सुर्खेत : भदौको दोस्रो साता दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिका–१ की पार्वती शाहीले सोही ठाउँको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा छोरीलाई जन्म दिइन्। सुत्केरी भएकी उनलाई उच्च रक्तश्राव हुँदा जिल्लामा उपचार सम्भव नभएपछि प्रदेश अस्पताल रिफर गरियो।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ल्याउने तयारी भए पनि सहजै एम्बुलेन्स फेला परेन। एम्बुलेन्स नपाएपछि अन्य सवारी साधनमा राखेर सुर्खेततिर हिँडाइयो। तर, सुर्खेत पुग्न नपाई उनको ज्यान गयो।
यो कर्णालीको एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। कति महिलाले शिशु जन्म दिए पछि उच्च रक्तश्रावका कारण ज्यान गुमाउँछन्। समयमै उद्धार गरी अस्पताल पुर्याउन नसक्दा शिशुलाई जन्म दिन नसकेरै कति आमा र शिशुकै ज्यान जान्छ।
अनुभवी, दक्ष जनशक्ति र स्वास्थ्य संस्थाको सहज पहुँच नहुदाँ वर्षेनी २० बढी सुत्केरी आमाको उच्च रक्तश्रावबाट मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको तथ्यांक छ।
हिमाली जिल्लामा भएका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक तथा दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त स्रोत साधन नहुँदा अकालमै महिलाहरुले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। भौगोलिक विकटता भएकैले सहजै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ।
अर्कातर्फ अधिकांश गर्भवती महिलाहरु स्वास्थ्य संस्थामा नपुगेर समुदायमै बच्चा जन्माइरहेका छन्। जसले गर्दा बाल तथा मातृ मृत्युदरको संख्या पनि उल्लेख्य छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा २२ जना महिलाहरुको मृत्यु भएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा १९ जना सुत्केरी आमाको मृत्यु भएको छ भने, आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा १३ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा १८ जनाको मृत्यु भएको निर्देशनालयकी वरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत मानकुमारी गुरुङले जानकारी दिइन्।
उद्धारका लागि विनियोजित रकम फ्रिज, सुत्केरीको गइरहेछ ज्यान
गर्भवती अवस्थाका महिलाको उद्धारका लागि भन्दै सरकारले रकम विनियोजन गर्दै आएको छ। प्रशव पीडामा छट्पटाउँदै उपचार अभावमा कसैको पनि मृत्यु नहोस भनेर हवाई उद्धार मार्फत सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान संघीय सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारले पनि हवाई सेवामार्फत् उस्तै समस्या भएकाको उद्दार गर्न बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।
एकातिर अस्पताल पुग्न नपाई गर्भवती महिलाको मृत्यु हुँदै आएको छ भने अर्कातिर बजेट भने फ्रिज भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमात्रै समस्यामा परेका गर्भवती र सुत्केरीको उद्धार गर्नकै लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, बजेट खर्च हुन सकेन। विभिन्न जिल्लाबाट उद्धार गरिएका मध्ये सबैको खर्च संघीय सरकारको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत् भयो।
‘संघीय सरकारबाटै बजेट आउँछ, सोही रकमले जटिल अवस्थाका गर्भवती तथा सुत्केरीहरुलाई उद्दार गर्ने गरिएको छ,’ निर्देशनालयकी नर्सिङ अधिकृत गुरुङले भनिन्। प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट भने उद्धारका लागि प्रयोग भएको छैन।
एकातिर बजेट फ्रिज भइरहने र अर्कातर्फ सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहुँदमा नहुँदा गर्भवती तथा सुत्केरीको अकालमै मृत्यु हुने गरेको छ। कतिपय कर्णालीका हिमाली जिल्लाका नागरिकलाई संघीय र प्रदेशको हवाई उद्धारबारे थाहै छैन। अहिले पनि हिमाली जिल्लाका अधिकांश गर्भवती महिलाहरु घरमै सुत्केरी हुने गरेका छन्।
‘भनसुनमा आउँछन्, आउनुपर्ने छुट्छन्’
कतिपय गर्भवती वा सुत्केरीहरु स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामै उपचार हुन सक्ने अवस्थाका भए पनि भनसुनकै आधारमा हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिन्छ। उद्धार गरी उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याइएका मध्ये आधा जसो गाँउकै स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार हुन सक्ने प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्का बताउँछन्।
‘आधा जस्तो त भनसुनकै भरमा पनि ल्याउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामै हुने खालका गर्भवती, सुत्केरी पनि एयर लिफ्टमार्फत् आउँछन्। कतिपय त सानो सल्लाह सुझावबाट उतै (एयर लिफ्ट गरेको स्थान) समाधान पनि हुन्छन्।’
टेलिमेडिसिन अर्थात् फोनबाट परामर्श गरेर पनि कतिपय समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ। परामर्श गरेरै मात्र ल्याउनले हो भने आधा भन्दा बढी बिरामी ल्याउनु नपर्ने उनले बताए।
