काठमाडौं : भदौ ३ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र जारी रहेको निषेधाज्ञाले मानिसको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको भन्दै विरोधका स्वर सुनिन थालेको छ। निषेधाज्ञाबाहेक अन्य विकल्प नखोज्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। त्यसैले पछिल्लो समय सरकारको आलोचना भइरहेको छ। व्यवसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा निषेधाज्ञा जारी रहे सबै क्षेत्र धरापमा पर्ने जानकारी गराइसकेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा अभावबाट गुज्रिएका मानिसहरुको भिडियोसहितका अवस्था भाइरल भइरहेको छ। तिनमा सरकारको कडा आलोचनाको स्वर सुनिन्छ।
जनस्तरबाट आएका गुनासो र आलोचनालाई ध्यान दिएर सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र लगाएको निषेधाज्ञा खोल्ने तयारी गरेको छ। उपत्यकाभित्रका तीनवटै जिल्लामा पछिल्लो समय थप भएको निषेधाज्ञा बुधवार राति (भदौ २४) बाट सकिँदैछ। तर, अब निषेधाज्ञा थप गर्ने पक्षमा सरकार रहेको छैन। विशेषगरी सरकार दुईखाले दवावबाट गुज्रिरहेको छ - एक जनस्तरबाट आएको गुनासो, दुई राजश्व संकलनको वाध्यता। हिजोमात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति तोकेरै राजश्व संकलन हुने बैंकका शाखालाई खुला राख्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै सहजता हेरेर सवारी साधन समेत खोल्न निर्देशन दिएका थिए। तर काठमाडौंमा संक्रमति थपिने दर बढ्दै गएको रिपोर्टिङ भएपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासन कार्यालयले केही खुकुलो बनाएर निषेधाज्ञालाई एक साता थप गरेका हुन् जसको म्याद भदौ २४ सम्म छ।
अब भने मानिसको भिडभाड हुने स्थानबाहेक अन्य क्षेत्र संचालनमा ल्याउनका लागि गृहकार्य भइरहेक छ। यसको अर्थ हो अब हुने निषेधाज्ञा सीमित क्षेत्रमा रहने छ। त्यसबाहेकका क्षेत्रमा भने मापदण्ड पूरा गरेर खुला हुने तयारी भइरहेको छ।
'पछिल्लो समय मानिसको जनजीवन एकदमै कष्टकर बनेको देखिएको छ। अब यस्तो निषेधाज्ञा लागू गरेर हुँदैन भन्नेमा पुगेका छौं। केही क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्र संचालन गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको छ। हामी त्यही कुराको जानकारी दिन्छौं,' उपत्यकाका एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने।
सवारी साधन संचालनको हकमा के गर्ने भन्ने विषय अझै तय भइसकेको छैन। सार्वजनिक सवारी साधनलाई संचालनमा ल्याउने कि नल्याउने विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। अन्य क्षेत्र संचालन गर्न दिएर सवारीलाई निषेध गरे मानिसलाई आवत जावत गर्न समस्या पर्ने भएकाले सवारी साधन संचालन गर्न दिनुपर्ने राय एकाथरीको छ भने अर्काथरीले त्यसरी यातायात चल्दा संक्रमणको जोखिम ह्वात्तै माथितिर जाने जनाएका छन्। सबै क्षेत्र खुला गर्दा यातायात बन्द हुने हो भने, त्यसको पनि अर्थ नहुने भएकाले कसरी त्यसलाई संचालन गर्ने भन्ने विषय जटिल मुद्दा बनेको छ।
निजी सवारी साधन संचालनमा फेरि पहिलेजस्तै जोरबिजोर प्रणाली लागू हुने सम्भावना छ। निजी सवारी साधन पूरै र सार्वजिनक सवारीमा जोरविजोर पनि विकल्पका रुपमा हेरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ८ हजार नाघेको छ। पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित थपिने जिल्ला काठमाडौं नै रहेको छ। त्यसैले, अहिलेको अवस्थामा निषेधाज्ञा हटाउँदा संक्रमण झन् फैलिने त्रास छ। तर, रोगले भन्दा भोकले जनता मर्ने अवस्था देखिने भएपछि भएसम्मका विकल्पमा छलफल जारी छ।
सबैतिरबाट आएको प्रेसरका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि निषेधाज्ञा खोल्नु पर्ने मुडमा पुगेको बालुवाटार स्रोतले बताउँदै आएको छ।
आइतवार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई बोलाइएको थियो। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले कोरोना संक्रमण कहिलेसम्म रहने थाहा नभएको भन्दै अब ‘लिभिङ विथ कोरोना’ मोडालिटीमा जानुपर्ने बताएका थिए। दाहालले उपत्यकालाई ठप्पै पार्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै अनावश्यक हिँडडुल कडाई गर्ने र अरु क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए।
तर, उनको विचारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका सीडीओ नारायणप्रसाद भट्ट भने सहमत देखिएका थिएनन्। उनले दशैंसम्म निषेधाज्ञा लम्बाउनुपर्ने तर्क राखेका थिए।
‘चाडबाड आउँदैछ। जात्रापर्व भनेपछि ज्यान नै फाल्ने भावना हुँदोरहेछ। दशैं आउँदैछ, त्यसैले दशैंसम्म केही खुकुलो गरेर भए पनि यो स्थिति कायम राखनु पर्छ। नत्र दशैंमा घर जाने कता जाने भन्ने हुन्छ। ठूलाबडाको हातबाट टीका थाप्नुपर्छ, आशीर्वाद लिनुपर्छ भन्ने सेन्टिमेन्ट र इमोसन हुँदो रहेछ। यो अवस्थामा झन भयावह स्थिति हुनसक्छ। त्यसैले केही सहजीकरण गर्दै दशैंसम्म यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ सीडीओ भट्टको भनाई थियो।
भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले भने सबै निकायले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। सीमालाई ध्यानमा राखेर निषेधाज्ञालाई फुकाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। गत चैत ११ गतेदेखि लगाइएको लकडाउन, त्यसपछिका निषेधाज्ञाले ६ महिनादेखि सर्वसाधारण घरभित्र नै थुनिएर बस्न बाध्य छन्।
