाज्ञा। पहिले महामारी नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउन अहिले निषेधाज्ञाको नाममा लागू भएको छ। यस्तो जटिल र विषम परिस्थितिमा पनि आर्थिक क्षेत्रलाई प्राण भर्न, नागरिकको हातमुख जोर्ने चाजोपाँचो मिलाउन सरकारले सिन्को भाँचेको छैन। नियममाथि नियम थोपारेको छ, निर्णयमाथि निर्णय। चाँडपर्व मनाउन, कार्यालयहरु सञ्चालन गर्न, आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न, सार्वजनिक स्थानमा हिँड्डुल गर्न समेत स्वास्थ्य सम्वन्धि मापदण्डहरु निर्माण गरिएका छन्।

सरकारी नियम किन र कसका लागि?

सरकारले जारी गरेका सबै नियमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिएका छैन। अनि प्रश्न उठ्छ, सरकारी निर्णयको अवज्ञा किन भयो? कसले गरे? किन गरे? यसको अवज्ञा नागरिकस्तरबाट भएको छ कि कोबाट? लकडाउन तथा निषेधाज्ञा पालना नगरेको निहुँमा, मास्क नलगाएको निहुँमा बीच सडकमा दिउँसो घन्टौंसम्म उभ्याउने, जरिवाना तिराउने, उठबस गराउने, कुटपिट गर्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने, ग्याँसको सिलिन्डर काँधमा राखेर खडा गराउने जस्ता सजायहरु नागरिकहरुलाई दिएको छ। सरकारी आदेश पालना गराउने नाममा नागरिकहरु कानूनले नचिन्ने, सभ्य समाजमा पाच्य नहुने व्यवहार सहन बाध्य छन्। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उपहास हुने गरी निम्नस्तरका दण्ड नागरिकलाई दिने गरिएको छ।

सोचनीय प्रश्न यहाँनेर छ - दैनिक सजाय पाउने सयौँ नागरिकहरुको भिडमा उच्च पदस्थहरु किन छैनन्? किन उनीहरुलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन सकिएको छैन? के राजनीतिक तथा प्रशासनिक ओहदामा रहेका पदाधिकारीहरु कानूनको पालना गरेकै कारण कारबाहीमा नपरेका हुन्? के नेपालमा नेता र कर्मचारी नियमको परिपालना गर्ने तर सर्वसाधारण नागरिकहरुले कानून विपरीतका क्रियाकलापहरु गरिरहेका छन्? सरकारी नियम पालना नगरेको निहुँमा हजारौँ नागरिक कारबाहीको फन्दामा परिरहेको बेला उच्च पदस्थ भनिने सजायको भागेदार नहुनु आश्चर्यजनकमात्र होइन, दुर्भाग्यपूर्ण छ।

के लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता कानूनहरु साधारण नागरिकका लागि मात्र थोपारिएका आदेश हुन्? निधारमा मास्क लगाएर सार्वजनिक स्थानमा निषेधाज्ञा पालना गराउँदै हिँड्ने बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई किन जरिवाना गरिएन? मास्क नलगाई सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा उपस्थित हुने मन्त्री, सांसद तथा नेताहरु कानूनको दायरामा किन आइरहेका छैनन्? नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु खुलेयाम सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा मास्क नलगाई उपस्थित भइरहेका छन्, भौतिक दूरी कायम नै नगरी शासक तथा प्रशासकहरु सयौँको सहभागिता भएको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्।

सत्ताधारी पार्टीदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दलसम्म, केन्द्रदेखि टोलसम्मका कोठे बैठकदेखि सार्वजनिक कार्यक्रम धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन्। भौतिक दूरी कायम नै नगरी उनीहरु यस्ता कार्यक्रम, भेला, समारोह तथा भेटघाटमात्र गरिरहेका छैनन्, त्यस्ता कार्यक्रमहरुका तस्वीर समेत सगौरव सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिरहेका छन्। नागरिक सचेतनाका संवाहक राजनीतिक दलहरु समेत कोराना महामारीका लागि जारी गरिएका आदेशहरुको ठाडो उपहास गर्दै हिँडेका छन्।

सरकारकै मन्त्रीहरुले समेत आफैले जारी गरेका आदेशहरुको खिल्ली उडाइरहेका छन्। समाजका गन्यमान्य नेतृत्व गर्नेहरुले नै त्यस्ता भेला, समारोह तथा कार्यक्रमहरु आयोजना गरेर दुनियाँका माझ सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गरेर आफूहरु पहिलो दर्जाको नागरिक भएको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्। दुर्भाग्यवश हामी कानूनभन्दा माथि छौँ भनेर खुलेयाम कानूनी राज्यको अवधारणालाई लोप्पा खुवाउनेहरुलाई नै देशको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएका छौँ। उनीहरुले नै संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपनालाई साकार पार्नेछन् भनेर पत्याइदिनुपर्ने भएको छ हामीले।

