सुर्खेत: २०३८ सालमा स्थापना भएको वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रको ९० रोपनी जग्गामध्ये झण्डै ६८ रोपनी जग्गामा उद्योग सञ्चालन गर्न लिजमा दिइएको छ। औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयमा दर्ता भएका २७ मध्ये २१ उद्योगमात्र सञ्चालनमा छन्। चार उद्योग बन्द छन्। एउटा निर्माणाधीन अवस्थामै जीर्ण भइसकेको छ। जुन सञ्चालनमा आउने छाँट छैन।
कार्यालयबाटै जग्गा लिजमा लिएर निर्माण गर्न लागिएको कोल्ड स्टोर पनि सुस्त छ। कार्यालय लिजमा दिन बाँकी जग्गा नभएको जनाउँछ। उद्योग सञ्चालनका लागि ४० वर्षसम्मका लागि जग्गा भाडामा दिने र उद्योग सञ्चालनका नाममा जग्गा ओगटेर राख्ने हुँदा वास्तविक उद्योगी, व्यवसायीहरुले स्थान पाउन सकेका छैनन्।
‘अहिले गरिराखेको ठाउँ सानो भयो, उद्योग विस्तार गरौँ भनेर औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा खोजेको पाउन सकिएन’, वीरेन्द्रनगरका गार्मेन्ट उद्यमी भानुभक्त खड्काले भने, ‘लामो समय भइसक्दा पनि जग्गा पाउन नसक्दा उद्योग विस्तार गर्न सकिएन।’
यी हुन् बन्द उद्योग
- एसके प्रिन्ट सोलुसन (छपाई गर्ने)
- शुभप्रभात वेभरेज प्रालि
- रारा पोल्ट्री फर्म (कुखुरा पालन)
- रारा पोल्ट्री फर्म (कुखुराको दाना उत्पादन)
- देउती हर्वल उद्योग (चिउरी प्रशोधन)
वर्षौँदेखि बन्द उद्योग न छोड्छन्, न उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँछन्। जग्गा ओगटेर मात्रै राखिएको छ। औद्योगिक हाताभित्र उत्पादनमूलक उद्योग न्यून छन्। प्रायः पोल्ट्री फर्म, काठ चिरान, इन्जिनियरीङ वर्कशप जस्ता उद्योग छन्।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ तथा सो बमोजिमको निर्देशिकाका आधारमा उद्योगहरुलाई एक रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको जग्गा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा ४० वर्षको लागि लिज सम्झौता गरी भाडामा दिँदै आएको छ। उद्योग सञ्चालन गरेबापत कार्यालयलाई एक रोपनी जग्गाको वार्षिक ६ हजार ६१२ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ।
निजी जग्गाको मूल्यभन्दा सरकारी जग्गाको मूल्य न्यून भएकै कारण जग्गा ओगटेर राखिएका हुन्। त्यस्ता उद्योगहरुलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिसकेको औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयको दाबी छ।
‘बन्द उद्योग नचलाएकै कारण दुई वटाको सम्झौता खारेज गरिएको छ’, कार्यालयका प्रमुख जीवनारायण बञ्जाडेले भने, ‘केही उद्योगहरुले छिट्टै सञ्चालन गर्ने वा अर्काेलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर आवश्यक प्रक्रियाका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा फाइल गइसकेको छ।’
जग्गा लिएर उद्योग सञ्चालन नगरेकाहरुले मनोमानी गरी औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा मात्रै ओगटेर राख्न नपाउने कार्यालयले जनाएको छ।
यसरी उद्योग बन्द हुनुमा विभिन्न कारण रहेको कार्यालय प्रमुख बञ्जाडे बताउँछन्।
‘व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भयो भने उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। पुँजी र बजारीकरणको समस्याले गर्दा पनि हुन्छ,’ उनले भने।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र बाँकी रहेको जग्गामा कोरोना संक्रमणको अन्त्यपछि नयाँ उद्योगहरुलाई प्रवेश गराउने कार्यालयले जनाएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रको हाताभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि घरपरिवार समेत बस्ने गरेका छन्।
सरकारी जग्गाको सस्तो भाडादरले दुरुपयोग बढेको छ भने अर्कातिर वास्तविक उद्योगी, व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा पाउन सकिरहेका छैनन्।
पूर्वाधार कमजोर
औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकासको काम समेत हुन सकेको छैन। स्थापना भएको ४० वर्ष भइसक्दा पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको हो।
‘कार्यालय स्थापना भएको ४० वर्ष भयो। तर, हालसम्म भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत्, सिमाना पर्खाल लगायतको काम स्तरोन्नती हुन सकेको छैन’, कार्यालय प्रमुख बञ्जाडेले भने, ‘उद्योगको शक्ति भनेको विद्युत् हो। विद्युत् पूर्ण क्षमतामा नियमित आपूर्ति नभएसम्म उद्योग सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण हुँदैन।’
