काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञाको समयावधि सकिन एक दिन बाँकी रहँदा आगामी दिनका लागि आवश्यक निर्णय लिन स्थानीय प्रशासनले छलफल थालेको छ। सरकारी निकाय, जनप्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग मंगलवार छलफल गरेको र आएका सुझावको आधारमा निषेधाज्ञाबारे उपयुक्त निर्णय गरिने जनाइएको छ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले निषेधाज्ञा जारी भएपछि हालसम्मको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा अपनाउने रणनीतिका बारेमा मंगलवार बिहानैदेखि विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको जानकारी दिए। उपत्यकाको नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसहित तीनै जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर)का प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच पनि छलफल भएको छ।
यस्तै, जिल्लास्थित कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको र उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग समेत सुझाव लिइएको प्रजिअ दाहालले जानकारी दिए। साँझ गृह मन्त्रालयसँग समेत परामर्श लिइएको उनले जानकारी दिए।
‘विभिन्न कोणबाट सुझाव आएको छ, त्यसलाई एकीकृत गरेर एउटा निर्णयमा पुगिन्छ’, प्रजिअ दाहालले भने, ‘सहजीकरण गर्नेतर्फ ध्यान गएको छ।’
उपत्यका नगरपालिका फोरमले भने खुकुलो बनाउन सुझाव दिइसकेको छ भने निजी क्षेत्रले पनि व्यवसाय चलायमान बनाउन माग गर्दै आएका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा भदौ ४ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियो। भोलि बुधवार राति १२ बजेदेखि निषेधाज्ञाको अवधि समाप्त हुँदैछ।
नगरपालिका फोरमद्वारा जोरबिजोर लागू गर्न सुझाव
काठमाडौं उपत्यकाको नगरपालिका फोरमले जारी निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै यातायात सञ्चालनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ। काठमाडौंमा मंगलवार बसेको फोरमको बैठकले सार्वजनिक यातायातबाहेकको सवारी सञ्चालनमा जोरबिजोर लागू गर्न स्थानीय प्रशासनलाई सुझाव दिएको छ।
निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदा सुरक्षा सतर्कता र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनमा भने कडाइ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको फोरममा सचिव तथा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने नाकाको आवागमनमा थप कडाई गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
नेपाल प्रहरी शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका काममा समेत सहभागी हुनुपर्ने भएकाले नाकाको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने फोरमको निष्कर्ष रहेकोसमेत उनले जानकारी दिए। यस्तै, फोरमले बिहिवारदेखि उपत्यकाको वडा कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संसोधन गर्न लागेकाले त्यसका लागि सुझाव दिन कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। शिक्षक दरबन्दी मिलानका सन्दर्भमा उपत्यकाबाट शिक्षक कटौती गर्न लागेको भन्ने जानकारी आएकाले उक्त कार्य तत्काल स्थगित गर्न र तलब भत्ता नपाएका शिक्षकको तत्काल तलब भत्ता निकासा गर्न पनि फोरमले माग गरेको छ।
बैठक उपत्यका नगरपालिका फोरमका उपाध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनको अध्यक्षतामा बसेको थियो।