प्रचलित कानूनमा महामारी नियन्त्रणको व्यवस्था

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १०६ ले स्पष्टसँग भन्छ – कसैले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले वा कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरुवा रोगको सम्बन्धमा जारी गरेको नियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्नु अनुसूची १ बमोजिमको फौजदारी अपराध हो। विभिन्न तहका सरकार एवं सरकारी निकायले जारी गरेका आदेशहरुको पालना नगर्नु कानूनको नजरमा फौजदारी अपराध हो। कसैले सरुवा रोग सम्बन्धी कानुन मिच्ने काम गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ। त्यति मात्र होइन त्यस्तो नियम, निर्देशन वा आदेश उल्लंघन गरेको कारणबाट कसैको ज्यान नै जान सक्ने अवस्था रहेमा १० वर्ष सम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। तर, यो कानूनी व्यवस्थाको बारेमा त्यति ठूलो चर्चा भइरहेको छैन।

अहिले सबैभन्दा चर्चामा आएको तथा कार्यान्यनमा ल्याइएको कानून भनेको संक्रामक रोग ऐन, २०२० हो। ५ वटा दफा भएको यो ऐन कुनै संक्रामक रोग फैलिएमा वा फैलिने संभावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्र रुप लिन नपाउने गरी रोगको निर्मुल गर्न वा रोकथाम गर्नको लागि जारी गरिएको हो। अहिले यही कानूनी व्यवस्थामा टेकेर नेपाल सरकारद्वारा विभिन्न आदेशहरु जारी हुने गरेका छन्। कानूनले नेपाल सरकारलाई यस्तो आदेश जारी गर्नको लागि अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सोही प्रत्योजित अधिकारको प्रयोग गरी स्थानीय तह एवं स्थानीय प्रशासनहरुले बेलाबेलामा विभिन्न आदेशहरु जारी गर्ने गरेका छन्। यदि यो कानुनबमोजिम जारी गरिएका आदेशको कसैले उल्लंघन गरेमा १ महिनासम्म कैद वा रु १०० सम्म वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

यसैगरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा (३) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको आदेशको अवज्ञा गरेको अवस्थामा एक महिनासम्म कैद वा पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

कोराना संक्रमणको महामारीले देश आक्रान्त भएको बेला राज्यले उठाएका कदमहरुमा नागरिकहरुले साथ दिनुपर्छ। किनकि यो लडाई सरकार एक्लैले लडेर जित्न नसक्ने निश्चित छ।

महामारी नियन्त्रणको अस्त्र कानूनको दण्डा कि नागरिक सचेतना?

कानून जनताको जीवनसँग जोडिनुपर्छ, समय सापेक्ष हुनुपर्छ, सामाजिक मूल्य मान्यतासँग मेल खाने हुनुपर्छ, परिवर्तनकारी हुनुपर्छ, अग्रगामी हुनुपर्छ, सामाजिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालको हुनुपर्छ र पालना गर्न सम्भव हुनुपर्छ। तत्कालीन परिवेश र परिस्थितिसँग सन्तुलन हुने खालको कानून भएन भने त्यसको उल्लंघनका घटनाहरु हुने गर्छन्।

कोराना महामारी नियन्त्रणका लागि लागू गरिएका नियमहरु अवैज्ञानिक छन्, अव्यवहारिक छन्। सबै समस्याको समाधान कानूनको त्रास देखाउनुमात्र कदापी होइन्। मास्क लगाउने, भिडभाडमा नजाने, साबुन पानीले हात हुने जस्ता साधारणहरु कुराहरुको पालना नागरिक सचेतनाको माध्यमबाट पनि सम्भव छ। नागरिकहरुलाई यसको आवश्यकता, महत्व र कर्तव्यबोध गराउन सकिएको खण्डमा सरकारी आदेशको पालना सहजै हुन्छ। सामाजिक अगुवाहरुले अनुशासित र मर्यादित आचरणको प्रदर्शन गर्दै नागरिकहरुलाई सम्झाएको, बुझाएको खण्डमा नागरिकहरु नियमको पालना गर्न तयार हुन्छन्।

