काठमाडौं : रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा एकाएक वामदेव गौतमले दावेदारी प्रस्तुत गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रणनीतिक पोजिसन बदलिएको छ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँग अभ्यस्त उच्च स्रोत भन्छ, भदौ २० गते डा युवराज खतिवडाको अर्थमन्त्रीका रूपमा अन्तिम दिन हुनेछ। तर, राजनीतिमा सम्भावना भने सधैँ जिवित रहन्छ।
गत भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच यसै विषयलाई लिएर फेरि एकखाले किचलो सुरु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई फेरि मनोनित गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरिसकेको बताएपछि प्रचण्डले त्यसलाई मान्न नसकिने तर्क अगाडि सारेका थिए। नेकपामा विवाद थामिए लगत्तैको सुरु भएको यो 'शितयुद्ध'मा एकाएक वामदेव गौतम प्रकट भएका छन्।
उपाध्यक्ष गौतमले उक्त पदमा दाबेदारी यस्तो बेला बाहिर ल्याए जति बेला प्रधानमन्त्री ओली अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै दोहोर्याउने गृहकार्यमा जुटिसकेका थिए। ओलीले शनिवार प्राइम टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा खतिवडाको कार्यशैलीमा आफू सन्तुष्ट रहेको बताउँदै अरूका टिप्पणी हेरेर निर्णय नलिने समेत बताएका थिए।
सोमवार दिउँसोसम्म पनि प्रधानमन्त्री ओली अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग 'गिभ एण्ड टेक'मार्फत खतिवडालाई जोगाउन सकिने एसेस्मेन्ट गरिरहेका थिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल पनि भदौ अन्तिममा सकिँदैछ। अध्यक्ष प्रचण्डले घिसिङको कार्यकाल एक पटक थप्न आग्रह गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणमा घिसिङको कार्यकाल थपको सट्टामा खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिनेगरी प्रचण्डसँग 'गिभ एण्ड टेक'को विकल्पमा काम गरिरहेका थिए। घिसिङको पक्षमा जनस्तरमा एक किसिमको माहोल हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यसैलाई हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका थिए।
तर, गौतमले पार्टीको पुरानो निर्णय अनुसार आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि खतिवडाका लागि लिएर ओली अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। यसअघि वामदेव स्वयमले लामो विमर्शपछि निर्वाचन तथा मनोनयन दुवैमा अनिच्छा व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले समेत वामदेव च्याप्टर क्लोज भएको बताएका थिए।
राष्ट्रिय सभामा अहिले एउटा मात्रै पद रिक्त छ। त्यो सिटका लागि खतिवडाको नाम सिफारिस नभए उनी भदौ २१ गते अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट स्वतः हट्नेछन्।
यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडाका लागि ठूलो 'रिस्क' नलिने उच्च स्रोतको दाबी छ। त्यसो हुँदा अर्थमन्त्रीका लागि पाँच नेता दाबेदार बन्ने स्रोतको दाबी छ। पहिलो दाबी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकै रहनेछ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य नहुँदासम्म गौतमका लागि मन्त्री बन्न बाटो बन्द छ। पार्टीको पुरानो निर्णय अनुसार गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस भएर नियुक्त हुँदा उनको चाहना उपाध्यक्षसहित अर्थमन्त्री बन्नेछ। वामदेवको इच्छा बौरिँदा नेकपामा राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिसदेखि अर्थमन्त्री चयनमा पनि संकट थपिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने च्याप्टर बन्द भएको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आए लगत्तै वामदेवको उक्त पदमा दाबीसहितको अभिव्यक्ति आयो जुन प्रधानमन्त्रि ओलीका लागि अप्रत्यासित थियो।
वामदेवको सोमवारको अभिव्यक्ति कुनै आकस्मिक भने थिएन। स्रोतका अनुसार नेकपा विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनपछि वामदेव प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि एकपटक वामदेव गौतमलाई 'प्रयोग' गरेका थिए जसले उनलाई थप असन्तुष्ट बनायो।
पछिल्लो समय ओलीलाई संकटमुक्त गराउनु आफ्नो गलत कदम हुन पुगेको गौतमले भन्दै आएका छन्। सोमवार राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मनोनयनका लागि आफू तयार रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुअघि गौतमले अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए। प्रचण्डसँगको परामर्शपछि नै वामदेव आफैँ र सचिवालयबाट उक्त सूचना चुहाएका थिए।
'वामदेवको यो अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मात्रै होइन्, क्याबिनेटको हिस्सा हुन पनि हो,' वामदेव निकट स्रोतले भन्यो, 'पार्टी झण्डै फुटेको थियो, ओलीको प्रधानमन्त्री पद पनि लगभग संकटमा थियो, त्यस्तो ठाउँबाट आफूले पार्टी र प्रधानमन्त्रीलाई जोगाइदिएका कारण राष्ट्रिय सभा सदस्य मात्र होइन क्याबिनेटमा पोर्टफोलियो पनि पाउनुपर्छ भन्ने गौतमको दाबी छ।'
