काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले कोरोनाबाट मृत्यु भएका र संक्रमितको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्न सूचना आयोगले दिएको निर्देशन बदर गरेको छ। मृतक र संक्रमितको हाल बसोबास गरिरहेको ठेगाना तथा स्थायी ठेगाना दुबै सार्वजनिक गर्न आयोगले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जेठ ६ गते निर्देशन दिएको थियो।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले निर्देशन बदर गर्दै त्यस्ता सूचना गोप्य नै राख्न भनेको हो। सार्वजनिक गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न पनि अदालतले भनेको छ।
कोरोना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने सूचना अधिकारप्राप्त निकायले लिन पाउने भए पनि त्यसको संरक्षण समेत सोही निकायले गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। त्यस्ता सूचना सम्बन्धित निकायले नै गोपनीयता कायम गरेर राख्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
सूचना सार्वजनिक गर्नु, प्रचलित संविधान तथा कानुन विपरीत हुने फैसलामा भनिएको छ। सर्वोच्चले साउन २१ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। अदालतले व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, तथ्याङ्कलगायत गोप्य रहने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था पालना हुनुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
सूचना तथा विवरण सार्वजनिक हुँदा परिवारका सदस्यमा समेत घृणाजन्य अपराध हुनसक्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
पढ्नुस् फैसलाको पूर्णपाठ
