काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले प्रचलित निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्नेगरि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगले मस्यौदा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा समेत पठाएको छ।
आयोगले उद्योगी, निर्माण व्यवसायी, विद्यालय, मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई राजनीतिमा सहजै प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्न कानुनमा संशोधनको तयारी गरिएको आयोग स्रोतको दाबी छ।
त्यस्ता व्यक्तिले उम्मेद्वार बन्नु, राजनीतिमा होमिनुपूर्व आफू संलग्न व्यवसाय छोड्नुपर्ने गरी संशोधन गर्न लागिएको हो।
‘ठेक्कापट्टा गर्नेहरु, मेडिकल, शैक्षिक संस्था, बैङ्कका सञ्चालकहरु राजनीतिमा आउने, सांसद बन्ने र आफू अनुकूल नीति निर्माण बनाइएको पाइएको छ। राजनीतिमा आउनुपूर्व जस्तो ठेक्कापट्टामा संलग्न हो भने त्यसलाई छाड्नुपर्यो। राजनीतिलाई शुद्ध बनाउनुपर्यो यसैका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो, आयोगका एक अधिकारीले बताए।
मस्यौदामा निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र खर्चलाई पारदर्शी कसरी बनाउने भन्ने समावेश छ।
‘निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको छ। निर्वाचन परिचालनमा उद्योगी, व्यवसायीको प्रभूत्व बढ्दै गएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, निर्वाचन आचारसंहितालाई कसरी कडाइका साथ लागू गर्ने, निर्वाचन खर्चलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने विषय संशोधनमा समेटिएको छ', ती अधिकारीले भने।
त्यस्तै निर्वाचन खर्चलाई व्यवस्थित गर्न समानुपातिक मतको आधारमा ‘स्टेट फण्डिङ’ को विषय पनि समेटिएको छ। राज्यले निर्वाचनमा कति रकम उपलब्ध गराउने भन्ने मस्यौदामा खुलाइएको छैन्।
‘दललाई प्रतिनिधिसभाको तत्काल अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मतको आधारमा नेपाल सरकारले निर्वाचन खर्चको रुपमा तोकिए बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ', मस्यौदामा भनिएको छ।
‘निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि मतका आधारमा स्टेट फण्डिङ गर्ने विषय पहिले पनि उठेको थियो। तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस विषयमा समीक्षा भइरहेको छ, ती अधिकारीले भने।
यस विषयमा राजनीतिक दल, सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले जानकारी दिए।
आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी छरिएर कानुनलाई एकीकृत गरेर तीनवटा बनाउने तयारी समेत गरेको छ।
यसैगरी आयोगले स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी निर्वाचन, मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी गरी फरक-फरक रुपमा रहेका कानुनहरुलाई एकीकरण गर्न लागेको हो।
आयोगले उम्मेद्वार मनोनयन गर्दा नै निर्वाचन खर्च बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएको छ।
‘उम्मेदवार हुने व्यक्तिले निर्वाचन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने बैंक खाताको विवरण र सो निर्वाचनको प्रयोजनको लागि खर्च गर्ने रकम तथा आर्थिक सहयोग बापत प्राप्त रकम सो खातामा जम्मा गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनको लागि खर्च हुने रकम सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्ने कुराको प्रतिबद्धता समेत पेस गर्नु पर्नेछ', मस्यौदमा भनिएको छ।
त्यस्तै निर्वाचनमा उम्मेदवारले स्वेच्छिक सहयोग लिने सक्ने सम्बन्धमा एक व्यक्तिबाट ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यसको स्रोत खुलाएर मात्र लिने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
‘उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले कुनै व्यक्तिबाट ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यसको स्रोत खुलाउन लगाएर मात्र लिनु पर्नेछ। उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले कुनै एकजना व्यक्तिसँग एक आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिनु हुँदैन।‘
त्यस्तै सहयोग दिन चाहने व्यक्तिले राजनीतिक दललाई जम्मा पाँच लाख रुपैयाँमात्र दिन सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
‘कुनै व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा एक जना उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई एक आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी र विभिन्न उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई जम्मा पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक सहयोग दिनु र सो भन्दा बढी हुने गरी उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले आर्थिक सहयोग लिनु हुँदैन।'
यस्तो व्यवस्थाले उम्मेदवारको सम्पूर्ण निर्वाचन खर्चहरुको ट्रेसिङ हुने, राजनीतिक दलहरुले पनि पटक-पटक निर्वाचनको खर्च उम्मेदवारहरुलाई धान्नै मुस्किल रहेको अवस्थामा प्रत्येक उम्मेदवारले बैंक खातामार्फत आफ्ना सम्पूर्ण निर्वाचनका कार्यहरु गर्ने तथा उम्मेदवारहरुलाई तोकेको रकमभन्दा बढी रकम खर्चगर्ने निरुत्साहित गर्ने बताइएको छ।
त्यस्तै मस्यौदामा मदतानको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष पूरा हुनेलाई मताधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।
उता, आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको नाम संकलन गर्न सक्ने र सम्बन्धित मुलुकबाटै मतदानको व्यवस्था मिलाउन सक्नेगरी संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको स्रोतले जानकारी दियो। अहिलेसम्म विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचन गर्न पाउने व्यवस्था छैन।
