काठमाडौं : 'तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि हासिल गर्ने' तात्कालिन संयुक्त बाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रका 'आर्किटेक' डा. युवराज खतिवडा संयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री नियुक्त भए।
नेकपाका बलिया प्रतिस्पर्धीहरुलाई पाखा लगाउँदै दुई तिहाई सरकारको अर्थमन्त्री बनेका खतिवडा अढाई वर्षपछि बाहिरिँदैछन्।
अढाइ वर्ष भनेको सरकारको आधा कार्यकाल हो। यस बीचमा उनले कति गरे, कति गरेनन् वा कति गर्न सकेनन् भनेर समीक्षा गर्न जरुरी हुन्छ।
किनभने उनले घोषणापत्रभन्दा माथि उठेर देशको अवस्था कस्तो छ ? र, कस्तो समयमा आफू अर्थमन्त्री भएको छु भन्ने ३१ पृष्ठ लामो श्वेतपत्र जारी गर्दै आफ्नो आगामी कार्यदिशा निर्धारण गरेका थिए।
'टेक्नोक्रयाट' खतिवडा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘प्रिय पात्र’ मात्र नभइ राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैंकमा देखाएको कामका कारण पनि आर्थिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न अभिभारा बोकेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
गणतन्त्र स्थापनापछिको सबैभन्दा बलियो सरकारको अर्थमन्त्रीका हैसियतले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने अभूतपूर्व अवसर खतिवडामाथि थियो। त्यही भएर पार्टीभित्रका तमाम प्रभावशालीहरुलाई पन्छाएर ओलीले खतिवडालाई रोजेका थिए।
तर, अढाइ वर्षको अवधिमा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने परको कुरो, विगतका अन्तरिम सरकारहरुले गरे जत्तिको काम पनि हुन सकेनन्। उनी नियुक्ति हुँदै गर्दा उनका विरोधीहरुले पनि खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएको प्रति खुसी ब्यक्त गरेका थिए। कमसेकम खतिवडा इमान्दार छन्, विकाससँगै आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सक्षम हुने छन् र सबैभन्दा बढी उनी अर्थतन्त्र बुझेका मान्छे हुन् भन्नेमा उनीहरु ढुक्क थिए।
तर, ती आम अपेक्षा विपरीत खतिवडाको कार्यशैली र चरित्र देखियो। न उनका नीतिले सर्वसाधारणका दैनिकीलाई जोड्यो न विकास निर्माण र अर्थतन्त्रका लागि कोसेढुंगो सावित हुने कुनै काम भयो। बरु कहिले उनी 'कर मन्त्री' भए भने कहिले ठूलालाई पोस्न इमान्दारितालाई तिलान्जली दिने ब्यक्तिका रूपमा चित्रित भए।
श्वेतपत्रको गोली आफैंतिर सोझियो
खतिवडाको मूल्यांकनको सुरुवात श्वेतपत्रबाट गर्न उपयुक्त हुन्छ। अर्थमन्त्रीको कमान्ड सम्हाल्ने बित्तिकै विपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई निशाना साँध्ने काम खतिवडाले गरेका थिए। सुशासनका कारण कमजोर भएको राष्ट्र बैंकमा केही सुधारका कामले खतिवडाको उचाइ बढेको थियो।
आवश्यक नहुँदा नहुँदै पनि जारी भएको श्वेतपत्रले 'विहानीले दिनको संकेत गर्छ' भन्ने उक्तलाई पुष्टि गर्न थालिसकेको थियो। तैपनि पहिलो बजेटलाई धेरैले कुरिरहेका थिए।
श्वेतपत्रमा अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्रनै टाट उल्टिएको र निजीकरण गरेर सरकारी उद्योग कौडीको मूल्यमा बेचेको आरोप लगाएका थिए। जबकी २०औं वर्षदेखि खतिवडा यही प्रणालीभित्र रहेर विभिन्न भूमिकाहरुमा काम गरिरहेका थिए।
श्वेतपत्रले विपक्षी कांग्रेस मात्रै होइन खुला बजारका पक्षपातीदेखि उद्योगी व्यवसायीलाई समेत चिढ्याउने काम गरेको थियो। श्वेतपत्रमा खतिवडाले आफ्नै दलभित्रका केही नेताहरुको समेत आलोचना गरेका थिए।
