काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को ६ महिना लामो विवाद हालका लागि साम्य भएको छ। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीलगायतमा भागबण्डा मिलेपछि केही समयका लागि नेकपाको किचलो अन्त्य भएको हो।
ओलीले वैशाख ८ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चर्किएको विवादले ओलीको प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा परेको थियो। उनले आफू विरोधी नेतालाई नेकपा नै फुटाउने चेतावनी दिए। यता प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि ओलीलाई बहुमतको निर्णयबाट हटाउने चेतावनी दिए।
सरकार ढाल्ने र पार्टी फुटाउने धम्की दिएका नेकपाका एक अर्का बिरोधी दुई गुटले अर्थमन्त्री युवराज खतिवाडाको बिदाइ र राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई स्वागत गरेर पदको भागबण्डा मार्फत बिवाद समाधान गर्न प्रयासरत छन्। विवादका कारण असार १० देखि सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक राम्ररी बस्न सकेको छैन।
आफू अनुकुल ब्याख्या
विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओलीको सहमतिमा शुक्रवारको स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गरिदै छ। बुधवार नै इमेलमार्फत स्थायी कमिटी सदस्यलई पठाइएको प्रतिवेदनले पार्टीमा सामुहिकताको भावना समेट्न नसकेको स्थायी कमिटी सदस्यले बताएका छन्।
प्रस्तावले पार्टीका नेतालाई आफू अनुकुल ब्यख्या गर्ने ठाउँ प्रशस्त दिएको स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले बताए। कार्यकारी अध्यक्षबारे विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले स्पष्ट पार्न नसकेपछि ओली प्रचण्डले पार्टी सञ्चालनको जिम्मा प्रचण्डलाई र पुरै कार्यकाल ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा काम गर्न दिने प्रस्तावको बुँदा उल्लेख गराएका छन्।
सहमतिको प्रस्ताव देखाउने दाँतमात्रै
पार्टीको विवाद समाधान गर्न समिति गठन गरेर प्रस्ताव तयार पारिएको बताइए पनि साहले प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधव नेपालले उठाउँदै आएका एजेण्डाको स्प्रीटमा प्रतिवदन नभएको दाबी गरे। 'नेताले चाहेअनुसारको ब्याख्या गर्ने ठाउँ छन्। यो त खाली खाका न हो। जुन एजेण्डाले पार्टीमा समस्या देखिरहेको छ, त्यो अनुसारले प्रतिवेदन आएको छैन्,' उनले भने।
उनले प्रस्तावका थुप्रै बुँदाहरुमा आफ्नो सहमति रहेको बताए। प्रचण्ड निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले ओली प्रचण्डको भागबण्डा नमिल्दा झगडा हुने र मिल्दा साम्य हुने भएकाले प्रस्ताव देखाउने दाँतमात्रै भएको बताए। 'समस्या नेतृत्वको पावर सेयरिङमा हो। विधिपद्धति सबै भन्ने कुरा मात्रै हुन्। त्यसैले यो प्रस्ताव मेरा लागि कुनै नौलो कुरा होइन,' ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
उनले प्रचण्डले ओलीसँग थुप्रै खालका सम्झौता गरेपछि मात्रै सहमितको खाका तयार भएको दाबी गरे। 'एक हिसाबले भन्ने हो भने प्रचण्डले नसक्नेजस्तो स्थिति आएपछि धेरै खालका सम्झौता गरिएको छ। त्यसैको एउटा खाकामात्रै हो सहमतिको प्रस्ताव,' ती नेताको भनाई छ।
प्रस्ताव राम्रो कार्यन्वन कसरी होला?
ओलीसँग वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र प्रचण्डले मोर्चा बनाएर संघर्ष गरेको भए पनि कार्यदल गठनदेखि नै नेपालले असन्तुष्टि जनाउदै आएका छन्। नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्यले अहिलेको प्रस्तावमा थुप्रै समस्याको समाधान गर्ने गरी आएको भए पनि समस्याको चुरो पत्ता नलगाएको बताएका छन्।
स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले मुख्य समस्या कार्यान्वयनमा भएको बताइन्। 'प्रतिवेदन त राम्रै हुन्छन्, अहिलेको पनि राम्रै छ। मैले राम्रोसँग पढ्न पाएको त छैन। तर कार्यन्वयन के कसरी हुन्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भनिन्। उनले आफ्ना असन्तुष्टि शुक्रवारको स्थायी कमिटी बैठकमा राख्ने बताइन।
पूर्व एमाले र माओवादी एकता भएर बनेको नेकपामा पार्टी एकतादेखि नै नेतृत्वको झगडा हुँदै आएको छ। यसअघि २०७५ जेठ २ र २०७६ मंसिर ४ मा पनि ओली प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई र सरकार सञ्चालनको जिम्मा ५ वर्ष नै ओलीलाई दिने सहमति गरेका थिए। गोप्य रुपमा गरिएको सहमति पालन नभएपछि सहमतिको बुदा सहितको ड्रफ्ट सार्वजनिक भएको थियो। पछिल्लो विवादमा पनि प्रचण्डले पुराना सम्झौता पालन नभएको भन्दै ओलीलाई नयाँ शिराबाट सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका थिए।
'सामाजिक सञ्जालमा ट्रम्पले त अंकुश लगाउन सकेनन्'
शुक्रवार स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावमा पार्टीमा गुट उपगुट मौलाएको, सार्वजनिक रुपमा आरोप प्रत्यारोप गर्दा पार्टीको अनुशासन तोडिएको उल्लेख छ। प्रस्तावको २.४ नम्बर बुँदामा सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको नीतिविरुद्ध नेता कार्यकर्ताले बोल्न नहुने उल्लेख छ। 'पार्टीको नीति, नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने र पार्टी हित विपरित गतिविधि गर्ने प्रवृतिलाई कडाइ साथ रोक्न जिम्मेवार कमरेडहरु र सम्बद्ध सबैलाई निर्देशित गर्दछ,' प्रस्तावमा भनिएको छ।
नेकपाका नेताहरुले भने यो बुँदाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। पार्टीका समस्या र अन्तरविरोध पार्टी कमिटीमै राख्नुपर्ने एकथरीको मत छ भने अर्कोथरीले नेतृत्व आलोचना सहन नसक्ने भएकाले अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाएको रुपमा अर्थ्याएका छन्।
स्थायी कमिटी सदस्य साहले सामाजिक सञ्जालमा कसैले अंकुश लाउनै नसक्ने बताए। पार्टी नेतृत्वले अंकुश लगाउन खोज्नु गम्भीर त्रुटि भएको उनको धारणा छ। 'अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त नियन्त्रण गर्छु भन्दा सकेनन् भनेपछि हाम्रा नेताहरुले त्यो सक्नुहुन्न। सामाजिक सञ्जालमा कार्यकर्ताले किन लेख्छ? त्यो थाहा पाउनुपर्यो नि,'उनले भने।
शाक्यले पनि कमिटी बैठक नबसेकैले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेतृत्वको आलोचना गर्ने शैली बढेको बताइन। सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको अन्तरविरोध पोखिनुमा ओली-प्रचण्ड नै दोषी भएको उनको धारणा छ। 'कमिटीमा बैठक बस्न सक्दैनन्। अनि नेता कार्यकर्ताले कहाँ आफ्नो बिचार राख्ने? ,'शाक्य प्रश्न गर्छिन्,'सामाजिक सञ्जालमा जे पायो त्यही बोल्ने अनुसासन नमान्ने कुरामा कडाइ गर्नु त राम्रो हो।'
