अनलाइन कक्षा लिएका विद्यालयले शुल्क लिने बाटो खुल्यो, प्रविधिको पहुँचमा नभएका विद्यार्थीको बारेमा निर्देशिकामा यस्तो छ प्रावधान

काठमाडौ: शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी सहजिकरण निर्देशिका जारी गरेको छ। जसअन्तर्गत अब विद्यालयहरुलाई अनलाइन कक्षा संचालन गरि विद्यार्थीहरुलाई पढाएबापत् मासिक शुल्क लिन बाटो खुलेको छ।

पछिल्लो समय अनलाइन कक्षाको शुल्क निजी स्कुलले लिन/नलिने भन्ने बारे बहसहरु चलिरहेकोमा यो कार्यविधिले त्यसका लागि पनि बाटो खोलिदिएको हो।

‘विद्यालयले लिनपाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ।’ कार्यविधिको बुँदा ३० मा भनिएको छ।

कोभिड १९ को महामारीका कारण पटकपटक सर्दै आएको शैक्षिक सत्रलाई निर्देशिकाले वैकल्पिक विधिलाई मान्यता दिने भएपछि अगाडि बढ्ने भएको हो। यसको मुख्य पक्ष भनेको विद्यार्थीले वैकल्पिक विधिबाट सिकेको शिक्षा पनि मुल शैक्षिक कार्यक्रममा गणना हुनेछ।

अघिल्लो कार्यविधि (वैकल्पिक प्रणालीमार्फत विद्यार्थीको सिकाइमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७)मा जस्तै यो कार्यविधिमा पनि विद्यार्थीको वर्गीकरण ५ भागमा गरेर अभिलेखिकरण गर्ने जनाइएको छ। जसअन्तर्गत इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चारको पहुँचमा भएका विद्यार्थी, कम्प्युटर भएका तर इन्टनेट नभएका विद्यार्थी, टेलिभिजनको पहुँचमा भएका विद्यार्थी, रेडियो एफएमको पहुँचमा भएका विद्यार्थी र सबैखालको प्रविधिमा पहुँच नभएका विद्यार्थी गरी वर्गीकरण गरीएको छ। जसका लागि स्थानीय तहले विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थी लगायत सबै विद्यार्थीको वर्गीकरण गर्नेछ जसका लागि अघिल्लो शैक्षिक सत्रको तथ्यांक स्थानीय तहका लागि सहयोगी हुनेछ। यसले विद्यालय फेरेका, बसाइ सरि नयाँ ठाउँमा गएका विद्यार्थीहरुलाई पनि समेट्ने छ।

कार्यविधिअनुसार विद्यालयले साप्ताहिक वा मासिक रुपमा सिकाइ सहजिकरण कार्यक्रम गर्न समय तालिका तयार गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। जसको मुख्य जिम्मेवारी विद्यालयले तोकेको शिक्षकको हुनेछ।

त्यस्तै सिकाइ सहजीकरणका लागि विद्यालयले स्थानीय संघ संस्था या व्यक्तिको सहयोग लिन वा परिचालन गर्न सक्ने उल्लेख छ।

निर्देशिकामा रेडियो, टिभी, कम्युटर र इन्टरनेटको सुविधा भएका विद्यार्थीहरुलाई अघिल्लो कार्यविधिले भने अनुरुपनै इन्टरनेटमा विभिन्न सिकाइ सामाग्रीहरु राख्ने, त्यस्तै सामाग्रीहरु टिभी र रेडियोबाट प्रसारण गर्ने र त्यसका लागि अभिभावक, विद्यालय, शिक्षक तथा अभिभावकहरुलाई सक्रिय गराउने गरीको योजनाहरु रहेको छ।

भर्चुअल कक्षाको कुरा गर्दैगर्दा पछिल्लो समय सबै विद्यार्थी नसमेटिने भनेर पनि चर्को बहसहरु चलिरहेका छन्। भदौ १९ गते भर्चुअल रुपमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले बाध्यात्मक स्थितिमा घर नै शिक्षालय भन्ने मान्यताका साथ सबैका लागि वैकल्पिक प्रणालीबाट न्यूनतम सिकाइको सुनिश्चितताका लागि अभियान सञ्चालन गरिने बताएका थिए। उनले भर्चुअल कक्षा भन्नाले अनलाइनलाई मात्र नबुझ्न आग्रहसमेत गरेका थिए।

‘वैकल्पिकमा शिक्षाबारे भ्रम परेको देखिन्छ। भर्चुअल भनेको एउटा विकल्प मात्र हो। घरमै सिकाइ ५ वटै (कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार) तरिकाको समस्टी नै शिक्षा हो भन्ने बुझ्नु पर्ने छ। घरमै शिक्षालय भन्ने मान्यता कायम गर्नु पर्छ’ उनले भनेका थिए।

महामारीको समयमा चुनौतीलाई अवसरमा बद्लन उनले अनुरोध गर्दै उनले वैकल्पिक शिक्षालाई पनि गणना दिने निर्णय मन्त्रालयले गरिसकेको बताएका थिए।

‘सिकाइ अवरुद्ध कहिले हुँदैन। नियमित र वैकल्पिकको परस्पर बनाएर लैजानु पर्छ। महामारीका कारण नियमित पठनपाठनमा अभिभावकले सहयोग गर्नुपर्छ। बालबालिकालाई ध्यान, योग, सरसफाइ जस्ता स्वस्थ्य जीवनशैली सिकाउन सहयोग गर्नुपर्छ। बालबालिकाले के कति सिकिरहेका छन् भन्नेमा चासो अभिभावकले दिनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए।

वैकल्पिक प्रणालीलाई शैक्षिकसत्रको मान्यता दिई पाठ्यक्रम समायोजनका लागि विश्वविद्यालय र सम्बन्धित निकायकाले काम गरिरहेको र स्थानीय तहले सिकाइको अनुगमन गरी प्रभावकारिता कायम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। साथै उनले हतारमा शैक्षिक संस्था महामारीका बीच जोखिम लिएर खोल्न नचाहेको भन्दै वैकल्पिक विधिमा जोड दिने बताएका थिए।

प्रविधिमा पहुँच नहुने विद्यार्थीको के हुन्छ अब?

भर्चुअल कक्षाको कुरा उठिसक्दा अघि आउने पहिलो प्रश्न हो, 'के भर्चुअल शिक्षाले सबै विद्यार्थीलाई समेट्ला? '

संकेत स्पस्ट छ। नेपालमा धेरै विद्यार्थीहरु प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर छन्। विश्वविद्यालय तहमा समेत ठूलो चुनौतीका रुपमा देखिइरहेको यो समस्याले विद्यालय तहमा गाँज्ने निश्चित छ। तर निर्देशिकाले वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत प्रविधिमा पहुँच नहुने विद्यार्थीका लागि अलग्गै व्यवस्था गरेको। निर्देशिकामा प्रविधिमा पहुँच नहुने विद्यार्थीका लागि ६ बुँदामा ब्यवस्था गरेको छ।