काठमाडौँः प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कोभिड १९ का लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरिद् प्रक्रियाको विषयमा सैनिक मुख्यालय र विभागीय मन्त्रालयबीच कुनै मतभेद नरहेको प्रस्ट्याएका छन्। थापाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारबाट प्राप्त म्यान्डेट अनुसार नै प्रक्रियागत रूपमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद् भएको जनाएका छन्।
‘जंगी अड्डा र रक्षा मन्त्रालयको बीचमा कुनै पनि ग्याप छैन भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन म अनुरोध गर्दछु,’ कार्यकालको दोस्रो वर्ष पूरा गरेर तेस्रो वर्ष प्रवेशका अवसरमा संचारकर्मीसँगको छलफलमा थापाले भने, ‘म एउटा कुरामा के प्रस्ट छु भने औषधि खरिद प्रक्रियामा नेपाली सेनाका अधिकृत, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आउनु भएका साथीहरू र अरू मन्त्रालयबाट पनि जुन किसिमले काम भयो त्यसको अवमूल्यन गर्न हुन्न। सरकारबाट म्यान्डेट प्राप्त हुनासाथ कति मेहनत गर्यौँर हामीलाई मात्र थाहा छ।’
विश्वव्यापी कोभिड १९ को संक्रमणसँगै नेपाली सेनालाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि संक्रमितको शव व्यवस्थापनसम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ। संक्रमणको रफ्तार बढिरहेकाले कतिपय स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले सेना परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइरहेका छन्। प्रधान सेनापति थापाले भने कुनै पनि बेला मुलुकमा संकट भए सेना परिचालन हुनसक्ने संकेत गर्दै ‘इमर्जेन्सी भएमात्र सेना परिचालन गर्नुपर्ने’ धारणा राखे।
‘सेना परिचालन भनेको इमर्जेन्सीमा मात्र परिचालन गरिनुपर्छ, थापाले भने, ‘यदि साँच्चिकै इमर्जेन्सी आवश्यक हो भने नेपाली सेना प्रयोग हुनसक्छ। अरू अवस्थामा सहयोगी भूमिकामा नै बस्नुपर्छ भन्ने नेपाली सेनाको धारणा हो।’
जुनसुकै अवस्थाका लागि पनि तयार
सीमा सुरक्षा लगायतका विषयको प्रश्नमा प्रधान सेनापति थापाले ‘कुनै पनि अवस्थाका लागि सेना तयार’ रहेको बताए।
‘हरेक सेनाको आफ्नो संवैधानिक दायित्व हुन्छ। संवैधानिक दायित्वका कारण विषम परिस्थितिका लागि हामी तयार हुनुपर्छ’, थापाले भने’, चाहे त्यो देश ठूलो होस् वा सानो, चाहे सम्पन्न होस् वा गरिब, तयार हुनुपर्छ।’
उनले अंग्रेजसँग पनि युद्ध लडेकै हो भन्दै विगतमा थुप्रै युद्धमा सहभागी भएको सन्दर्भ उल्लेख गरे। ‘त्यतिखेर पनि हामी सानै थियौँ। सानै हुँदा पनि हामीले देशको सार्वभौमसत्ता रक्षा गरेका थियौँ। त्यस कारण नेपाली सेनाको संख्या सानो छ भन्दै राष्ट्रको रक्षा गर्न सक्दैनौँ भन्ने होइन’, प्रधान सेनापति थापाले भने।
कल्याणकारी कोषको प्रतिरक्षा
प्रधान सेनापति थापाले नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको विषयमा प्रतिरक्षा गरे। उनले अवकाश पाएका नेपाली सैनिकले अवकाश पाएका बेलायती र भारतीय सैनिक तथा सिंगापुर प्रहरीसँग आफूलाई तुलना गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै त्यस खालको अवस्था नहोउन्जेल कल्याणकारी कोषको उपादेयता कायम रहने जिकिर गरे।
रिटायर्ड भएको सैनिक जवानले भोटाहिटीमा रिक्सा चलाएको आफैँले देखेको समेत प्रसंग सुनाउँदै भने, ‘एउटा सिपाहीको पनि परिवार हुन्छ। ती परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य उपचार, उसको बच्चाको स्वास्थ्य एवम् शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ’, प्रधान सेनापति थापाले भने, ‘यी लगायत यहाँबाट रिटायर्ड भएर गएपछि उसले रिक्सा चलाउन नपरोस्।’
छिटो अवकाश लिने र वैदेशिक रोजगारीमा सेना जाने विषयमा भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत भएका प्रधान सेनापति थापाले भने, ‘एउटा सिपाहीलाई रिटेन गरेर राख्न कति कठिन छ भन्ने मलाई थाहा छ।’
सैनिक कल्याणकारी कोषको रकमलाई उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी ९सीएसआर० सँग तुलना गरे। ‘यसबाट हुने फाइदा सेयर होल्डरले लैजाने होइन। यसमा रहेको रकम शतप्रतिशत सीएसआरमा प्रयोग हुन्छ, बैंकहरुले एक प्रतिशत गर्ने हुन्’, उनले भने।
राज्यको आर्थिक अवस्थाले अहिले सेनालाई चाहिँदो सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसकेको बताउँदै उनले त्यसका लागि सेनाकै पसिना र रगतबाट आएको रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने गरेको बताए। ‘यदि यो व्यापार हो भने त्यसको बेनिफिट सेयर होल्डरको खातामा पनि जानुपर्थ्यो, प्रधान सेनापतिको खल्तीमा पनि जान्थ्यो’, उनले भने।
उनले यसलाई नेपाली सेनाको बाध्यता रहेको बताए। थापा सैनिक कल्याणकारी कोषमा साढे दुई वर्ष कार्यरत थिए। त्यही प्रसंग उप्काउँदै उनले कोषको उपादेयतामाथि व्याख्या गरेका थिए।
शान्ति सेनामा गएका सैनिकहरूबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई कोषमा राखिँदै आएको छ। सबै सेना शान्ति सेनामा खटिन नपाउने र उनीहरूबाट प्राप्त भएको रकमको हिस्साले सेनाको कल्याणमा खर्च गरिएको उनको भनाई थियो।
विश्वका सबै मुलुकमा सेनाले विकास निर्माणमा जुट्ने बताउँदै त्यसलाई व्यवसायका रूपमा नलिन समेत आग्रह गरे। उनले जलविद्युतमा सेनाले लगानी गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमा आएको तर कुनै निर्णय भइनसकेको पनि जानकारी दिए।
