2.jpg)
काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा साढे दुई महिनादेखि देखिएको अन्तर्विरोध लगभग सकिएको छ। आन्तरिक विवादपछि अलमलिएको स्थायी समिति बैठक साढे दुई महिनापछि टुंगिएको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागबाट उत्कर्षमा पुगेको विवाद अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनमा सकिएको छ। केही पदीय भागबन्डा र शक्ति सन्तुलनबाट आवरणमा विवाद सकिएको छ। स्थायी समितिमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यक्षद्वयको सहमतिमा असतुष्टि पनि जनाएका छन्।
असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएसँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूरा कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष बनेका छन्। यो यात्रा नेकपाभित्र सहज भने थिएन।
पार्टीभित्र विवाद चर्किँदै जाँदा स्थायी कमिटी बैठक डाक्न नै हम्मेहम्मे परेको थियो। पार्टी फुटको संघारमा पुगेको समेत नेताहरुकै दाबी थियो। बैठक समापना सम्म पुग्दा भने पार्टी दूर्घटना गराउन चाहने तत्व ‘देशीविदेशी तथा प्रतिक्रियावादी शक्ति’हरुको प्रयास भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। अध्यक्षद्वयले पार्टी फुटाउन खोज्ने ‘शक्ति’हरु असफल भएको बताएका छन्।
तर केही नेताहरु पार्टी विवाद तत्कालका लागि मात्रै मत्थर भएको दाबी गर्छन्।
स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले अहिले पार्टी विवादको अस्थायी समाधान मात्रै खोजिएको बताउँछन्।
‘नेकपामा विचारको समस्या हो। आम रुपमा बुझ्दा भागबण्डाका लागि लडाइँजस्तो देखिन्छ। समस्याको मूल सारमा प्रवेश गरिएको छैन। अहिले गरिएको सहमति पार्टी अन्तर्विरोधको अस्थायी समाधान हो। यो दीर्घकालीन समाधान होइन्’ उनले बताए।
ओलीको दुवै पद जोगियो
असार १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारी फाउण्डेशनको कार्यक्रममा सरकार परिवर्तनका लागि पार्टी नेताहरुसहित विदेशी शक्ति समेत लागेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। सो अभिव्यक्तिका कारण जारी स्थायी समितिका एजेण्डा नै मोडिएका थिए। असार १६ गतेको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरुले ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए।
ओली इतरको प्रचण्ड माधव नेपाल समूह सो प्रकरणपछि वारपार गर्ने भन्दी रणनीतिमा थियो। दुईमध्ये एक पदबाट हटाउने नीतिमा प्रचण्ड नेपाल समूह थियो। तर स्थायी समिति अन्त्य हुँदासम्म ओलीले दुवै पद गुमाउनु परेन।
असार १८ गते पार्टी फुटको संघारमा पुगेको भन्दै समाधान खोज्ने जिम्मा ओली र प्रचण्डलाई दिइएको थियो।
त्यसयता साउन १३ गतेसम्म बैठक डाक्ने र स्थगित हुने श्रृंखला नै चल्यो। साउन १३ गते ओलीले स्थगित गरेको बैठक प्रचण्डले सञ्चालन गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्यो। उतार चढावबीच प्रचण्ड-नेपाल समूह प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने समझदारीबाट ‘ब्याक’ भयो।
तर नेपालले भने पार्टीमा ‘एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी’को बटमलाइन छाडेका छैनन्।
अन्तत: दुई अध्यक्षबीच गत मंसिर ४ गते नै भएको सहमतिको वरिपरि रहेर कार्यविभाजन गरिएको छ। ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने र प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय स्थायी कमिटी बैठकले गरेको छ। यसले प्रचण्डको भूमिकालाई थप व्याख्या गरेको छ। ओली भने ‘सेरमोनीयल’ अध्यक्षको रुपमा रहेर सरकार सञ्चालन गर्नेछन्। यसरी सत्ता गुमाउनै लागेका ओलीको दुवै पद जोगिएको छ।
नेकपाका नेताहरु भने बल्ल विधानको धारा ४६ अनुसार निर्णय भएको बताइरहेका छन्।
९ महिनापछि त्यही निर्णयमा किन फर्किनुपरेको? स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘मंसिर ४ मा लिखित निर्णय थिएन। त्यो संस्थागत निर्णय नभएर सहमति थियो। अहिले कमिटीबाट निर्णय भएको छ। हामीले विधि र पद्धतिको कुरा उठाइरहेका छौँ। विधानको धारा ४६ अनुसार निर्णय भएको छ,’ उनले भने।
केका लागि थियो लडाइँ?