त्यसका लागि क्याबिनेटमा फेरबदल पनि जरुरी छ। फेरबदल हुँदा पनि त्यसमा गृहमन्त्रीको पोर्टफोलियो फेरिने सम्भावना ज्यादै न्यून छ। त्यही भएर सरकारमा जाँदा अर्को 'गहकिलो' मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय हो भन्ने गौतमको बुझाई छ।
'अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडालाई सर्वसाधारणदेखि उद्योगीसम्मले रुचाएका छैनन्, सांसददेखि पार्टीका शीर्ष नेताले पनि मन पराएका छैनन्। त्यही भएर यस पटक गौतममार्फत सबैले संयुक्त रूपमा खेल्न पाएका छन्। र, उनलाई अर्थमन्त्री बन्न पर्छ भनेर बल पनि दिइरहेका छन्,' स्रोत भन्छ।
वामदेवपछि अर्थमन्त्रीमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि दाबी गरिरहेका छन्। पार्टी विवाद मिलाउन खेलेको भूमिकाको बदलामा आफूले अर्थमन्त्री पद पाउनुपर्ने दाबी पौडेलको छ।
पौडेल यस पहिले पनि अर्थमन्त्री भइसकेका हुन्। ओली सरकार फर्मेशन हुनेबेला समेत उनले अर्थमन्त्रीमा बलियोसँग दाबी राखेका थिए। तर, ओलीले खतिवडालाई च्यापेपछि उनी त्यसबाट ब्याक भएका थिए। पौडेलमात्र होइन, ओलीलाई हरेक समस्यामा निकै नजिकबाट सघाएका ईश्वर पोखरेललाई पनि खतिवडाले पछि पारेका थिए।
पौडेलसँगै सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि अर्थमन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेका छन्। भागबन्डामा परेको श्रेष्ठको भागमा अहिले गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका श्रेष्ठले सरकारमा जान जोडबल गरेमा पोखरेलकै स्थान लिन सक्ने नेकपा स्रोत बताउँछ।
'अहिलेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल श्रेष्ठको कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन्, श्रेष्ठले क्याबिनेटमा जान बलियो गरी दाबी गरे पोखरेललाई फिर्ता बोलाएर श्रेष्ठलाई पठाउने सम्भावना हुन्छ। तर अर्थमन्त्रीमा उहाँको दाबी पुग्दैन', स्रोतले भन्यो।
माधव नेपाल समूहबाट सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्रीका ठूला दाबेदार हुन्। छ महिना पहिले राष्ट्रिय सभामा युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिनुअघि नै पाण्डेलाई अर्थमन्त्रीको आश्वासन दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको आश्वासनले नपुगेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत पाण्डेलाई अबको अर्थमन्त्री भनेर थामथुम पारेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुई ठाउँबाट आश्वासन पाएपछि पाण्डेले अर्थ मन्त्रालय गएपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर थुप्रै कर्नर मिटिङसमेत गरेका थिए। तर, पाण्डेको योजनामा ओलीको एकल निर्णय भारी परेको थियो। ओलीले फागुनमा खतिवडालाई नै पुनः मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
पाण्डे पहिले पनि अर्थमन्त्री भइसकेको र तुलनात्मक रूपमा सफल भएका कारण उनले दाबी गरिरहँदा माधव नेपाल समूहले पनि त्यसलाई 'पुस' गरिरहेको छ। पाण्डेसँगै यो रेसमा प्रचण्ड निकट जनार्दन शर्मा समेत प्रतिस्पर्धामा छन्। उर्जामन्त्री बन्दा कुलमान घिसिङलाई क्वाइन गरेको र त्यसबाट देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराउने कामको श्रेय उनी आफूले लिने गरेका छन्।
सीमित पद, उच्च प्रतिस्पर्धा
युवराज खतिवडा नदोहोरिए ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भदौ २१ पछि दुई मन्त्रालय एकै पटक खाली हुँदैछन्। अर्थ र सञ्चार दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी खतिवडाले पाएका छन्। उनले भदौ २१ सम्म संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त नगरेमा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदैछ।
यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालय पनि मन्त्रीविहीन छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले गरिरहेका छन्। खतिवडा नदोहोरिए तीन मन्त्रालय खाली हुनेछन्।
पछिल्लो समय पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनपछि प्रधानमन्त्री ओली सबै नेताहरूलाई भाग पुर्याउन समेत एक मन्त्रालय एक मन्त्रीको जिम्मेवारीको पक्षमा रहेका छन्। यस्तै राज्यमन्त्री नरहने गरी दुई मन्त्रालय विभाजन गरी दुई मन्त्री थप गर्ने गृहकार्यमा उनी रहेको निकट स्रोतहरू दाबी गर्छन्।
ओलीले भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयलाई विभाजन गर्न चाहेका छन्। यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पनि विभाजन गरेर राज्यमन्त्रीको सट्टा मन्त्री राख्ने योजनामा प्रधानमन्त्री छन्। राज्यमन्त्री नराखेर मन्त्रालय विभाजन गरी मन्त्रीलाई नै जिम्मेवारी दिने विषयमा अन्य नेताहरू पनि सकारात्मक रहेको ओली निकट नेताहरूको दाबी छ।
नेकपाभित्र अहिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पनि उत्तिकै छ। पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले समेत उक्त सुझाव दिएको छ। समग्रमा दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँलाई जिम्मेवारी दिने चर्चा पनि छ।
विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलका सदस्यहरु सबै मन्त्रीको आकांक्षी रहेको बताइन्छ। तर सदस्यहरूले दाबी गरेका छैनन्। औपचारिक रूपमा पार्टीले कुनै निर्णय पनि लिएको छैन।
