सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले वास्तविक किसान र व्यवसायीका लागि ऋणमा ब्याज अनुदान सहुलियत कार्यक्रम शुरु गरेको छ। भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान सहुलियत कार्यक्रम’ को सुरुवात गरेको हो।
सरकारी अनुदानमा बेतिथि बढेको भन्दै प्रदेश सरकारले अब अनुदान कार्यक्रमलाई कटौती गर्दै जाने र ब्याजमा अनुदान दिन लागेको छ। प्रदेश सरकारले सरकारी तथा निजी बैंकहरुको सहकार्यक्रममा उक्त ब्याज अनुदान दिन लागेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेअनुसारको ब्याजदरमा प्रदेश सरकारले सात प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएको छ।
कार्यक्रम अन्र्तगत पाँच वर्षसम्म बढीमा एक करोड रुपैयाँसम्मको ऋणका लागि बढीमा सात प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकारले भुत्तानी दिनेछ भने बाँकी एक/डेढ, दुई, तिन प्रतिशत ब्याज स्वयं किसान वा व्यवसायीबाट बैंकले ‘क्लेम’ गर्ने छन्।
अर्काेतर्फ केन्द्रबाट सञ्चालित पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान लिइरहेकाहरुलाई भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रममा सहभागिता गराउने छैन। अर्थात दोहोरो सुविधा पाउने छैनन्।
‘व्यवसायी गर्न उत्साहीत गर्न यो कार्यक्रम शुरु गरिएको हो’, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘मध्यम, उच्चखालका कृषक, वा जसले गर्छ र गर्न खोज्छ त्यसलाई टेवा दिन्छ।’
मध्यम र उच्चस्तरका व्यवासायी एवं उद्यमीले अधिकतम एक करोडसम्म ऋण लिनेका हकमा प्रदेश सरकारले ब्याजमा अनुदान दिने छ।
‘प्रदेश सरकार अनुदानलाई कटौती गर्नतर्फ लागेका छ’, मन्त्री केसीले भनिन्, ‘यो प्रारम्भिक वर्ष भएकाले परीक्षण जस्तो पनि हुन्छ, यो वर्षमा न्यूनतम एक सय जनालाई ब्याजमा अनुदान दिने लक्ष्य छ।’
कार्यक्रम कार्यान्वयनकै लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सात करोड विनियोजन गरेको छ। यद्यपी, अर्काे आर्थिक वर्षबाट बजेट थप गर्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ।
‘यो कार्यक्रम लोकप्रिय र प्रभावकारी बने यस वर्षको यो रकमले पुग्दैन। अर्काे वर्षबाट बजेट थप्छौँ,’ उनले भनिन्।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यस कार्यक्रमले वास्तविक किसान र उद्यमीहरु लाभान्वित हुने भन्दै अब प्रदेश सरकारले अनुदान दिने परम्पराको अन्त्य गर्ने बताए।
‘अहिलेसम्म हेर्दा जो टाँठा बाँठा छन् उनीहरुले नै अनुदान लिने र लिएको अनुदान सर्लकै पार्ने भनेको काम नगर्ने, अनु हटाएर दान लिने नभएर अब वास्तविक किसान र उद्यमी बन्नेहरुलाई फाइदा गर्छ’, उनले भने, ‘बिनाधितो सहुलियत ऋण दिने कानुन बनाउँदै छौँ। त्यसमा नागरिक, सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट हेरेर मात्रै सहुलियत ऋण दिन्छौँ।’