श्वेतपत्रमा उनले प्रयोग गरेको भाषाभन्दा आज पनि अर्थतन्त्रको अवस्था खासै फरक छैन।
उद्योगी/व्यवसायीप्रति अनुदार हुँदा सधैं आलोचित
अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि 'सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापन, बाह्य सन्तुलन र आर्थिक सुधारको बलमा लगानीको माहोल बनाइ रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धिले गति लिने प्रक्रियामा उहाँको योगदान रहोस्' भनेर शुभकामना दिएका स्वर्णिम वाग्लेले केही समयअघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा खतिवडाको स्वभावमाथि टिप्पणी गरेका थिए।
उनले 'खतिवडा ब्यक्तिबादी, अरुको कुरा नसुन्ने स्वभावको भएको' भन्ने टिप्पणी गरेका थिए। यो टिप्पणीलाई उद्योगी/ब्यवसायी एकदमै सही मान्छन्।
किनभने खतिवडाले ब्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सहयोगी कहिले पनि बनाउन चाहेनन्। उनका भाषणहरुमा 'अर्थतन्त्रलाई चाहिने कुल पुँजीको दुई तिहाइ निजी क्षेत्रले गर्ने हो त्यसैले सरकार निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न तयार छ' भन्ने शब्दावलीहरुको प्रयोग त खुब भयो, तर ब्यवहार भने ठीक उल्टो।
अर्थतन्त्रले अपेक्षा अनुसार गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्येको यो थियो। राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय हो। त्यहाँ गभर्नरको भूमिका 'प्रहरी' को जस्तै हप्कीदप्की गरेर कानुन ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउने खालको हुन्थ्यो। अर्थमन्त्रालयमा प्रहरीको भूमिकाले काम गर्दैन। यहाँ फकाउनु पर्छ, कहिलेकाँही काँध पनि हाल्नु पर्छ, बाटो खनिदिनु पर्छ। अर्थात बाबुआमाजस्तै असाध्यै सहजीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ। खतिवडा अविभावक हुन चाहेनन्, प्रहरीकै भूमिकामा रमाए।
त्यही कारण स्थायी सरकार आएपछि ठूला परियोजना अघि बढाउने योजना बनाएका उद्योगी व्यवसायी अर्थमन्त्री खतिवडाकै व्यवहारले निरुत्साहित भए। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले समेत ठाउँ पाएनन्।
बजेट पूर्व र बजेटपछिको छलफलमा उद्योगी व्यवसायीले कुनै समस्याका बारेमा राख्दा खतिवडाले उल्टै हप्काउने काम गर्थे। कर बुझाउने वर्गमाथि गरिएको यही हेयभावका कारण समेत उनी सुरुदेखि नै आलोचित बने, बजेट कार्यान्वयनमा पूर्ण रूपमा असफल। त्यही भएर पनि उनको कार्यकाल नथप्न उद्योगी व्यवसायीहरुले नै ठूलै बल समेत यसपाली प्रयोग गरेका थिए।
करमा सैद्धान्तिक विचलन
कुनै उद्योगी/व्यवसायीले गरेको कमजोरीकै आधारमा अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्वमा केही महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरे, जुन सैद्धान्तिक हिसाबले समेत गलत थियो।
उनले बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको भ्याट क्रेडिटको सुविधा हटाइदिए। उद्योगमा प्रयोग हुने इन्धनमा क्रेडिट गर्न नपाउने व्यवस्था भ्याटको सिद्धान्त विपरीत थियो।
यो व्यवस्थाका बारेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा आवाज उठाउँदा उनले रुखो जवाफ दिए- ‘नक्कली बिल बनाएर भ्याट लिने प्रवृति भएकाले यो हटाइएको हो। अब यसमा बहस आवश्यक छैन।’
सरकारी निकायले ठेकेदारलाई दिने भूक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को ५० प्रतिशत रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएर। भ्याटको सिद्धान्त विपरीत ल्याएको यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