भुसाल अहिले दुई अध्यक्षसहितको सहमतिमा भएका निर्णयहरुले विवादको सम्बोधन गरेको बताउँछन्। ती निर्णयहरु कार्यान्वयन भएमा पार्टी विवाद टुंगिने उनको दाबी छ।
‘हामीलाई पार्टीलाई विधि पद्धतिमा चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका थियौँ। अहिले पार्टी विधि पद्धति र सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनको कुरा उठाएका थियौँ,’ भुसाल भन्छन्, ‘यो माग पनि सम्बोधन भएको छ। अन्य नेताहरुको हकमा पनि पुनर्विचार गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। एमसीसीको विषयमा पनि संशोधन र परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको छ। पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने निर्णयले प्रधानमन्त्री एकलौटी रुपमा सरकार चलाउने होइन भन्ने कुरा समेटेको छ। मोटामोटी रुपमा उठाएका विषयहरु सम्बोधन भएको छ। कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यसमा भरपर्छ।’
पुन: प्रतिवद्धता
नेकपाले पार्टीको महाधिवेशन चैत २५-३० गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ। जुन निर्णय गत माघ १५-१९ गतेसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकले ६ महिनाअघि नै निर्धारण गरिसकेको थियो।
६ महिनापछि त्यही निर्णयलाई पुन: निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था किन?
स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेल भन्छन्, ‘कतिपय विषयहरुमा पुन: प्रतिवद्धता जनाइएको हो। केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयमा प्रतिवद्ध छौँ भनिएको हो।’
बैठकले एमसीसीसँगको सम्झौता संशोधन र परिमाजनसहित पास गर्ने निर्णय गरेको छ। जुन कुरा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख थियो।
एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा भने पोखरेलले फरक मत दर्ज गरेका छन्।
‘एमसीसी राष्ट्रको हितमा छैन। यसलाई अनुमोदन गर्नुहुन्न। राष्ट्रिय हितमा नभएको विषयलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कसरी बनाउने’उनले बैठकमा प्रश्न गरेका थिए।
कसरी खोजियो समाधान?
फुटकै संघारमा पुगेको पार्टी बचाउन र विवाद समाधानका लागि ओली-प्रचण्डले गत साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे। कार्यदलमा नेताहरु शंकर पोखरेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल सदस्य थिए।
उक्त कार्यदलाई भदौ १ गते बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन समेत गरेको थियो। पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले भदौ ६ गते अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई टेकेर नै नेकपाले विवाद सुल्झाएको हो।
उक्त १७ बुँदे प्रतिवेदनमाथि १८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा छलफल भएको थियो। सचिवालय सदस्यहरुको सुझावसहित संशोधन गरेर बुधबार अध्यक्षद्वयले स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई साझा प्रस्ताव पठाएका थिए। उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै स्थायी कमिटी बैठक टुंगिएको हो।
नेकपाको १० गते बसेको बैठकमा ७ बुँदे एजेण्डा तय गरेको थियो। तर, बैठकमा सीमा समस्यामा मात्र छलफल भएको थियो। बैठक एजेण्डाबाट मोडिएपछि बैठकमा प्रस्तुत एजेण्डाको सारमा नेकपाले निर्णय गरेको हो।
यता दुवै अध्यक्षबीच कार्यविभाजन भए पनि अन्य नेताहरुको व्यवस्थापनको कुरा अझै मिल्न बाँकी नै छ। बामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय भए पनि सरकारले सिफारिस गरेको छैन। नेता नेपाल अझै आफ्नो बटमलाइनमा अडिग छन् भने झलनाथ खनाल मौकाको प्रतीक्षामा।
हाललाई नेकपा एकपटक फेरि दुर्घटनाबाट बचेको छ। नेता जनार्दन शर्माले भनेझैं हाल एकताको विन्दु खोजेर प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनले पार्टीको मार्गमा आएको पहिरो हटाएको छ।
सैद्धान्तिक विमति भनेर जिकिर गरिएको विवाद पुनः लेनदेनमै टुंगिएको छ। अध्यक्षद्वयबीच समझदारी बन्दा वरिष्ठ नेता नेपाल असन्तुष्ट छन्। शक्ति बाँडफाँडले अवतरण गराएको विवाद साँच्चिकै मिलेको वा तत्काललाई टरेको यसै भन्न सकिने अवस्था नरहेको नेताहरुले नै बताइरहेका छन्।
