- कृष्ण भट्टराई –
हालै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने र्निणय गरेपछि जनताबाट बहिष्कृत व्यक्तिलाई संसद प्रवेश गराएको भन्दै सरकार र सत्तारुढ पार्टीको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ८६(२) को ‘ख’ मा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा १ महिलासहित ३ जना मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यहाँ कानुनी रुपमा नलेखिएको भएता पनि यी मनोनित सिट भनेका कुनै विषयमा ख्याती कमाएका विषय विज्ञहरुलाई मनोनित गर्न छुट्ट्याइएको मानिन्छ।
यिनै विशेषज्ञका रुपमा मनोनित ३ मध्ये एक थिए हालै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका युवराज खतिवडा। राष्ट्रिय सभाको पदावधी सकिएपछि उनको स्थानमा सोहीकानुनी प्रावधान अनुरुप गौतमलाई मनोनित गर्न नेकपाले उक्त निर्णय गरेको हो।
गौतम २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट कांग्रेस उमेद्वारसञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए। र्निवाचन हारेर पनि संसद र सरकारमा प्रवेश गर्ने पहिलो पात्र नै गौतम बनेका भने कदापि होइन।
विसं २०१५ सालको आम निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र न ५ र रामेछाप दुबै र्निवाचन क्षेत्रबाट पराजित नेपाली कांग्रेसका त्यस समयका महामन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई देशकै पहिलो जनर्निवाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा गृह,कानुन तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री बनाइएको थियो। यो सरकार नेपालको इतिहासमा नै पहिलो जनर्निवाचित सरकार थियो तर यही सरकारमा नै जनमतको उपेक्षा भएको तथ्यलाइ पनि नजरअन्दाज गर्न भने सकिदैन।
यसरी जनताबाट बहिष्कृत भएकालाई पनि माननीय बनायर संसद भित्र्याउनेचलन बसेको देखिन्छ।विसं २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा दुई दुई क्षेत्रमा हार व्यहोरेका माधवकुमार नेपाल संसद मात्र बनेनन् प्रधानमन्त्री नै बने।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि निर्वाचन हारेर माननीय हुने पात्रमध्येका एक हुन्।विसं २०७० सालको र्निवाचनमा मकवानपुर ३ बाट र २०७४ सालको निर्वाचनमा गोरखा २ बाट पराजित श्रेष्ठको माननीय हुने सपना २०७५ साल माघ ९ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको र्निवाचनमा गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित भएपछि बल्ल पुरा भयो।
निर्वाचन प्रक्रियाद्धारा निर्वाचित भएर माननीय भएको भएता पनि श्रेष्ठ जनताद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित भने होइनन्। राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तह,प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका जनप्रतिनिधिले मात्रै मतदान गर्दछन्।
गौतमको मनोनयन भएसँगै अब राष्ट्रियसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित माननीयहरुको संख्या ७ पुग्ने छ।
पराजितभन्दा - हैन हामी त चुनाव जितेर आएका हौ नि, भन्ने पनि लाग्न सक्छ। माननीय ज्यूहरु जनताको मत पाएर त्यो ठाउँ पुगेको नठानौ।आफ्नै नेताको आशीर्वाद पाएर हो त्यहाँ पुगेको।
हाल राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभामा मात्र चुनाव हारेका होइनन् की प्रदेश र स्थानीय तहको र्निवाचनमासमेत पराजितहरु छन्। यतिसम्मकी वडा सदस्यमा पनि जनताले नपत्याएका व्यक्ति अहिले राष्ट्रिय सभामा छन्।
कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित विमला घिमिरे, तनहुँको भानु नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित भगवती न्यौपाने, सिन्धुपाल्चोकको लिसँखुपाखर गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ को वडा सदस्यमा पराजित सिंगबहादुर बिश्वकर्मा पनि राष्ट्रियसभामा पुगेका छन्।
विशेषगरी राष्ट्रिय सभा भनेको राजनितीक क्याडरको नभई विशेषज्ञको प्रतिनिधित्व हनुपर्ने ठाउँ हो। तर नेपालमा भने विसं २०१५ साल देखिनै यसको गलत ढंगले उपयोग हुदै आएको छ।नेपालका राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय सभालाई विज्ञहरुको केन्द्रभन्दा पनि आफ्ना नेताहरुको व्यस्थापन केन्द्रका रुपमा उपयोग गर्दै आएको देखिन्छ।
कानुनी रुपमा त हारेकाहरु लाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउनु कानुनसम्मत होला तर राजनीतिमा कानुनी प्रावधानहरुमात्र सबै कुरा बन्नु हुँदैन। राजनीतिलाई स्तरीय र सुव्यवस्थित बनाउन नैतिकता पनि अपरिहार्य कुरा हो।निर्वाचनमा पराजित भएकाहरुलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न त कुनै कानुनका धाराहरुले नरोक्ला तर नैतिकताले भने पक्कै रोक्नुपर्ने हो।
लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त भनेकोनै जनतानै सबैभन्दा माथि वा जनमत नै सबैभन्दा बलवान भन्ने हो। जनताभन्दा पनि सरकार पार्टी र नेता नै सर्वोपरी र बलवान भन्ने अवधारणाको विकास भएजस्तो देखिन्छ।
जसलाई जनताले मत जाहेर गरी बहिष्कार गरिसकेका छन् फेरि उनैलाई विभिन्न तरिकाले जनप्रतिनिधिका रुपमा ल्याउनुले पनि अब जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति भन्दा पनि नेता र पार्टी प्रति बढी उक्तरदायी हुने देखिन्छ।
