सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाका नागरिकले वर्षेनी खाद्य संकट बेहोर्दै आएका छन्। यस वर्ष पनि लामो समय लकडाउन हुदाँ र उत्तरी चीन नाका बन्द हुँदा सहज ढुवानी हुन नसकेपछि कर्णालीका तीन हिमाली जिल्लामा खाद्य अभाव देखिएको हो।
प्रदेशको हिमाली तीन जिल्ला डोल्पा, हुम्ला र मुगुस्थित खाद्यान्न मौज्दात हुने खाद्य डिपोहरु रित्तिएपछि खाद्यान्न अभाव हुन लागेको हो। मुगुमा आपतकालिन अवस्थाका लागि पाँच सय क्विन्टल चामल राखिएको र थप ६ हजार क्विन्टल चामल माग गरिएको छ। कोटा र मागअनुसार कहिल्यै खाद्यान्न ढुवानी नहुने हुम्लामा यसपटक ७३ हजार क्विन्टल चामल माग गरिएको छ। अहिले माथिल्लो डोल्पामा ढुवानी हुन नसक्दा खाद्यान्न अभाव भइरहेको छ। अघिल्ला वर्षहरुमा सिमा जोडिएको हुम्ला र माथिल्लो डोल्पाको उत्तरी भागमा चीनको तिब्बत मार्गहुदैँ खाद्यान्न आपुर्ति हुने गरेको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणले गर्दा सिमा नाका बन्द भएपछि खाद्यान्न आपुर्ति हुन सकेको छैन। जसले गर्दा हिमाली जिल्लाहरुमा खाद्यान्न अभाव सुरु भएको हो।
हुम्लामा अहिले दुई वटा खाद्य डिपो छन् भने, पाँच वटा बिक्री केन्द्र छन्। डिपोमा न्युन खाद्यान्न भए पनि बिक्री केन्द्रमा भने छैन।
‘दुई वटा डिपोमा न्युन खाद्यान्न छ, बाँकी बिक्री केन्द्रहरुमा छैन,’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, हुम्लाका प्रमुख रामबहादुर विष्टले भने, ‘ढुवानीका लागि ठेक्का अन्तिम स्वीकृतीमा छ, ठेक्का स्विकृत भइहाले पनि बाटोघाटोको समस्याले अहिले ल्याउन नसकिने अवस्था छ।’
गत वर्ष भदौ महिनामा खाद्यान्न पाएका माथिल्लो डोल्पाका नागरिकले अहिलेसम्म पाउन सकेका छैन। माथिल्लो डोल्पाका तीन गाउँपालिकमा भदौ महिनामा ढुवानी हुने खाद्यान्न यसपटक अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यी क्षेत्रका नागरिकले खाद्यान्न मात्रै नभएर दैनिक उपभोग्य सामग्रीसमेत चीनबाटै ल्याउने गरेकोमा लामो समय सिमानाका बन्द हुदाँ समस्यामा परेका छन्।
‘माथिल्लो डोल्पाको तीन गाउँपालिकामा खास यो समयमा खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी शर्माले भनिन्, ‘केन्द्र सरकारबाट ठेक्का लागिसकेको छ। हाम्रो तयारी पुरा भइसकेको छ। खास अहिले हामी चाइनाको अनुमति नआएको भएर रोकिएका छौँ।’
सदरमुकाम दुनैमा चार हजार मेट्रिक टन चामल मौज्दात रहेको स्थानीय प्रशासनको भनाई छ।
‘सदरमुकास्थित डिपोमा रहेको खाद्यान्न ढुवानीका लागि केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्।
प्रदेशका दश जिल्लामध्ये दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लामा स्थानीय उत्पादनले तीन महिना पनि खान नपुग्ने भएपछि वर्षेनी खाद्य संकटको समस्या हुने गरेको छ। प्रदेशमा तीन लाख ५२ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा तीन लाख २६ हजार मेट्रिक्टन खाद्यान्न मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ। वर्षेनी २५ हजार मेट्रिक्टन खाद्यान्न अपुग हुने कर्णालीमा भारतलगायत तेस्रो मूलुकको रोजगारीमा गएका फर्किएसँगै यसवर्ष थप खाद्यान्न अपुग हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ। प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वषकै बजेटले खाद्यान्न खरिद गरी आपतकालिन अवस्थाका स्थानहरुमा वितरण गरेको प्रदेश सरकारको भनाई छ। यस आर्थिक वर्ष ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
खाद्यान्न आपुर्तिमा सचेत भएको भन्दै भोकमरी हुन नदिने प्रदेश सरकारको भनाई छ। ‘खाद्यान्नको व्यवस्था केन्द्रले गर्नुपर्छ र ढुवानीका लागि हामी गर्छौं, छलफल भइरहेको छ,’ प्रवक्ता विमला केसीले भनिन्, ‘छलफल हुदाँहुदैँ नागरिक मर्ने अवस्था हुन लाग्दा प्रदेश सरकारले त्यसै उम्कन पाउँदैन। यदि प्रदेश सरकारले गर्नै पर्ने हो भने, आफै खाद्यान्न किनेर ढुवानी गर्छौं।’
चामललाई मात्रै खाद्य हो भनेर बुझ्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने सरकारको भनाई छ। ‘हामीले पनि चामललाई मात्रै खाद्य हो भनेर बुझ्नु हुदैँन,’ उनले भनिन्, ‘आफैँले उत्पादन गरेको जे निस्कन्छ त्यही खाऔँ। स्थानीय उत्पादन गरेको कोदो, फापर, मकै जस्ता खाद्यान्न खानमा जोड दिए यस्तो समस्या हुदैन्थ्यो।’