खतिवडाले मदिरा उद्योगले अन्नबाट निकाल्ने एक्स्ट्रा न्याचुरल स्पिरिट (एनइए)को नयाँ मापदण्ड ल्याउँदा धेरै मदिरा उद्योग बन्द भए। प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनपछि उनले यो मापदण्डमा भने पुनर्बिचार गरे। तर अरु भ्याटको सिद्धान्तविपरीत कार्यान्वयनमा ल्याएका कर सम्बन्धी प्रावधानमा टसमस भएनन्। उनले उद्योगी व्यवसायीलाई निर्चोन खोजे। त्यसरी निर्चोन खोज्दा उल्टै राजस्वको लक्ष्य समेत पूरा हुन सकेन। मुलुक राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्वको चरम अवस्थामा गुज्रिँदा समेत राजस्व लक्ष्य पूरा भएको थियो। तर खतिवडाको कार्यकालमा राजस्वको लक्ष्य पूरा भएन।
पुँजी बजार सधैं रेड सिग्नल
अर्थमन्त्री भएलगत्तै बीबीसी नेपाली सेवामा खतिवडाले दिएको अन्तर्वार्ता जसले पुँजी बजारलाई प्रभावित पारिरह्यो। उनले पुँजी बजारमा भइरहेको लगानी ‘अनुत्पादक’ भन्ने आशयसहितको धारणा राखेका थिए।
पुँजी बजारप्रति निरपेक्ष भाव देखाउने भन्दै उनको त्यसअघि पनि आलोचना हुन्थ्यो, यसले थप बल दियो। बजेट आएलगत्तै शेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर गणना विधिको विवाद निस्कियो। आन्तरिक राजस्व विभागले तत्कालीन राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको गल्ती सच्याउन खोज्दा त्यो विवादले शेयर बजार नै ठप्प पारिदियो।
पुँजीबजारका सक्रिय लगानीकर्ता अर्थमन्त्री खतिवडालाई आफ्नो मुख्य शत्रु ठान्छन्। यद्यपि, खतिवडाले नै पुँजी बजार र मुद्रा बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि केही काम गर्न खोजे तर त्यसले कुनै काम गरेन्। कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख हुँदा समेत खतिवडाको बहिर्गमनको चर्चासँगै सेयर बजार उकालो लाग्यो।
बजेट कार्यान्वयनमा असफल
लगातार तीन पटक बजेट पेश गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे।
तर बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएपछि बजेट संशोधन गरी १२ खर्ब ८ अर्ब मात्रै हुने संशोधित अनुमान पेश गरे। पहिलो पटक ल्याइएको बजेटमा उनले सासंद र नेता कसैलाई सुनेनन्। निजी क्षेत्रको मुद्दा पनि बजेटमा समेटिएन्। तैपनि उनको पहिलो बजेट कार्यान्वयनयोग्य छ भनेर विज्ञहरुले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए। त्यो बजेटसमेत उनले कार्यान्वयन गर्न सकेनन्।
केही करका दरहरु कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उनी जनताबाट पनि आलोचित बने। पहिलो बजेटमा वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा नबढाउँदा नेकपाबाटै उनको आलोचना भयो। दोस्रो पटक ल्याइएको बजेटमा उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाए। जबकी उनी मन्त्री हुनुअघि 'वृद्ध भत्तालाई बाँदरको लिस्नु बनाउनु हुँदैन' भनेर तर्क गर्थे।
१५ खर्ब ३२ अर्बको दोस्रो बजेट खतिवडाले ६ महिना नबित्दै संशोधन गरेका थिए। कोभिडको महामारीको बीचमा ल्याइएको तेस्रो बजेटमा मन्त्री खतिवडाले सम्भवै नहुने ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिए।
निजी क्षेत्रले स्टिमुलस प्याकेजको मागलाई समेत खासै वास्ता गरेनन्। यो बजेटबाट उनी नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोपित बने। विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउने र चकलेटमा कर घटाउँदा उनी नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोपित बने। खतिवडाले अहिलेसम्म आर्जन गरेको पुँजी 'इमान्दारिता' यहाँनेर खण्डित हुन पुगेको थियो।
खतिवडा कार्यकालभरि आफू भने आर्थिक अनुशासनभित्र बसे। उनले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि 'हिनामिना र भागवन्डामा' मा जोडिएनन्। तर, उनी मातहतका कर्मचारी र प्रधानमन्त्री वरिपरिका व्यक्तिले भने अर्थमन्त्रालय चलाएर उनको अनुशासनको धज्जी नराम्रोसँग उडाए। खतिवडा आर्थिक अनुशासनमा बस्न खोज्थे तर प्रधानमन्त्री र उनका निकटले भनेका कुरा नर्कान सकेनन्।
खतिवडाले चाहेर पनि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको सरुवा भएन। उनले चाहेका सचिव समेत ल्याउन पाएनन्। त्यही भएर चकलेट र विद्युतीय गाडीको विवादमा उनी मुछिए।
स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन
उनले बजेटमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनमा जोड दिए। केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाए।
प्रतिबन्धकै कारण बंगलादेशी जुस उद्योगले यही प्लान्ट लगाउन थालेको छ। बंगलादेशबाट वार्षिक एक अर्ब भन्दा बढी जुस प्रानले मात्रै आयात गर्थ्यो। इनर्जी ड्रिंक्समा समेत प्रतिबन्ध लगाएपछि केही औद्योगिक घरानाले यही प्लान्ट लगाइरहेका छन्।
आयकरमा सुधार
उनले कामकाजीलाई स्थायी लेखा नम्बर(प्यान) लिनुपर्ने प्रावधान ल्याए। यो प्रावधानको सुरुवातमा विरोध भयो।
तर खतिवडाले ल्याएको यो योजनाले आयकरमा सकारात्मक प्रभाव पर्यो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ लाख ८४ हजार मात्रै प्यान लिने थिए। तर अहिले यो बढेर ३३ लाख ५३ हजार ८ सय ९४ जना पुगेका छन्। प्यान अनिवार्य गर्दा आयकरमा हुने छली नियन्त्रणमा आएको छ।
विद्युतीय भुक्तानीमा ‘रिवार्ड’
उपभोक्तालाई विद्युतीय १० प्रतिशत भुक्तानीमा (मूल्य अभिवृद्धि कर) फिर्ता दिने योजना खतिवडाले ल्याए। यो खतिवडाले ल्याएको विद्युतीय भुक्तानीलाई बढावा दिन ल्याएको आकर्षक योजना हो। यो अहिले पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छ। यसले राजस्व चुहावटलाई रोक्छ भने मुद्राको प्रयोगलाई घटाउँछ।
दाता रिझाउन सफल
खतिवडा आफ्नो कार्यकालमा दाता रिझाउन भने सफल भए। उनले ६ खर्ब ९६ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋणलाई हाल १४ खर्ब १९ अर्ब पुर्याएका छन्।
वैदेशिक दातालाई विश्वासमा लिएर पुर्वाधार क्षेत्रमा विश्व बैंकसँग हालसम्मकै ठूलो ५४ अर्ब ऋण लिन सफल भएका थिए।
‘श्वेतपत्रमा र अहिले भिन्नता छैन’
अर्थविद केशव आचार्य श्वेतपत्र जारी गर्दा र अहिलेको अर्थतन्त्रमा धेरै भिन्नता नरहेको बताए। उनले श्वेतपत्रमा उठाइएको वित्तीय अनुशासन ज्यूँकात्यूँ रहेको बताए। ‘श्वेतपत्रमा उठाइएको वित्तिय अनुशासनको प्रश्नमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन्,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यो खतिवडाको असफलता हो।’
उनका अनुसार पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अहिले झन् खस्किएको छ। ‘खतिवडाका पालामा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता झनै खस्किएको छ। गेम चेन्जर प्रोजेक्टमा राखिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले पनि गति लिन सकेको छैन,’ आचार्यले भने।
खतिवडा बाहिरिँदै गर्दा सिंहदरवारभित्रको अर्थमन्त्रालयमा एउटा फोटो थपिएको छ। मुलुकले भने उनको विज्ञता र अनुभवबाट लाभ पाएन।