‘टेलिमेडिसिन अर्थात फोनबाटै पनि हामी (चिकित्सक)सँग परामर्श गरेर ल्याएको भए आधा भन्दा बढी विरामी एयर लिफ्ट गर्नुपर्दैन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कुनै समन्वय नभएरै एक्कासी विरामी आए पछि मात्रै थाहा हुन्छ। पहिले समन्वय भएको भए विरामीलाई पनि राहत हुन्थ्यो र खर्च पनि जोगिन्थ्यो।’
तर, कतिपय ल्याउनै पर्ने विरामी भने आइनपुग्ने उनको भनाइ छ।
'ल्याउनै पर्ने विरामीलाई समयमै नल्याउँदा ज्यान गुमाउँदै आएका छन्,' उनले भने।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ देखि दुर्गम भेगका गर्भवती वा सुत्केरीको ज्यान जोगानकै लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत निःशुल्क हवाई सेवामार्फत उद्धार गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रम प्रदेशको सुर्खेतबाहेक नौ जिल्लामा पूर्णरुपमा लागू छ।
गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीका दश वटै जिल्लाबाट गरी ३५ जना महिलाहरुको हवाई सेवामार्फत उद्धार भएको छ।
उद्धार गरिएका महिलाहरु मध्ये पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाको गृह जिल्ला डोल्पाबाट १० जना, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलको गृह जिल्ला हुम्लाका ९ जना, उद्योग, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको गृह जिल्ला कालिकोटका ३, र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गृह जिल्ला सल्यानका १ जना रहेका छन्। त्यस्तै जाजरकोटका ७ र मुगुका गर्भवती महिलाको पनि हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
पावर पुगे उड्छ नत्र उड्दैन हेलिकप्टर
पहुँच र पावर भए समयमै उद्धारका लागि हेलिकोप्टर उड्छ। मन्त्री र सांसद निकटका सामान्य अवस्थाका सुत्केरीको पनि भनसुनका आधारमा हवाई उद्धार हुन्छ। तर, पहुँच नपुग्ने र सुत्केरी व्यथाले गम्भीर अवस्थामा पुगेका महिलाहरुको सहजै उद्धार हुन सक्दैन्। प्रदेश सरकार माथि लाग्ने गरेको आरोप हो यो।
तर, यसलाई सरकारले भने अस्वीकार गर्दै आएको छ।
‘हामी खबर पाएसम्म ल्याउनै पर्ने विरामी रहेछ भने ल्याउँछौँ,’ सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख वृषबहादुर शाहीले भने,‘मन्त्रीका निकट, नेताकार्यकर्ता, त्यस्तो भन्ने केही हुँदैन। हाम्रै (सामाजिक विकास) मन्त्री ज्यूको जिल्लामा पनि उद्दार हुन नसकेर मृत्यु भएको उदाहरण पनि छ।’
भनेकै समयमा हेलिकप्टर नउड्दा पनि समस्या हुने गरेको भने उनले स्वीकार गरे।
‘बिरामी स्वंयमले बेलैमा ध्यान नदिँदा र ढिलो जानकारी आउँदा पनि यस्तो समस्या भइरहेको छ,’ शाहीले भने, ‘जानकारी पाइसकेपछि जो पायो त्यसलाई लिफ्ट गर्ने कुरा हुँदैन, सबै डिटेलमा बुझेर मात्रै उद्धार गर्नै पर्ने अवस्थामा विरामी रहेछ भने मात्र उद्धार हुन्छ।’
उनका अनुसार जानकारी प्राप्त भइसकेपछि उद्धारका लागि न्युनतम तीन घण्टा लाग्छ। रात पर्यो भने अर्को दिन कुर्नुसमेत पर्छ।
‘साँझको बेला भयो भोलिपल्ट पनि हुनसक्छ, हेलिकप्टर उड्दैन, उत्तिबेलाका उतिबेलै हुँदैन,’ उनले भने,‘पहिला त्यहाँको (स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका) स्वास्थ्यकर्मीसँग बुझ्नुपर्छ, त्यसपछि जिल्लाको चिकित्सकसँग सम्पर्क गराउनु पर्छ, सीडीओ कार्यालय, अनि हेलिकप्टरका लागि बुझ्नु पर्छ, यसरी हेर्दा उद्दारका लागि कम्तीमा तिन घण्टा लाग्छ।’
कसलाई उद्धार गर्ने ?
दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ छ। यो कार्यविधिमा मापदण्ड पूरा गरेका महिलाको उद्धार हुन्छ। कार्यविधिले ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गर्ने भनेको छ।
कार्यविधिले ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको परिभाषा पनि गरेको छ। यी महिला पर्छन् सूचीमा -
- लगातार लामो प्रश्रव व्यथा लागि बच्चा जन्माउन कठिनाई भएको।
- गर्भमा नै बच्चाको मुत्यु भएको।
- गर्भवती अवस्थामा अत्याधिक शरीर सुन्निएको।
- सुत्केरी पश्चात अत्याधिक रक्तश्राव भएको।
- रक्त अल्पता भएको गर्भवती।
- स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार हुन नसकेका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई बुझिन्छ।
माथिको मापदण्डमा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुलाई हवाई उद्धार गरी तोकिएका पायक पर्ने निर्दिष्ट अस्पतालमा पुर्याउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
तर, त्यसका लागि स्थानीय तहका अधिकारी देखि सिडिओ सम्मको सिफारिस आवश्यक पर्छ
हवाई उद्धारका लागि के गर्ने ?
- सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिशपत्रका साथ हवाई उद्धारको लागि सूचना दिने।
- सम्बन्धित महिलाको नागरिकताको प्रतिलिपि।
- स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस पत्र।
- अन्य व्यवस्था कार्यविधिले तोके बमोजिम हुनेछ।
यसरी उद्धारका लागि आवश्यक भएका सर्वसाधरण महिलाको पहुँचमा सिडिओ कार्यालय नहुँदा उनीहरु उद्धार नपाई मृत्यु वरण गर्ने गरेका छन्। मन्त्री र सांसदको पावर पुग्नेको उद्धार हुँदै आएको छ।