कतिपय नियम तथा आदेशहरुले जनताको स्वतन्त्रताको हनन् मात्र गरेका छैनन्, जनताको दैनिकीमा नराम्ररी प्रभाव परेको छ। व्यापार, व्यवसायहरु भेन्टिलेटरमा पुगेका छन् भने नागरिकको चुल्हो बल्न छोडेको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले जनतालाई जीवन र स्वतन्त्रतामध्य एक रोज्न भनिसक्नुभएको छ। जीवनको रक्षा एवं सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुदाँहुँदै पनि साँझ बिहान हात मुख जोर्न समेत सरकारी नियमको उलंघन गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ। राहतको प्याकेज नल्याई, जिविकोर्पाजनका विकल्पहरु प्रस्तुत नगरी एकपछि अर्को आदेश थुर्पानुमात्र समस्याको समाधान होइन्। रोगले भन्दा भोकले मर्ने परिस्थितिको निर्माण भइरहेको बेला सरकारी नियमको पालना नहुनु शायद स्वाभाविकै हो।

संविधान र कानूनका प्रावधान हात्तीका देखाउने दाँत

सैद्धान्तिक रुपमा राज्यका सबै नागरिक औपचारिक र सामाजिकस्तरको आधारमा ठूलो सानो जे जस्तो भएता पनि कानूनको दृष्टिमा समान हकदार हुन्छन्। सबैलाई कानूनको समान संरक्षण हुन्छ। प्रत्येक नागरिकहरु एउटै कानून अन्तर्गत समेटिएका हुन्छन्, सामान्य कानून अन्तर्गत समेटिएका हुन्छन्। संविधानको मुटु प्रस्तावनामै कानूनी राज्यको अवधारणा प्रति प्रतिवद्धता जनाइएको छ - लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसैगरी संविधानको धारा १८ भन्छ - सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुन्छन् र कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन। संविधानमै लेखिएको छ, सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारिरीक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन। तर, व्यवहारिक रुपमा कानुनको समान प्रयोग भइरहेको छैन, नागरिकहरुलाई कानूनको समान संरक्षण प्राप्त भएको छैन।

एनिमल फार्ममा जर्ज ओर्वेल भन्छन् - अल एनिमल्स आर इक्वेल बट सम एनिमल्स आरु मोर इक्वेल द्यान अदर्स। नेपालमा पनि निर्वाचित र गिनेचुनेकाहरु पहिलो दर्जाका नागरिकहरु हुन भने बाँकी सर्वसाधारणहरु दोस्रो। कोराना नियन्त्रणका लागि जारी भएका सरकारी आदेशहरुको पालना भएको भए, सरकारले गरेको निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्यवयन भएको भए, विवेकपूर्ण सरकारी निर्णयहरु भएको भए, स्वास्थ्य मापदण्डहरुको पालना भएको भए यो स्तरमा कोरानाको संक्रमण फैलन सक्ने नै थिएन।

अन्त्यमा,

चाहे लकडाउनमा होस्, चाहे निषेधाज्ञा, पहुँचमा हुनेहरुलाई मस्ती छ भने निमुखाहरुलाई सास्ती। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग उठबस, साँठगाँठ तथा चिनजान हुनेहरु निर्वाध रुपमा देशको कुनै पनि कुनामा घुमफिर गर्न पाएकै छन्। कुनै पनि काम सजिलैसँग गर्न पाएकै छन्। सुपरमार्केटमा जाने औकात हुनेहरुको दैनिकीमा कुनै असर परेको छैन्। निजी सवारीसाधन हुनेहरुले कुनै पीडाको महसुस गर्नु परेको छैन। सडकमा रहेका भुइँमान्छेहरुको जिन्दगी कहालीलाग्दो छ। उनीहरुको बारेमा सोच्ने फुर्सद देशका शासक, प्रशासकहरुमा छैन।

एउटै कसुर गरे वापत ठूलाबडाले उन्मुक्ति पाउने र सानातिनाले सजाय पाउने रबैयाले राज्यप्रति नागरिकहरुको भरोसा टुट्छ। सरकार र नागरिक बीचको सुसम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन्छ। विश्वास गुम्छ र विद्रोहको आधारभूमि तयार हुन्छ। सार्वजनिक स्थानमा मास्क नलगाउने कुनै मन्त्रीलाई जरिवाना गरिदिउँ, कुनै सांसदलाई सडकमा पन्ध्र मिनेट उभ्याइदिउँ, कुनै उच्चस्तरको प्रशासकलाई कारबाहीको दण्डा चलाइदिउँ। अनिमात्र कानूनप्रति नागरिकको विश्वास बढ्छ। कानूनको पालनामा रुचि बढ्छ। नागरिक कर्तव्यको बोध हुन्छ। समाजका अगुवा नेतृत्वले सरकारको निर्णयको पालना गरेमा नागरिकहरुले त्यसैको सिको गर्न तयार हुन्छन्। सामाजिकरुपमा पहिचान बनाएका, हैसियत भएका नागरिकहरुले कानूनको पालना गरेमात्र महामारी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ।

(लेखक अधिवक्ता हुन्।)



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell