सरकार, युवाहरू सीमा पार हुँदै गरेको दृश्य मिडियाले उछालेको 'स्क्रिप्टेड कन्टेन्ट' होइन [सम्पादकीय]

मुलुकमा कोरोना भाइरसको सकस यति धेरै बढेको छ कि संक्रमितको संख्या र मृत्युको रफ्तार चासोभन्दा बाहिर हुन थालेका छन्। मृत्युको भय छ तर क्रमश: मानिसको संवेदना मर्दै गइरहेको छ। कोरोना संक्रमित नेपालीको सुरुतिरका मृत्युले जति मानिसलाई तरङ्गित बनायो, अहिले त्यो अवस्था छैन। दैनिक १० जनाको औसतमा मृत्यु भइरहँदा पनि मानिसहरुलाई चासो हुन छाडेको छ। न मानिसमा कोरोनाको संक्रमणको संख्याले नै अत्याउन थालेको छ।

लामो समयको लकडाउन र त्यसपछि अहिलेको निषेधाज्ञाले मानिसलाई धेरै थेचारो बनाइसकेको छ। रोगभन्दा भोकको डरमा मानिसहरु गुज्रिरहेका छन्। कोही भोकै मर्न नपर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको उद्‌घोष हावा फुस्स भइसकेको छ। 'समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली'लाई मुल नारा बनाएको सरकारकै स्मृतिबाट सायद्, आफ्नै नारा विस्मृतितिर पुगिसकेको छ। बढ्दो संक्रमित संख्या र मृत्यु, अस्पतालमा उपचारको अभाव, बढ्न नसकेको चिकित्सकहरुको मनोलब जस्ता विषयहरुलाई नजरअन्दाज नै गरौं। यस्ता विषयलाई छाड्दा पनि सरकारको नाराको औचित्य सावित नहुनु दु:खद् कुरा हो। देशको दुखीया चरित्रलाई यतिखेर आकार दिएका छन् दुईवटा विषयहरुले।  

पश्चिम नेपालबाट रोगभन्दा भोकको पीरलो भन्दै मानिसहरु धमाधम भारतितर छिरिरहेका छन्। उनीहरुसँग नेपालमा अडिने आधार छैन। बालुवाटारमा अल्झिएको छ, समृद्धिको गाँठो। महिनौंदेखि ३ किलोमिटर परको सिंहदरबारसम्म पनि पुग्न सकिरहेका छैनन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। चुनावी सभादेखि मिलेसम्मका फोरमहरुमा नेपालको समृद्धिमाथि प्रवचन दिन कहिल्यै चुकेनन्। उनको समृद्धिको मार्गचित्र यतिखेर छताछुल्ल भएको छ - सीमा पार गरिरहेका मानिसको मुहारबाट। जनताको अनुहारमा गहिरिएको चिन्ताका धर्साहरुले समृद्धिको प्रधानमन्त्रीय स्केचलाई गिज्याइरहेको छ। नेपाली हुनुको पीडा बोकेर रुपैडियादेखि गड्डाचौकीबाट मानिसहरु अनवरत हिसाबले भारततिरै फर्किरहेछन्। उनीहरु जानु सत्ताका लागि पीडाको कुनै सबाल होइन यतिखेर। किनकि सीमा पार भइरहेको सीमान्तकृतका लागि न हिजो सरकार थियो न आज नै।

खाडीमा अप्रीय नाराबाजी सुनियो, प्रधानमन्त्री विरुद्ध। जुलस निक्लियो - साउदी अरेबियामा। नेपाल सरकारलाई विदेशी भूमिमा बसेर गाली गर्नेहरुको एउटै चाहना हो - देश फर्किन पाइयोस्। ६ महिनादेखि तलब बिहीन शरणार्थीका रुपमा अलपत्र परेकाहरु देश फर्कँन चाहनु कुनै अपराध थिएन। कोभिड १९ का कारण रोजगारदाताले 'संकटमा परेँ' भन्दै हात उठाएका छन्। क्याम्प क्याम्पमा नेपालीहरु थुनिएका छन्। मरभूमिका क्याम्पहरु यातना गृह झै हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यसको असर खाडी मुलुकमै नाराबाजीमा मानिसहरु उत्रिए। तर, उनीहरुको क्रन्दन सुस्त सिंहदरबार त पुगेन नै, व्यस्त बालुवाटारमा पनि घुसेन। किनकि बालुवाटार लामो समयदेखि सत्ताको जोडघटाउबाट फुर्सद निकाल्न सकिरहेको छैन।

प्रधानमन्त्रीको मुल मुद्दा यतिखेर सत्तामा वामदेवलाई रोक्नु हो। त्यसो गर्न सकेमा नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली बराबरको नेता कोही हुनेवाला छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका लागि भारततिर भासिँइरहेको त्यो जत्था हुनसक्छ। अझ प्रायोजित भिड र मिडियाले उछालेको स्क्रिप्टेड कन्टेन्ट। सरकारलाई दुत्कार्दै खाडीमा अल्झिएका मानिसहरु प्रधानमन्त्रीको दलभित्रको किचलोका सामुन्ने शून्य मूल्यका हुन्। उनका नजरमा ती त फगत् मानिसको रुप धारण गरेका दासहरु हुन् - देशभित्र हुन् या देशबाहिर। तिनलाई देशमा सहज रुपमा भित्र्याउने चिन्तनभन्दा सत्ताको चिन्ता न छ।     

विदेशमा अड्किएका नेपाली र नेपालमा टिक्न नसकेका नेपालीलाई वेवास्ता गर्दै सत्ताको परम्परागत राजनीति कायमै हुने हो भने, कुनै पनि हालतमा देश देश रहन सक्दैन। यो नालायकहरुको अखडामा परिणत हुनेछ। कोरोनालाई दोष दिएर सत्ता यस्तो संवेदनशील विषयमा पन्छिन मिल्दैन। किनकि आजको यो हालत आउनुमा हाम्रो राजनीतिक सोच र दृष्टिकोणको सबैभन्दा ठूलो दोष छ। त्यो दोषबाट सकेसम्म मुक्ति खोज्ने हो भने सत्ता राजनीतिबाट बाहिरिएर जनताका इस्युहरुलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ। सरकारसँग यसको अर्को विकल्प छैन।