काठमाडौँ: काठमाडौँ उपत्यकाका सांसदले गत मंगलबार उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री तथा सीसीएमसीका संयोजक ईश्वर पोखरेललाई भेटे। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको छायाँ सरकारका रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानको नेतृत्वमा काठमाडौँबाट निर्वाचित सांसदले भेटेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको तलब कटौती गरेर गरिब, मजदुर, विपन्न, बेरोजगार वर्गलाई खानाको व्यवस्था मिलाउन माग गरे।
लकडाउन र निषेधाज्ञाले मजदुरी गरेर खानेको रोजीरोटी खोसिएको, कैयौँ मनिस सडक तथा मन्दिर क्षेत्रमा भोकभोकै बसिरहेको भन्दै सांसदको टोलीले राज्यले धान्न नसक्ने अवस्था भए प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदको तलबभत्ता कटौती तथा महामारीले खर्चै हुन नसकेको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम कोषको पैसा पनि खर्च गर्न प्रस्ताव गरे।
सीसीएमसीका संयोजकलाई २६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउन काठमाडौँबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदहरु शशी श्रेष्ठ, विन्दा पाण्डे, राजेन्द्र केसीसहितको टोली रक्षा मन्त्रालय पुगेको थियो।
+++
रक्षामन्त्री भेटेको तीन दिनपछि शुक्रबार उक्त टोली काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ बाट निर्वाचित सांसद प्रधानकै नेतृत्वमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेट्न पुग्यो। २० जना सांसदको नाम उल्लेखित ५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो।
जसमा माधवकुमार नेपाल, प्रकाशमान सिंह, शशी श्रेष्ठ, गगन थापा, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर राई, राजेन्द्र केसी, विन्दा पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री, दिव्यमणीराज भण्डारी, सरिता न्यौपाने, विना श्रेष्ठ, अञ्जना विशंखे, मायादेवी न्यौपाने, मुकुन्द न्यौपाने, रेनुका गुरुङ, सुजिता शाक्य, भीमसेनदास प्रधानको नाम उल्लेख छ।
कोभिड-१९ संक्रमणको रोकथामका लागि सामूहिक प्रतिवद्धता जनाउँदै उनीहरुले कोभिड महामारीमा सांसदहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाउन र सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।
स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको गत आर्थिक वर्षको बाँकी बजेट र यस आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आइसोलेसन वार्ड लगायत कोभिड १९ नियन्त्रणको व्यवस्था पहल गर्न सभामुखलाई भनिएको छ।
+++
उपत्यकाका सांसदको उक्त टोलीले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्दैछ। भेटमा कोभिड महामारी, निषेधाज्ञा, मन्त्री र सांसदको तलब भत्ता तथा विकास कोष कटौती, भोका/नाङ्गालाई राहत तथा उद्धारका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने तयारी छ। टोलीका सदस्य भेटका लागि प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको बताउँछन्। आफूहरु वेटिङमा रहेको र समय मिल्ने बित्तिकै भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने उनीहरुको भनाई छ।
के भन्छ सरकार?
सांसदहरुको टोलीका संयोजक भीमसेनदास प्रधानका अनुसार सरकारले यो विषयमा कुनै आश्वासन दिइसकेको छैन। तर, रक्षामन्त्री पोखरेलले सांसदहरुले गरेको प्रस्तावलाई सीसीएमसी बैठकमा लगेर छलफल गर्ने बताएका छन्।
‘हामीले भेटेपछि सीसीएमसीको बैठक बसेको छैन। बैठकमा पेस भएर अघि बढ्ला भन्ने आशा हो,’ प्रधानले भने।
सीसीएमसीका संयोजक पोखरेल सांसदका कुरामा सकारात्मक छन्। सत्तारुढ नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्री पनि गरिब, मजदुर वर्गलाई राज्यले हेर्नुपर्ने बताउँछिन्। विपत्तिका बेला सांसदले पनि योगदान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
सभामुख पनि सकारात्मक
उपत्यकाका सांसदले माग गरेको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो अधिकारसम्पन्न संसदीय समिति। अहिले संसद् अधिवेशन छैन। विषयगत समिति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा उपत्यकाका सांसदहरुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। जसमा सभामुख सापकोटा सकारात्मक देखिएका छन्।
‘नियमित र सामान्य अवस्थामा ओभरसाइट भनेर बनाइएका संसदीय समिति महामारीमा कामयावी भएनन्। सदन ठप्प छ। यस्तो बेला सरकारले विशेष समिति (सीसीएमसी) बनाएर काम गरिरहेको छ। संसद्ले पनि विशेष समिति बनाउनुपर्छ भनेर सभामुखलाई भन्यौँ। यो समितिले अनुगमन मात्रै गर्ने नभइ अहिले के भइरहेको छ? गर्नुपर्ने के हो? अब कसरी जानुपर्छ? भन्ने कुरा हेर्छ। नीतिगत हिसाबले कसरी जाने भनेर सरकारलाई मार्गनिर्देशन दिन्छ। अधिकारसम्पन्न समिति बनाऔँ भनेका छौँ,’ सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, ‘उहाँले दलका नेताहरु, सचेतकहरुसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने भन्नुभयो। कार्यव्यवस्था समितिमा परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्छु भन्नुभयो। उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ।’
सांसद प्रधान पनि सबै दलको सहमतिमा अघि बढ्न सभामुख तयार भएको बताउँछन्।
‘संसद् छैन। सरकारलाई झक्झक्याउन समिति चाहिन्छ। सभामुखकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले तलब पाउने, गरिब मजदुर, जो तलब पाउँदैनन् उनीहरुले कसरी गुजारा चलाए होलान? यसमा पनि पहल गर्न भनेका छौँ।’
सांसद प्रधान सांसदको तलबबाट २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म जति सकिन्छ गरिब, मजदुरलाई दिनेगरि सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘कि त राज्यले खुवाउनुपर्यो। नत्र भने अब हामीले नै केही गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘६ करोडको पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ३/४ करोड खर्च भयो होला। बाँकी पैसा भोकमरीविरुद्ध लगाउँ। अहिले विकास केही छैन। सरकारको बजेट पनि कोभिड केन्द्रित गरौँ।’
भोको पेटका कथा सञ्चारमाध्यसहित यत्रतत्र आउँदा पनि सरकारले सुन्न र देख्न नसक्दा आफूहरुलाई लाज लागेको उनको भनाइ छ।
नेकपा नेतृ झाँक्री पनि कोभिड महामारीमा सांसदका तर्फबाट कुनै कोष बनाउनुपर्ने बताउँछिन्।
‘तलब भत्ता वा अरु माध्यमबाट होस् कोरोना कहरका लागि कुनै फण्ड बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सबै संकटमा छन् भने हामीले पाएको सुविधा लिइरहनु उपयुक्त हुँदैन। हामी सांसदहरु सामूहिक योगदान गरौँ भन्ने हो। सरकारले पनि एकद्वारा प्रणाली बनाएको छ। हामी पनि कोषमार्फत् योगदान गरौँ।’
